शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि सारेपनि कार्यान्वयन लैजान नसकिएको स्वीकार गरेकी छिन्।

सोमबार ललितपुरमा बसोवास दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि बढाउन बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो गरिन्। उनले सबैको साझा संकल्प र प्रतिवद्धता हुन नसक्दा यी योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘सीमापारी पुग्दा छुट्टै सेवा सुविधासहितको शहर पाउने, तर त्यही सीमानाको वारी खान पनि नपाउने गरीको अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर स्मार्ट सिटी बनाउने सीमा क्षेत्रमा भनेका थियौँ, तयारी गरेका थियौँ तर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। नयाँ शहर निर्माणका लागि एक लाख रोपनी र धेरै ठाउँमा जग्गा अकुपाइ पनि गरिएको छ तर कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन। सुरक्षित नागरिक आवास भनेर जहाँ गरिबीको कारणले विपन्न समुदायले छाना पनि राम्रो हाल्न सकेका छैनन् भनेर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम ल्याएका थियौँ, त्यस्तै एकीकृत बस्ती विकासको योजना ल्यायौँ, शहरी विकास मन्त्रालयले जुन नीति र कार्यक्रम अघि सारेको थियो, त्यसमा प्रभावकारी बनाउन मुख्यगरी आर्थिक अवस्था हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन। त्यसलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन, हामी भित्रको साझा संकल्प र प्रतिवद्धता हुन सकेन।’

मन्त्री गुरुङले व्यवस्थालाई दोष दिने बेला नभएको बताएकी छिन्। उनले संघीयता प्राप्त गरेपनि कानूनी रुपमा, संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरेपनि अहिले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएकी हुन्।

उनले झन्डै ४० वटा संघीय कानून बनाइसकेपछि अहिले भएका समस्या समाधान हुने दाबी गरिन्। उनले कार्यान्वयनकै चरणमा सबैकुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुने जिकिर गरिन्। आम नागरिकको चासो शहरकेन्द्रित हुन थालेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री गुरुङले बनेका शहरलाई व्यवस्थित गर्ने र बन्ने शहरको संरचनाबारे पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन्। उनले सबै पालिकामा शहर निर्माणको बेस लाइन योजनाबारे आवश्यक अध्ययन हुन जरुरी बताइन्। शहर व्यवस्थित गर्नका लागि शहरी विकास नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित: १५ आश्विन २०८० १०:०० सोमबार