सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बसेको न्यायपरिषद्को बैठक सरुवाको निर्णय गर्नमै सीमित बनेको छ। प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठक न्यायाधीश नियुक्ति गर्न असमर्थ बनेको हो।
न्यायाधीश नियुक्ति सधैंभरि विवादको विषय बन्दै आएके छ। शनिबारको बैठकमा पनि परिषद् सदस्यहरूबीच विवाद हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुन नसकेको परिषद् सचिवालयले जनाएको छ। बैठकले उच्च अदालतका सात न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका पाँच न्यायाधीशलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
उच्चमा मुख्य न्यायाधीशसहित ३५, सर्वोच्चमा ६ र जिल्लामा ३८ न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यसअघि शुक्रबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका लागि २७ न्यायाधीशका नाम सिफारिस गरेको थियो।
जिल्ला न्यायाधीशमा एकजना मात्र उत्तीर्ण
जिल्ला अलादतमा रिक्त ३८ न्यायाधीशको पदका लागि लिइएको परीक्षामा एकजना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। गत साउन १६ देखि २० सम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा २११ उम्मेदवार सामेल थिए। तीमध्येबाट एकजना पारसमणि पोखरेल मात्र उत्तीर्ण भएका हुन्।
जिल्ला न्यायाधीशका लागि आन्तरिक खुलाका लागि १५ जना, खुलाका लागि सात जना, महिला कोटाका लागि दुई जना, आदिवासी जनजाति कोटाका लागि दुई जना, मधेसी कोटाका लागि दुई जना र दलित कोटाका लागि एक जना गरी २११ जना परीक्षामा संलग्न थिए। पोखरेलले आन्तरिक खुलाबाट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन्। आइतबार बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले उनलाई सोमबारका लागि अन्तर्वार्ता तोकेको छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८० ०३:३१ सोमबार
