सत्तारुढ गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नबनाउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए।

उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले उच्च्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको र उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्नु अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा अवरोध पु¥याउनु भएको गठबन्धनको ठहर रहेको बताए। सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको प्रसंगमा पनि छलफल भएको र छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फोनलाई मात्रै आधार मानेर दोषी करार गर्न नसकिने र बाँकी अनुसन्धान जारी रहेको कुरा राखेको बताए। त्यस्तै बैठकमा गौर हत्याकाण्डका बारेमा जन्ता समाजवादी पार्टीले गठबन्धनबाट आफूलाई निशाना बनाउने काम भए गठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिएको बताए।

उनले भने, ‘संसद अवरुद्ध छ, प्रतिपक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ। यता सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो अवस्थामा उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक छ की छैन भन्ने कुरा भयो। उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको अहिले भइरहेको छानबिनमा अवरोध गर्नु हो। यो केसलाई अवरोध गर्नु भन्नुखालको सहमति भयो। पूर्वसभामुखको पनि नाम जोडियो के हो? भनेर कुरा राख्यौँ। जसमा गृहमन्त्रीले अनुसन्धानको क्रममा रहेको र फोनकै आधारमा दोषी हो भन्न नसकिने कुरा गर्नुभएको छ। गौर हत्याकाण्डका बारेमा उठ्यो। जसपाका साथीहरुले हामीलाई गठबन्धनमा यसरी नै टार्गेट गरिरहने हो भने गठबन्धनमा रहने, नरहने सोच्नुपर्छ भन्नेखालको शंकास्पद कुरा व्यक्त भएको छ। कानूनसम्मत ढंगले टुंग्याउने कुरा भएको छ। ललिता निवास प्रकरणको बारेमा छलफल भएको छ। नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो की होइन भन्नेबारेमा पनि छलफल भयो। छलफलको क्रम जारी छ।’

गठबन्धनको आजको बैठकमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे अदालतले नीतिगत निर्णयमा फैसला गर्नु उचित नभएको बारेमा छलफल भएको बताए। 

प्रकाशित: २९ श्रावण २०८० १४:१० सोमबार