पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यले संविधानमा लेखिसकिएको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले सकरारले आउँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनबाट पनि यस कुरालाई कसैको दबाबमा हटाएको भन्ने सूचना आफूले पाएको भन्दै कुनैपनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई मुनाफा कमाउन दिन नहुने बताए। उनले ल्याउन खोजिएको कुरालाई पनि विरोध गरेर कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्नेकुरा संघीय शिक्षा ऐनबाट हटाउन सरकारले खुट्टा कमाएको बताए।

लगानी गरेका निजी संस्थाहरुले ट्रष्ट बनाएर परोपकारी रुपमा देखिने गरी शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले उच्च शिक्षाको हकमा धेरै लगानी राज्यको र थोरै हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले अब शिक्षा सिमित मान्छेले मात्रै प्राप्त गर्ने कुरा नरहेको बताए। उनले अब प्रत्येक मान्छेले वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा पाउनुपर्ने र त्यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘अब शिक्षा भनेको सिमित मान्छेले मात्रै प्राप्त गर्नेकुरा होइन। भगवानको आराधना गर्ने मान्छे, राजा महाराजाको निम्ति कार्य गर्ने मान्छे अथवा सिमित पुँजिपतिका निम्ति मात्रै काम गर्ने मान्छेले मात्रै होइन। अब शिक्षा ज्ञान भनेको प्रत्येक मान्छेले प्राप्त गर्ने उसको नैसिर्गक अधिकार हो। मान्छेको मन, बुद्धि, विवेक, यसबाट नै शिक्षाको विकास हुन्छ। मान्छेको, समाजको विकास हुन्छ। जसरी खान, लाउन उसको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ, त्यसरी नै शिक्षा प्राप्त गर्नपनि उसको नैसर्गिक अधिकार हुन्छ । यो अहिलेको लोकतान्त्रिक मान्यता हो। अब प्रत्येक मान्छेले वैज्ञानिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा सबैले पाउनुपर्छ। यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । अहिले केन्द्रित राज्यमात्रै छैन, हामी संघीयतामा छौँ। स्थानीय तहसम्म हाम्रो सरकार छ तर शिक्षामा मुनाफा गरिनु हुँदैन। मान्छेको मौलिक अधिकारको रुमपा राज्यले दायित्व लिएर सबैलाई शिक्षा दिनुपर्छ। त्यो सम्भव छ। शिक्षामा नै एक नम्बर लगानी हुनुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय नीति नबन्दा एकथरीले शिक्षालाई पूरै व्यापारीकरण गर्दिने, अर्काले शिक्षाको महत्वबोध नै नगर्दिने, आदि कारणले गर्दा शिक्षा राम्रो हुन सकेको छैन। द्वेध शिक्षा नीति अन्त्य गर्नुपर्छ। अहिले शिक्षा ऐनमा हुनतः बाहिर ल्याइसक्नुभएको छैन, माध्यामिकसम्मको शिक्षा संविधानमा पूर्णरुपमा जनताको मौलिक अधिकार हुनेछ, भनेर लेखिसकेपछि अहिले पनि स्कुले शिक्षा छ, यो गल्ती हामीले गरेका छौँ। १२ कक्षासम्मको शिक्षा पूर्ण रुपले राज्यले नै लिनुपर्छ। शिक्षा ऐनमा त्यो ढंगको आउन सकिरहेको छैन भन्ने सुनेको छु, आउन खोजेको कुरालाई पनि बिरोध भयो भनेर सरकार खुट्टा कमाएर पछि हट्दैछ, भन्ने सुनेको छु, त्यसो गर्न हुँदैन, मिल्दैन। १२ कक्षा सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेर संविधानमै लेखिसकेपछि कुनैपनि बहानामा निजी क्षेत्रलाई मुनाफा कमाउन दिन सकिँदैन। लगानी गरेकाहरुले ट्रष्ट बनाएर परोपकारी रुपमा देखिने काम गर्न सक्नुहुन्छ। उच्च शिक्षाको हकमा धेरै लगानी राज्यको र थोरै हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ।’

प्रकाशित: ८ भाद्र २०८० १२:०५ शुक्रबार