.gif)
.gif)
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि कार्यसूचीमा के राख्ने भन्ने विषयमा सधैंजसो समस्या देखिने गरेको छ। कार्यसूचीका विषयमा अलमल हुँदा संसद्को बैठकमा पनि महत्वपूर्ण अजेन्डामा गम्भीर रूपमा छलफल हुन सकको छैन भने संसद्को अधिवेशन चलिरहँदा राज्य खर्चको मिटर भने चढिरहेकै हुन्छ। संसदीय गतिविधि प्रभावकारी बनाउन संसद्ले बिजनेस पाउनुपर्नेमा खिचातानीकै कारण त्यसो हुन सकेको छैन। तर संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुन चाङ भने ठूलै छ।
पछिल्लो समय बजेट पारित भएपछि संसद्ले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गर्यो। त्यसपछि साउनदेखि अहिलेसम्मको संसद्को कार्यसूचीमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० सैद्धान्तिक स्वीकृत भयो।
निर्वाचन आयोगले पन्ध्रौं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र नेपाल विश्व विद्यालय विधेयक समितिमा पठाउने बाहेक संसद् बैठकमा केही नभएको संसद् सचिवालयको अभिलेखमा देखिन्छ। संसद् बैठक निरन्तर चलेको खण्डमा संसद् बैठकका अजेन्डाबारे जहिले पनि समस्या पर्ने गरेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
पछिल्लो समय बजेट पारित भएपछि संसद्ले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गर्यो।
साउनमा संसद् अवरुद्ध भएका कारण सरकारलाई हाइसञ्चो बन्यो। प्रतिपक्षीले सदन अवरुद्ध गरेपछि सरकारले संसद्मा बिजनेस दिने विषयमा कुनै तयारी नगरी आनन्दसँग बस्ने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दै सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि संसद्लाई कार्यसूची तय गर्न कठिनाइ पर्दै आएको उनले बताए।
बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि संसद्को कार्यसूची भनेको प्रतिवेदन पेस मात्र छ। राष्ट्रिय महिला आयोगको पन्ध्रौं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८/७९) प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने कार्यक्रम मात्र रहेको संसद् सचिवालयले कार्यसूचीमा राखेको छ।
संसद् सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘अब अर्को बैठकमा के विषय राख्ने हो थाहै छैन, संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले हो, सरकारले दिने बिजनेसमा बहस छलफल गर्ने कार्य संसद्ले गर्छ। अपवादबाहेक संसद् बैठक कुनै पनि सरकारी विषयविना बस्न सक्दैन।’
संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने अजेन्डा दिनका लागि सरकारका निकायबाट अग्रिम गृहकार्य हुनुपर्छ। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ६ जना सचिव राखिएको हुन्छ। तर, सरकारले संसद्लाई निरन्तर दिने बिजनेसबारे उनीहरूलाई अध्ययन गर्न लगाउने र संसद्मा पठाउने विधेयकलाई छिटोछिटो टुंगो लगाउन मन्त्रालयलाई ताकेता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
जहिले पनि सरकारी कामको प्रभावकारीताले नै संसद्को प्रभावकारिता बढाउन सक्छ। सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्नका लागि संसद्लाई भ्याइनभ्याइ हुनुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने हो यो नभएको धेरै वर्ष भएको संसद्का अधिकारीको भनाइ छ।
संसद्लाई दिने बिजनेसबारे सभामुखले पनि उत्तिकै ताकेता गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्का समितिमा रहेका १६ विधेयकलाई देखाएर संसद्मा ल्याउनु पर्ने एक सय ८० विधेयकलाई ओझेलमा पारेका छन्। उनले संसदीय समितिमा विधेयक रहेको उल्लेख गरेका छन्। रूख देखाएर वन लुकाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे सभामुखले सरकारलाई भन्न सक्नुपर्ने प्रतिपक्षका सांसदको भनाइ छ।
बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि संसद्को कार्यसूची भनेको प्रतिवेदन पेस मात्र छ। राष्ट्रिय महिला आयोगको पन्ध्रौं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७८/७९) प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने कार्यक्रम मात्र रहेको संसद् सचिवालयले कार्यसूचीमा राखेको छ।
संसद् गठन भएको आठ महिनापछि मात्र समितिले सभापति पायो। जसका कारण संसदीय समितिले विधेयकलाई पारित गर्न सकेनन्। समिति सभापति चयनको ढिलाइको कारण पनि सत्तारुढ दल नै भएको देखिन्छ।
वैशाखमा समिति गठन गरेर भदौमा सभापतिको निर्वाचन गरेको कारण पनि संसद्ले बिजनेस नपाएको विश्लेषण छ। संसद्ले यही तरिकाले छलफल गर्ने हो भने अध्यादेशको राजनीति सुरु हुने देखिन्छ। जब आवश्यक कानुनको छलफल गरिँदैन। सरकारले संसद् नभएको बेला अध्यादेश ल्याउने गर्दछ। अध्यादेश ल्याउने नाममा विवादित विषयलाई समेत ल्याउन सक्ने हुँदा संसदीय मूल्य मान्यतालाई कुल्चिने काम हुने तर्क छ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०८० ०२:४५ बिहीबार
