सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका रेलमार्ग प्रभावितको समस्या समाधानमा तत्काल पहल थाल्ने बताएका छन्।
उनले आज विर्तामोडमा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सो कुरा बताएका हुन्।
सभामुख घिमिरेले रेलमार्ग प्रभावितका माग जायज रहेको बताउँदै तत्काल पूरा गर्न पहल थाल्ने जनाए। उनले भने, “काठमाडौंँ फर्किएपछि प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुसँग छलफल गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने छु।”
समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली नेतृत्वको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रेलमार्ग प्रभावितका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले प्रभावितको यथोचित न्याय र मागको सन्दर्भमा सभामुखलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी सरकार समक्ष माग पूरा गराउन आवश्यक समन्वय र पहल गरिदिन आग्रह गरे।
प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको घरजग्गामा अहिले रेलवे विभागले झापा र सुनसरीमा डिमार्केशनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने मोरङमा डिमार्केशनको काम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
“रेलमार्गका लागि सरकारले तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत हालसम्म झापाको दुई हजार चार सय ५७ कित्ता, मोरङमा एक हजार छ सय ३८ कित्ता र सुनसरीमा एक हजार तीन सय २९ कित्ता गरी जम्मा पाँच हजार चार सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ”, समितिका महासचिव प्रसाईंले भने। सर्वसाधारणले दैनिक व्यवहारिक कठिनाइ भोग्नुका साथै आफ्नै सम्पत्तिमा बन्दिको अवस्था सिर्जना भएको प्रभावितहरुको गुनासो छ।
रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वडाका स्थानीयवासीको सयौँं बिघा जग्गा रोक्का गरिएको उनले बताए। यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि चार हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागले जनाएको छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८० १०:४७ बुधबार
