नेपालको संघीय संसद्ले नयाँ चुच्चे नक्सा पास गरेसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसको जानकारी नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग र महावाणिज्य दूतावासलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

संघीय संसद्ले पास गरेको तीन वर्ष बढी हुँदा पनि नेपालको चुच्चे नक्सा विदेशस्थित राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग र महावाणिज्य दूतावासमा प्रयोग नगरिनुले सरकारको लापरवाही स्पष्ट देखिन्छ।

२०७७ जेठ ९ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर विभिन्न देशका दूतावासलाई नयाँ चुच्चे नक्सा पठाउन अनुरोध समेत गरेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर विभिन्न देशका दूतावासलाई नयाँ चुच्चे नक्सा पठाउन अनुरोध गरेको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यतिबेला परराष्ट्रलाई मात्र होइन, अन्य सबै मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर नयाँ नक्साको प्रयोग गर्न र आफूमातहतका निकायलाई पनि प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो।  

तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न देशका दूतावासलाई चुच्चे नक्साबारे जानकारी गराउने निर्णय भएबमोजिम भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई २०७७ जेठ ९ गते चिठी पठाएको थियो।

‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सोझै दूतावासलाई नपठाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ, चीन सरकारलगायत विभिन्न देशका राजदूतावासलाई पठाउने निर्णय भएको हो। यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई औपचारिक रूपमा चिठी पनि पठाएको थियो,’ अर्यालले भनिन्, ‘तर त्यही बेला सरकार फेरियो। परराष्ट्रमा मन्त्री फेरिए। त्यसपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन।’

उता, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री भने परराष्ट्रले विभिन्न दूतवासलाई नयाँ नक्सा पठाएरनपठाएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्।  

भूमि व्यवस्थाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी पठाएका बेला परराष्ट्रमन्त्रीमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली थिए। ज्ञवालीले त्यतिबेला परराष्ट्रले विभिन्न दूतवासलाई नयाँ नक्सा पठाए/नपठाएको बारेमा आफू जानकार नभएको बताए।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयले  विभिन्न देशका दूतावासहरूलाई नयाँ नक्सा पठाए/नपठाएको  विषयमा मलाई जानकारी भएन। बुझेर भनौंला।,’ उनले भने। भूमि व्यवस्थाले परराष्ट्रलाई चिठी लेखेको १३ महिनासम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व ज्ञवालीले नै गरेका थिए। त्यसपछि सरकार नै फेरियो। २०७८ असार २९ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। नयाँ सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिएन।  

तत्कालीन ओली सरकारको पालामा संसद्बाट चुच्चे नक्सा पास भए पनि त्यसलाई अघि बढाउन त्यही ओली सरकार नै उदासीन देखिएको सीमाविद्हरूले जनाएका छन्। संसद्ले पास गरेको चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न देशका राजदूतावासलाई नपठाउन सरकारको गल्ती भएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए। ‘यो कूटनीतिक शिथिलता हो। यसलाई कूटनीतिक तदारुकता भएको मानिन्न,’ उनले भने।

उता अहिले परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखामा बुझ्दा विदेशी दूतावासहरूलाई चुच्चे नक्साबारे औपचारिक  रूपमा जानकारी पठाएको नभेटिएको बताएका छन्।  

परराष्ट्रमन्त्री साउदले आफ्नो केही दिनअघिको अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउँदै भने, ‘म मन्त्री भइसकेपछि सम्बन्धित शाखामा बुझ्दा कसैले पनि जानकारी पठाएको भेटिएको छैन। पठाएको तथ्य भए ल्याएमा म खुसी नै हुनेछु।