२४ वैशाख २०८१ सोमबार
image/svg+xml
राजनीति

सुवासको निधन, शोकमा संविधान

जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई एक ठाउँमा उभ्याए कसैको पनि षड्यन्त्र सफल हुँदैन भन्ने अन्तिम अभिव्यक्ति दिएका ७१ वर्षीय सुवासचन्द्र नेम्वाङको अब यस्तो अभिव्यक्ति कहिल्यै सुनिने छैन। धरानमा गत शनिबार सबै जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई एकताबद्ध राखेमा देशविरुद्ध हुने षड्यन्त्र पराजित हुने बताएर काठमाडौ आएका नेम्वाङलाई केही विसञ्चो भयो। त्यसपछि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा जान सकेनन्। जसका कारण दुई दिनदेखि घरमै आराम गरेर बसेका उनी सबैलाई झुक्याएर सोमबार राति सधैंका लागि बिदा भए।

दुई दिनदेखि सामान्य रुघाखोकीले घरमै आराम गरिरहेका उनलाई सोमबार राति हृदयाघात भयो। बालुवाटारस्तिथ आफ्नै निवासको शौचालयमा लडेका उनलाई राति नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा लगियो। त्यहाँ पुर्‍याइएका उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरे।

२००९ फागुन २८ गते इलामको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका नेम्वाङ नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा सुपरिचित नाम हो। संसद्मा सबैभन्दा लामो समय नेतृत्वदायी भूमिका रहेका नेम्वाङ एमाले पार्टीभित्र, वामपन्थी दलहरू र प्रतिस्पर्धी पार्टीमा पनि करिबकरिब साझा र स्वीकार्य व्यक्ति थिए। संसदीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धामाबाहेक संसद् र संसद्बाहिर उठेका महत्त्वपूर्ण सवालमा समन्वयकारी भूमिकामा रहेका नेम्वाङ प्रायः सबैका प्रिय थिए।

पारिवारिक पृष्ठभूमि नै कानुन र अनुशासनसँग सम्बन्धित भएकाले होला पार्टी र पार्टीबाहिर पनि उनको कानुनी तर्क बहस सम्मानयोग्य हुन्थ्यो। उनका बुवा रामबहादुर नेम्वाङ जिल्ला न्यायाधीश थिए। न्याय सम्पादन सिलसिलामा बाबुको सरुवा जहाँ हुन्थ्यो उनी पनि त्यहीँ जान्थे। राजनीतिक यात्रामा लागेदेखि नै उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समाहित भइरहे। उनी संविधानसभाको अध्यक्ष भए, जीवनभर संविधानसभाको अध्यक्षले सम्बोधित भए। यो उनीको राजनीतिक यात्राको उपलब्धि थियो।

२०६३ सालमा पुनस्र्थापित संसद्को सभामुख भएका नेम्वाङ त्यसपछि संविधानसभाको अध्यक्ष हुँदै २०७२ सालसम्म संविधानसभा सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे। पुनस्र्थापित संसद्, अन्तरिम संसद् र त्यसपछि भएको आमनिर्वाचनपछि बनेको पहिलो संविधानसभाको अध्यक्ष, २०७० सालको निर्वाचनपछि बनेको दोस्रो संविधानसभाको अध्यक्ष हुँदै संविधान जारी हुँदाका बखतसम्म उनले संसद्को नेतृत्व गरे।

त्यतिबेला नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय दल र मोर्चाहरू समेत सक्रिय थिए। तत्कालीन विद्रोही माओवादीसमेत सरकार सञ्चालनको मोर्चा र सडकमा रहेका बेला नेम्वाङ भने संसदीय मोर्चामा रहेका सबै दलसँग समन्वयकारी र भूमिकामा सक्रिय भइरहे। यो क्रम निरन्तर जारी रह्यो  २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो।

संविधानसभा अध्यक्षको हैसियतमा नेम्वाङले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा कार्यान्वयनमा इमानदारी र एकता प्रदर्शन गर्न शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म उनले त्यतिबेला दलहरूलाई इमानदार हुन गरेको आग्रह सान्दर्भिक देखिन्छ।

संविधानसभाको ऐतिहासिक तथा अन्तिम बैठकबाट तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नयाँ संविधान घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि संविधानसभाको अध्यक्षको हैसियतमा सभा अन्त्यको क्रमा सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले दलहरू इमादार हुनुपर्ने बताएका थिए ‘संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन। संविधान आफैंले बुद्धिविवेक बाँड्ने होइन। राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विवेक र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।

 त्यसपछिका आठ वर्षमा उनी दुई पटक निर्वाचित सांसद भए, एमालेको उपाध्यक्ष पनि भए। ‘संविधानमा अझै पनि कमीकमजोरी हुन सक्छन्, यो सत्प्रतिशत पूर्ण नहुन सक्छ। यसलाई भविष्यमा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सुधार गर्दै लैजान सकिने बाटो खुला छ,’ त्यतिबेला नेम्वाङले भनेका थिए। त्यतिबेला उनले राखेको यो धारणामा पार्टीको उपाध्यक्ष भएपछि उनले आत्मसमीक्षा गर्न पाएपाएनन भन्ने कुरा उनीसँगै अस्ताएको छ।

त्यतिबेला उनले सकेसम्म असन्तुष्ट दल र समूहहरूले जनताको मन जित्दै संविधानमा भएका असन्तुष्टि संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने धारणा राखेका थिए। एक प्रकारले भन्ने हो भने संसद्मा परिपक्व अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्थ्यो उनले।

तीन वटा संसद्मा (संविधानसभा अध्यक्षसहित) लगातार नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेम्वाङले नेपाल ल क्याम्पसमा पनि प्राध्यापन गरेका थिए। उनी विद्यार्थी कालबाटै राजनीतिमा सक्रिय थिए।

तत्कालीन माले निकट अखिलमा आबद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय भएका उनले लामो समय ल फर्म पनि सञ्चालन गरेका थिए। झापा विद्रोहपछि २०३० सालमा उनी काठमाडौ आएका थिए।

काठमाडौं आएपछि नेपाल ल क्याम्पसमा ‘डिप्लोमा इन ल’ मा भर्ना भएका उनी त्यहाँ पनि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए। २०३३ सालमा तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री भएका बेला काठमाडौंमा अनेरास्ववियुको नेतृत्वमा हुने प्रायजसो आन्दोलमा उनी सहभागी हुन्थे।

३०३५/३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्केपछि जेल परेका उनले जेलबाट छुटेपछि नेपाल ल क्याम्पसमा पढाउन थालेका थिए। आदर्श स्कुल इलाममा पढ्दैदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा आकर्षित भएका उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएस्सी उत्तीर्ण गरेका थिए। २०२८ सालतिर उनी महेन्द्ररत्न क्याम्पस इलाममा बिए पढ्दै गर्दा अनेरास्ववियुका तर्फबाट स्ववियु सभापति निर्वाचित भएका थिए।

नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंमा बिएल अध्ययन गर्दा सरकारविरुद्ध पर्चा छरेको आरोपमा उनी राजकाज मुद्दामा सात महिना जेल बसेका थिए।

२०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका बेला पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। २०३३ असार ३ गते जेलमै रहँदा तत्कालीन अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को–अर्डिनेसन केन्द्रको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका उनी २०४९ सालमा पार्टीको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय न्यायिक समिति सदस्यमा निर्वाचित भए। उनी छैटौं महाधिवेशन (२०५४) र सातौं महाधिवेशन (२०५९) बाट पार्टी केन्द्रीय सदस्य, २०७२ सालमा स्थायी कमिटी सदस्य र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०७८) बाट केन्द्रीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए।

२०३६ सालबाट नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन सुरु गरेका उनी नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य (२०४१) र महासचिव (२०४३) भएका थिए। उनी महासचिव भएका बेला नेपाल बार एसोसियसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसको श्रेय पनि उनै नेम्वाङलाई जाने गरेको छ।

२०४८ सालमा राष्ट्रियसभाबाट संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेम्वाङ २०५१ सालमा भएको संसदीय चुनावपछि बनेको एमालेको नौ महिने सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय राज्यमन्त्री भए।

त्यसयता उनले राजनीतिमा कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। कानुन राज्यमन्त्री हुँदै मन्त्री हुने अवसर पाएका नेम्वाङ संसदीय भूमिकामा पनि प्रभावशाली बन्दै गए।

अझ २०५४ सालमा पार्टी विभाजन भएपछि एमालेभित्र नेम्वाङको भूमिका ह्वात्तै बढ्यो। २०५१ सालमा पनि उनी राष्ट्रियसभा सदस्यकै रूपमा सांसद थिए। यसरी हेर्ने हो भने २०४८ देखि २०८० सम्म निरन्तर इलामबाट जनताको प्रतिनीधिका रूपमा संसद्मा उपस्थित भए नेम्वाङ।

२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। ११ वैशाख २०६३ मा विघटित संसद् पुनस्र्थापना हुँदा सभामुखको भूमिकामा नेम्वाङ थिए। उनकै नेतृत्वमा ४ जेठ २०६३ मा नेपाली राजनीतिमा भनिने गरेको म्याग्नाकार्टा अर्थात संसद्बाट राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निलम्बन गरी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा भयो। २०५६, ०७४ र २०७९ सालका संसदीय निर्वाचन तथा २०६४ र २०७० सालका संंविधानसभा निर्वाचनमा नेम्बाङ इलामबाट विजयी बने।

नेम्वाङले पार्टीभित्र धेरै नबोल्ने र पार्टी लाइनभन्दा बाहिर नजाने नेताको रूपमा परिचय बनाएका थिए। कतिपय सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विवाद हुँदा पनि उनले पार्टीका मञ्चभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएनन्। उनी जहिले पनि पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई त्यही भित्र मिलाउनुपर्छ भन्ने भूमिकामा रहे। पार्टीको दसौं महाधिवेशनका बेला नेतृत्वबारे बहस हुँदा केपी ओलीले कक्षा दोहोर्‍याउदिनँ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई नेम्वाङले जोडतोडले उठाएका थिए।

नेम्वाङले त्यो विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदा ओलीले त्यसलाई राम्रो ठानेका थिएनन्। यही विषयले ओली र नेम्वाङबिच चितवन (दसौं) महाधिवेशनमा खटपट देखिएको थियो। तर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा नेम्वाङ बाधक बनेनन्। चितवन महाधिवेशनले उनलाई पार्टीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दियो। तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले २०४९ सालमै नेम्वाङलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिने भने पनि न्यायिक समितिमा मात्रै सीमित गरिएको थियो। उनी २०५६ सालमा मात्रै केन्द्रीय सदस्य भएका थिए।

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ (दायाँ)। फाइल तस्बिर नागरिक

२०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि कार्यकर्ताले नेम्वाङ पार्टीभन्दा माथि हुनपर्छ भन्दा उनी मख्ख त पर्थे तर त्यसपछिका दुईवटा निर्वाचन उनले उपयोग गरे।

पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न उनले दलहरूलाई मिलाउन भगीरथ प्रयत्न गरेका थिए। पछिल्लो पटक उनको चाहना प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुने थियो।

२०७९ सालको निर्वाचनअघि बसको एमाले सचिवालय बैठकमा तत्कालीन स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले ओलीलाई भन्दा नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर ओलीले भुसाललाई नै टिकट दिएनन्।

भुसाल अहिले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको महासचिव छन्। निर्वाचन सकिएपछि २०७९ पुस १० गते एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकार बन्यो। त्यसक्रममा एमालेलाई सभामुख र राष्ट्रपति दिने समझदारी बन्यो। त्यो समझदारी कायम भएको भए उनी राष्ट्रपति हुने थिए। तर माओवादी केन्द्रसँगको समझदारी भंग भयो। समझदारी भंग भए पनि एमालेले उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार त बनायो तर उनलाई सफलता मिलेन।

भोलि अन्तिम संस्कार 

नेम्वाङको अन्त्येष्टि बिहीबार गरिने भएको छ। एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका सचिव गगन विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेम्वाङको अन्त्येष्टि बिहीबार बिहान ११ बजे राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा हुने उल्लेख छ।

सरकारले उनको अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ। नेम्वाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि मंगलबार दिनभर एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा राखियो। नेम्वाङको पार्थिव शरीर बुधबार दिउँसो बालुवाटारस्थित निजी निवासमा राखिने छ।

नेम्वाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी र मन्त्री, प्रधानसेनापति, सांसद, विभिन्न दलका नेता, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलगायत विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख, विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सर्वसाधारण एमालेको पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेका थिए।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०८० ००:४४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App