लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले प्रदेश विकास समिति गठन गरी छाडा चौपाया व्यवस्थापनको कार्य तत्कालै बढाइने बताएका छन्।

उनले प्रदेश भित्र रहेका १२ जिल्लाका १ सय ९ पालिका समावेश रहने गरी साझेदारी रुपमा काम अघि बढाउने बताए। कपिलवस्तुको बुद्धभुमी नगरपालिकाद्धारा बुढ्ढी चौराहा स्थित नगरपालिको हलमा आयोजित छाडा चौपाया व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रियामा सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन।

उनले छाडा चौपाया व्यवस्थापनको प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेकोले र विज्ञ समूह गठन गरी एक महिना भित्रै ग्रेडीङको काम सुरु हुने बताए। प्रदेश मन्त्री परिषद्ले नीति पारित गरी काम अघि बढाउने उनले बताए। मुख्य मन्त्री चौधरीले उत्पादन र रोजगारलाई जोडेर छाडा चौपायाको स्थायी समाधान निकाल्नु पर्ने बताए। उनले आइतबार प्रधानमन्त्री सहितको सहभागितामा काठमाडौँमा आइतबार हुने विकास समितिको बैठकमा समेत आफूले छाडा चौपाया व्यवस्थापनको कुरा जोडदार रुपमा उठाउने बताए।

वन सम्बन्धी अधिकार संघमा नै राखिदा निर्णय लिन अप्ठ्यारो परेको भन्दै आफूले संघको वन लगायतका विभिन्न अधिकारहरु प्रदेशलाई दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह गरेको बताए। गाईको मलमूत्रको सदुपयोग गर्ने, डिएपी र युरियाको विकाल्पकारुपमा गोबरको मल बनाउने गरी अघि बढ्नु पर्ने बताए। छाडा चौपायाका कारण किसानहरुले दुःख पाइरहेको भन्दै गाईलाई समस्याका रुपमा नभै बरदानका रुपमा लिनु पर्ने उनले बताए।

‘बाध्यात्मक होइन दूधको उत्पादन बढाउने, सुद्ध मल बनाउने गरी दिगो रुपमा जानु पर्छ त्यसकालागि जे जति खर्च लाग्छ प्रदेशले दिन तयार छ ’ उनले भने। उनले छाडा चौपायाकालागि आधुनिक गौशाला निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए।

प्रदेश सदस्य तथा पुर्वमन्त्री विष्णु पन्थीले गौशाला निर्माण गरी गाई व्यवस्थापनको काम गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै स्थायी समाधान तर्फ जानु पर्ने बताए।

उत्पादन र रोजागरीसंग जोडेर व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनु पर्ने उनले बताए। बाणगंगा नगरपालिकाका मेयर चक्रपाणि अर्यालले छाडा चौपायाको व्यवस्थापनका लागि भारतीय सिमानाकाबाट प्रवेश गर्ने छाडा गाई गोरुलाई प्रवेश गर्न रोक लगाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो।

सो अवसरमा सुद्धोदन गाउँपालिकाका प्रमुख कमलेशशरण चौधरीले छाडा चौपाया राष्ट्रिय स्तरको समस्या रहेकोले यसकालागि राष्ट्रिय रूपमै नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए।

बुद्धभुमी नगरपालिका मेयर केशव कुमार श्रेष्ठले बुद्धभुमी नगरपालिका वडा नम्बर ९ गब्दाहवामा रहेको वन क्षेत्र भित्र डेढ सय बिघा जमिनमा तारबार गरी गौशाला निर्माणकालागि उपयुक्त रहेको बताए। गत वर्ष नै त्यहाँ काम सुरु गर्न खोजे पनि कानुनी अड्चनले अघि बढ्न नसकेको उनले बताए। त्यस अघि सुगुरबरुवा, मधुुवन, विजयनगरमा समेत गौशाला खोल्ने प्रयास भए पनि उपयुक्त स्थान नभएकाले मुर्तरुप लिन नसकेको उनले जनाए।

गब्दाहवामा तारबार तथा अन्य खर्च गरी गौशालाकालागि डेढ करोड रुपैयाँका हेरालु राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख विजयराज सुबेदीले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि विभिन्न चार विकल्पहरू प्रस्तुत गरेका थिए। वन क्षेत्र बाहिर जग्गा किनेर, सार्वजनिक जग्गामा, वन क्षेत्र र र आबादी जग्गामा राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिने उनका विकल्प थिए।

वन क्षेत्रमै गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न प्रदेश सरकारले पास गरी संघीय सरकारले पास गरे मात्र वनको जग्गामा व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए। अझ सम्म प्रदेश सरकारले नै पास नगरको अवस्थामा संघीय सरकारले समेत पास गर्न भने निकै समय लाग्ने देखिएको छ।

सो अन्तरक्रिया सहभागी पालिका प्रमुख, प्रदेश सदस्यले गब्दाहवा नै छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त रहेको र डेढ सय बिघा क्षेत्रमा तारबार गरी हेरालु र पानीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस्तै बुद्धभुमी नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनको अगुवाई गर्ने त्यसकालागि चाहिने बजेट प्रदेश सरकार, जिल्लाका १० वटै पालिका लगायत सरोकारबाट आर्थिक एवं अन्य सहयोग संकलन गर्ने समेत निर्णय गरिएको मेयर श्रेष्ठले बताए।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले छाडा चौपायाको छिटो स्थायी समाधान निकाल्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए। मेयर श्रेष्ठको अध्यक्षता, नवीन खनालको संचालनमा भएको कार्यक्रममा तिलक बस्नेतले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०८० १२:५८ शनिबार