साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काठमाडौंमै भएर पनि सहभागिता जनाएनन्। जसपाका तर्फबाट प्रवक्ता मनीष सुमन र अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठलाई बैठकमा सहभागी गराइएको थियो।

त्यसैको दुई दिनअघि साउन २९ गते प्रधानमन्त्री दाहालले नै बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि यादव सहभागी भएनन्। सो बैठकमा उनले प्रवक्ता सुमनलाई पठाए। तर त्यतिबेला भने उनी जसपाको बारा जिल्ला कार्यसमितिको आन्तरिक बैठकमा सहभागी हुन त्यतै गएका थिए। जबकि त्यो बैठकमा केन्द्रीय अध्यक्षको उपस्थिति आवश्यक थिएन। सर्वदलीय बैठक छल्न यादव बारा पुगेको जसपाकै केही नेताले अनुमान गरेका छन्। प्रवक्ता सुमनले भने यादवको बचाउ गर्दै भने, ‘साउन २९ गते अध्यक्षज्यू बारा जानुभएकाले सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुन सक्नुभएन। साउन ३१ गते भने काठमाडौंमै भए पनि उहाँ निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो।’

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, पछिल्लो समय दाहाल–यादव सम्बन्ध ‘दरार’को स्थितिमा पुगेको जसपाकै नेताहरूले स्विकारेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षज्यूबीच सम्बन्ध त राम्रै थियो तर अहिले त्यो सम्बन्धमा ग्रहण लगाउने प्रयास भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सुमनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारको व्यवहार हेर्दा शंका गर्ने ठाउँ धेरै छन्।’

सरकारले ‘पीडित’सँग गौर हत्याकाण्ड ब्युँताउने सहमति गरेपछि यादव झस्किएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले जसपाको विकल्पमा जनमतलाई अगाडि सारेकाले पनि यादव असन्तुष्ट छन् ।

गौर हत्याकाण्ड ब्युँझाउने विषयमा गृह मन्त्रालयले पीडित भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएकाहरूसँग सहमति गरेपछि सरकारसँग यादव झस्किएका छन्। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टीको भागमा परेको संघीय मामिला मन्त्रालयबाट माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदीलाई राजीनामा गर्न लगाई उनको ठाउँमा जनमत पार्टीलाई जिम्मेवारी दिएर सरकारमा सहभागी गराएपछि यादव झनै चिढिएका छन्। सरकारमा जनमत पार्टीको प्रवेशलाई यादवले पटक्कै मन पराएका छैनन्। गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीचको सम्बन्धमा दरार आएको छ। सप्तरी २ बाट राउतले यादवलाई हराएका थिए। गत वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पनि यादवलाई हराउन राउतले हरसम्भव प्रयत्न गरेका थिए। यादवलाई सत्तारूढ सबै दलहरूले सहयोग गरे पनि राउत भने विरुद्धमा उभिए, जबकि राउतको पार्टी जनमत सत्तारूढकै घटकका रूपमा थियो। एउटै मोर्चामा बसेर पनि राउतले यादवलाई सहयोग गरेनन्। त्यसकारण अहिले यादव र राउतबीच पनि ‘पानी बाराबार’को अवस्था छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले जसपाको विकल्पमा जनमत पार्टीलाई अगाडि सारेका छन्। जसपाका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बिग्रेको सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेका थियौं तर उल्टै हाम्रो विकल्पमा जनमतलाई अगाडि सार्नुभयो, जुन हामीले कल्पनै गरेका थिएनौं।’

यादवनिकट स्रोतका अनुसार सोही विषयलाई लिएर केही समयअघि गरिएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यादवको चासो र चिन्ताप्रति खासै वास्ता गरेनन्, बरु हल्का रूपमा प्रस्तुत भए। स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि अध्यक्षज्यू झनै निराश हुनुभएको हो।’ जसपाका नेताहरूको बुझाइ छ, गौर काण्ड ब्यँुताउन खोज्नु भनेको जसपालाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र गठबन्धन टिकाइरहने माओवादी केन्द्रको नयाँ चाल हो। त्यसकारण अहिले यादव सरकारसँग सशंकित बनेका हुन्। त्यसो त सरकारले गौर हत्याकाण्ड ब्युँताउने सहमति गरेपछि यादवले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै अन्य विभिन्न दलका शीर्ष नेतालाई पनि भेटिसकेका छन्। तर यादवको चासोप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल नै विमुख हुँदा परिस्थिति जटिल बनेको बुझाइ जसपामा छ।  

जसपाका एक नेताले गौर काण्ड ब्युँताउने सहमति गर्नु प्रधानमन्त्री दाहालको कुटिल चाल भएको तर्क गरे। ‘यसो गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले जसपाभित्र खेल्न खोजेको देखिन्छ, ताकि जसपासँग पार्टी एकीकरण गर्न सकियोस्, त्यसो गर्न नसकिए पनि माओवादी केन्द्रको लाइनबाट जसपा बाहिर नजाओस्,’ उनले भने, ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र पार्टी अध्यक्ष यादवबीच सम्बन्ध त राम्रै थियो तर अहिले त्यसमा ग्रहण लगाउने प्रयास भइरहेको छ।मनीष सुमन, प्रवक्ता, जसपा

उनले भने, ‘कतै सरकारले विवेक गुमाउँछ कि भन्ने डर हामीलाई छ। त्यसो भयो भने ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ। त्यसकारण अध्यक्षज्यू यतिबेला निकै सचेत हुनुहुन्छ।’ गौर काण्डको विषयमा प्रस्टीकरण गर्न जसपाले साउनमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यादव उपस्थिति भएका थिएनन्। जबकि गौर हत्याकाण्डमा पार्टीभन्दा व्यक्तिगत रूपमा उपेन्द्र यादवविरुद्ध अदालतमा उजुुरी परेको छ।

२०७२ भदौ ७ गतेको टीकापुर घटना र २०६३ चैत ७ गतेको गौर घटनाको प्रकृति मिल्दोजुल्दो छ। टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरी करिब ६ वर्ष जेलमा बसे। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताहरूले गौर काण्ड पूर्णतः राजनीतिक घटना भएको र यस घटना सिर्जना हुनुमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता जिम्मेवार भएको बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०८० ००:४१ आइतबार