१९ असार २०८१ बुधबार
image/svg+xml
राजनीति

सुन तस्करी अनुसन्धान: माओवादीदेखि माओवादीसम्म !

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर ६० किलो र नौ किलो सुन ल्याउने तस्करको सञ्जाल सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका नेता र कार्यकर्तावरिपरि देखिएको छ। गत साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भई बाहिरिएको ६० किलो तस्करीको सुन सिनामंगलबाट बरामद भएको थियो। त्यस्तै गत पुसमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जफत गरेको नौ किलो सुन भन्सारबाटै हराएको थियो। उक्त नौ किलो सुन ई–सिगरेटभित्र लुकाएर ल्याइएको थियो। सुन तस्करीका यी दुवै प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता मुछिएको आरोप लाग्दै आएको छ।  

सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले छानबिन गरिरहेको छ। सुन तस्करीलाई संगठित अपराध तथा अन्तरदेशीय अपराधअन्तर्गत राखेर सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा तस्करहरूको सम्पर्क सम्बन्ध माओवादीका उच्च तहका नेताहरू, उनीहरूका छोरा, आफन्त र पार्टी कार्यकर्तासँग देखिएको छ। सिआइबी उच्च स्रोतका अनुसार विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट हराएको नौ किलो सुन र विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भई बाहिरिएको सुन एउटै तस्कर समूहको भएको पाइएको छ। तस्करको त्यो समूहले सुन तस्करीमा माओवादीका नेता–कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ।

‘लामो समयदेखि नै यो सञ्जाल क्रियाशील भएको देखियो। यति नै समय भन्ने छैन। चुनावको समयमा झन् धेरै सम्पर्क देखिएको छ। सबैको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएका बेला नै तस्करीको सुन धेरै ल्याएको देखिन्छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो, ‘चाहेर वा नचाहेर पक्राउ परेका र पक्राउ पर्न बाँकी चिनियाँ सुन तस्करसँग माओवादीका केही नेता–कार्यकर्ताको सम्पर्क देखिन्छ।’

तस्करको सम्पर्कमा रहेकासँग बयान लिने काम सिआइबीले गरिरहेको छ। सिआइबीले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशसँग तीन घण्टा बयान लिएको छ। पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल सिआइबीको हिरासतमा छन्। उनीसँग पनि अनुसन्धान अधिकृतले सोधपुछ गरेका छन्। अनुसन्धान अधिकृतले सुन तस्करीमा जोडिएका तर हाल तिब्बतको केरुङ आसपास रहेका दाओजिन वाङसँगको सम्पर्क र सम्बन्धको विषयमा राहुलसँग सोधपुछ गरेका छन्। सिआइबी हिरासतमा रहेका चिनियाँले माओवादीका उच्च नेताहरूको पनि नाम लिएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पनि जोडिएका छन्।

छिरिङले रोल्पाका माओवादी नेताको सहयोगमा काम गरेको समाचार आइरहेका छन्। उनको माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग सम्पर्क भएनभएको विषयमा पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सिआइबीले ६० जनाभन्दा बढी माओवादीका नेता–कार्यकर्ताको फोन सम्पर्कलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याएको छ। सिआइबीले ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा छिरिङको मुख्य सहयोगीका रूपमा पक्राउ परेका किशोर बस्नेतको सम्पर्क माओवादी नेताहरूसँग देखिएको स्रोतले जनाएको छ।

सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले सुन तस्करको सञ्जालमा देखिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको दाबी गरिन्। ‘प्रहरीले पार्टी चिन्दैन, शंकाको घेरामा देखिएका सबैसँग सोधपुछ र बयान लिन्छ। नियन्त्रणमा लिएकालाई हिरासतमा राख्नुपर्ने भए अदालतबाट अनुमति लिन्छ,’ उनले भनिन्। उनले अनुसन्धानकै क्रममा छिरिङसँग सम्पर्क देखिएकाले दिपेश पुनसँग सोधपुछ गरिएको पुष्टि गरिन्।  

सिआइबीले छिरिङको सम्पर्क माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुन र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग पनि देखिएको पाएको छ। उनीहरूसँग किन छिरिङले सम्पर्क गरे भन्नेबारे केही खुलेको छैन। यस्तै ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका दाओजिन वाङको सम्पर्क पनि माओवादीका केही नेतासँग देखिएको छ।

छिरिङले ठमेलमा सञ्चालन गर्दै आएको होटल भियनामा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनका भाइ प्रनिससमेत साझेदार छन्। होटलमा छिरिङ, अमला रोका, मञ्जिल श्रेष्ठ, चिनियाँ नागरिक जिलियाङ, चेन काइमु, गुआङपेङग जोङ र प्रनिस पुन साझेदार छन्। प्रहरीले सोधपुछका लागि कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, राहुल महरा, दिपेश पुन, प्रनिस पुन, अमला रोका, बिन्दु मगरलगायत २५ जनाको सूची बनाएको स्रोतले जनाएको छ। ‘माओवादीका धेरै नेतासँग सोधपुछ गर्नुपर्ने देखिएको छ। पक्राउ परेका चिनिया नागरिकले उनीहरूको नाम लिइरहेका छन्। तर यसरी नाम लिएकामध्ये कतिलाई सोधपुछ गर्न सकिने हो, कतिलाई गर्नु नपर्ने हो अनुसन्धानकै क्रममा छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो।  

तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङको पनि माओवादीका केही नेता–कार्यकर्तासँग सम्पर्क रहेको स्रोतको दाबी छ। चिनियाँ तस्करहरूले पछिल्लोपटक माओवादीका नेता–कार्यकर्तासँग ह्वाट्स एपमार्फत कुराकानी गरेको पाइएको छ।  

सुन तस्करी प्रकरणमा सिआइबीले विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव झलकमान अधिकारीसहित प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका अन्य व्यक्तिसँग पनि सोधपुछ गरेको छ। अधिकारीमाथि पानी तान्ने पम्पमा समेत सुन तस्करी गर्न सहयोग गरेको आरोप छ। दावा छिरिङको सम्पर्क अधिकारीसँग पनि देखिएकाले सिआइबीले उनीसँग सोधपुछ गरेको हो।  

सुन तस्करीमा चिनियाँ नागरिक ली हानसोङ, दाओजिन वाङलगायत मुछिएका छन्। नौ किलो र ६० किलो सुन तस्करीमा एउटै समूह रहेको पाइएको स्रोतको दाबी छ। ६० किलो सुन तस्करीमा रामकुमार भुजेल, दिलिप भुजेल, हर्कराज राई, थाप्तेन छिरिङ, राजेन्द्र राई, अशोक लामा, जीक्वाङ लिन, राजन श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्ट, कृष्ण श्रेष्ठ, यादव पराजुली, सुदर्शन गौतम, सन्तोष चन्द, कुमार ढकाल, सरोज श्रेष्ठ, सुरेन्द्र तामाङ, दावा छिरिङ, टियान मि, वेन तोङ, डीङ सेग्फा, ली–नेङकाई, याओ पुचोङ, ली वेन सुङ, गणेश पौडेल, किशोर बस्नेत र सुमन खरेल पक्राउ परेका छन्।

होटल भियनाभित्र अस्पताल  

बेल्झियन नागरिक दावा छिरिङ र उनकी पत्नी अमला रोकाले सञ्चालन गर्दै आएको होटल भियनामा अस्पतालसमेत रहेको खुलेको छ। पछिल्लोपटक सिआइबीले छापा मार्दा होटलभित्रै अस्पताल सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ चिनिया चिकित्सकले उपचार गरिरहेको पाइएको थियो। ‘नेपालमा चिनियाँ चिकित्सक पर्यटक र व्यापारिक भिसामा आएर उपचारमा क्रियाशील रहेको पाइएको छ। त्यो अस्पताल नै अनुमतिबेगर सञ्चालनमा ल्याएको देखिएको छ’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भने। ती अधिकृतका अनुसार ठमेल, पोखरा, बौद्धलगायतका स्थानमा व्यापार गरेर बसेका चिनियाँ त्यहाँ उपचार गराउँछन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन १४ गते होटल भियनामा छापा मारी दाबा छिरिङलाई पक्राउ गरेको थियो। तर उनकी पत्नी अमला रोका भने फरार छिन्।  

अनुसन्धानमा ‘एमएलए’ बाधक  

सुन तस्करीमा विदेशी नागरिकको संलग्नता र राजनीतिक व्यक्तिहरूको ‘कनेक्सन’ पुष्टि गर्न प्रहरीलाई पारस्पारिक कानुनी सहयता सन्धि (एमएलए) बाधक रहेको छ। डिजिटल एपमार्फत भएका कुराकानी र सम्पर्कलाई प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न एप सञ्चालनमा ल्याएका देशहरूले कानुनी अड्चन रहेको जनाउँदै विवरण नदिएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानमा अप्ठेरो परेको छ। अनुसन्धानका क्रममा अहिले सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्य हङकङमा छन्। त्यहाँको प्रहरीले मौखिक रूपमा सहयोग गरेको भए पनि कानुनी अड्चन देखाएर लिखित रूपमा कुनै पनि विवरण नदिएपछि सिआइबीलाई प्रमाण जुटाउन कठिन भएको छ। नेपाल प्रहरीले दुबई, कतार, साउदी अरेबिया, मलेसिया, भारत र चीन जस्ता मुलुकसँग पारस्पारिक कानुनी सहयता सन्धि (एमएलए) गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकारले ध्यान दिएनन्। यसैकारण अहिले अनुसन्धानमा सोचेजस्तो परिणाम नआउन सक्छ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०८० ०१:०१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App