संघीय संसद्ले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा पास गरेसँगै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसको जानकारी नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग र महावाणिज्य दूतावासलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

२०७७ जेठ ९ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर विभिन्न देशका दूतावासलाई नयाँ चुच्चे नक्सा पठाउन अनुरोध गरेको थियो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले त्यतिबेला परराष्ट्रलाई मात्र होइन, अन्य सबै मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर नयाँ नक्साको प्रयोग गर्न र आफूमातहतका निकायलाई पनि प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले  विभिन्न देशका दूतावासहरूलाई नयाँ नक्सा पठाए/नपठाएको  विषयमा मलाई जानकारी भएन। बुझेर भनौंला।

-प्रदीप ज्ञवाली,तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री

नेपालमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारहरूलाई नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रयोगमा ल्याउन लेखिपठाउन चिठीमा अनुरोध गरेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि मन्त्रालयका नापी अधिकृत आनन्द पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित चिठीमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०२/०५ को निर्णयबाट नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) स्वीकृत भएको व्यहोरा विदितै छ। सो सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७७/०२/०९ निर्णयबमोजिम उक्त नक्सा कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने भनी निर्णय भएको हुँदा तहाँ र तहाँमातहतका निकायमा समेत उक्त नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक जानकारीका लागि पठाइएको व्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ।’

त्यस्तै गृह मन्त्रालयलाई लेखेको चिठीमा भनिएको छ, ‘जिल्लास्थित सरकारी निकाय, गैरसरकारी निकाय, शैक्षिक संस्थाहरूले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रयोगमा ल्याए/नल्याएको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट अनुगमन गर्न/गराउन र सर्वसाधारणलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रयोगमा ल्याउन उत्प्रेरित गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन  गरिदिनुहुन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिपठाउन अनुरोध गर्छु।’

शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखिएको चिठीमा ‘सबै विश्वविद्यालय सामुदायिक विद्यालय तथा निजी विद्यालयहरूको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा रहेका विगतका नक्साहरूलाई विस्थापित गरी नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा वा सो नक्साले निर्दिष्ट गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र अन्य प्रशासनिक सिमाना मात्र प्रयोग हुनेगरी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आवश्यक सुधार गर्न गराउन लेखिपठाउन’ अनुरोध गरिएको छ।

संसद्ले पास गरेको चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न देशका राजदूतावासलाई नपठाउनु सरकारको गल्ती हो। यसमा तत्कालीन केपी ओली  सरकार उदासीन देखियो। 

-बुद्धिनारायण श्रेष्ठ,सीमाविद्

‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सोझै दूतावासलाई नपठाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ, चीन सरकारलगायत विभिन्न देशका राजदूतावासलाई पठाउने निर्णय भएको हो। यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई औपचारिक रूपमा चिठी पनि पठाएको थियो,’ अर्यालले भनिन्, ‘तर त्यही बेला सरकार फेरियो। परराष्ट्रमा मन्त्री फेरिए। त्यसपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन।’

भूमि व्यवस्थाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी पठाएका बेला परराष्ट्रमन्त्रीमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली थिए। ज्ञवालीले त्यतिबेला परराष्ट्रले विभिन्न दूतवासलाई नयाँ नक्सा पठाए/नपठाएको बारेमा आफू जानकार नभएको बताए।

‘यसबारे मलाई जानकारी भएन। बुझेर भन्छु,’ उनले भने। भूमि व्यवस्थाले परराष्ट्रलाई चिठी लेखेको १३ महिनासम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व ज्ञवालीले नै गरेका थिए। त्यसपछि सरकार नै फेरियो। २०७८ असार २९ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। नयाँ सरकारले पनि यसतर्फ ध्यान दिएन।

तत्कालीन ओली सरकारको पालामा संसद्बाट चुच्चे नक्सा पास भए पनि त्यसलाई अघि बढाउन त्यही ओली सरकार नै उदासीन देखिएको सीमाविद्हरूले जनाएका छन्। संसद्ले पास गरेको चुच्चे नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न देशका राजदूतावासलाई नपठाउन सरकारको गल्ती भएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए। ‘यो कूटनीतिक शिथिलता हो। यसलाई कूटनीतिक तदारुकता भएको मानिन्न,’ उनले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संसद्बाट पास भएको चुच्चे नक्सा विभिन्न देशका दूतावासलाई पठाउन तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले पहल नगरेका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। संसद्ले नयाँ नक्सा पास गरेपछि त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा चुच्चे नक्साले ओगटेको क्षेत्रफलसमेत जोडेर पुस्तक छापेको थियो। उक्त पुस्तक बाहिर नल्याउन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कडा निर्देशन दिएपछि उक्त किताब बजारमा आएन।

भदौ १२ गते चीन सरकारले जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सालाई समेटिएको छैन। नेपालको फितलो कूटनीतिका कारण तीन वर्षअघि सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सालाई चीन सरकारले बेवास्ता गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। चीन सरकारले जारी गरेको चीनको नयाँ नक्सासँग छिमेकी नेपालको चुच्चे नक्सा जोडिएको छैन। उसले छिमेकी मुलुक नेपालको पुरानै नक्सा देखाएको छ। यसबाट चीनले नेपालको परिमार्जित नयाँ चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ।

मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखामा बुझ्दा विदेशी दूतावासहरूलाई चुच्चे नक्साबारे औपचारिक  रूपमा जानकारी पठाएको भेटिएको छैन।

-एनपी साउद,परराष्ट्रमन्त्री

लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान भएको ठहर गरी त्यसैलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई तीनपटकसम्म निर्देशन गरेको थियो।

२०७६ कात्तिक १८ गते भारतले नेपालको भूभागसमेत समेटेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसको सात दिनपछि कात्तिक २५ गते संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारले जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित करिब ३३५ वर्गकिलोमिटर भूमि समेटिएको छ।

नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएका छन्। २०३२ सालमा जारी नेपालको नक्सामा नेपालले दाबी गर्दै आएको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३३५ वर्गकिलोमिटर भूभाग समेटिएको थिएन। नापी विभागका अनुसार विभागका प्राविधिकले स्केल, प्रोजेक्सन सिस्टम र कोअर्डिनेट सिस्टम मिलाएर नयाँ चुच्चे नक्सा तयार गरेका हुन्। नयाँ नक्सामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको भूमि समेटिएको विभागका एक प्राविधिकले बताए।

यसैबीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य माधवकुमार नेपालले नेपालले आफ्नो अद्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएको बताए।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले भने, ‘मौखिक जानकारी मात्रै गरिएको हो भने पनि त्यसबारे पनि जानकारी माग गरियोस्।’

नक्सा जारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु नेपाल सरकारको दायित्व हो भन्दै उनले भने, ‘यदि कमजोरी भएको भए भविष्यमा यस्तो नहोस् भनेर ध्यान दिन जरुरी छ। जब कमी देखिन्छ त्यहिबेला समीक्षा गर्नुपर्छ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रसंघलगायत विभिन्न देशका दूतावासलाई चुच्चे नक्साबारे जानकारी गराउने निर्णय भएबमोजिम भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई २०७७ जेठ ९ गते चिठी पठाएको थियो।

-पद्मा अर्याल,तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री

परराष्ट्रमन्त्री साउदले आफ्नो केही दिनअघिको अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउँदै भने, ‘म मन्त्री भइसकेपछि सम्बन्धित शाखामा बुझ्दा कसैले पनि जानकारी पठाएको भेटिएको छैन। पठाएको तथ्य भए ल्याएमा म खुसी नै हुनेछु।

’बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शिशिर खनालले नक्साको मुद्दा अत्यन्तै संवेदनशील रहेको बताए। नक्साको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानकारी गराइयो कि गराइएन भनेर प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘नगराएको भए कहिले गर्ने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यसूची दिनुपर्छ।’

बैठकमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले नक्साको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराइएको भन्ने कुरा सामान्य नभएको भन्दै समिति बनाएर त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने बताए। ‘गल्ती गरेको पाइए दण्डित गर्नुपर्छ, यसै छोड्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसलाई नजरअन्दाज गरियो भने आउने दिनमा गम्भीर संकट ल्याउन सक्छ।’

प्रकाशित: २३ भाद्र २०८० ००:२७ शनिबार