सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास व्यक्तिका नाममा पास गर्न निर्णय गराउनेलाई भन्दा अह्राएको काम गर्नेलाई कारबाहीको निसाना बनाएको भन्दै उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू अनुसन्धानमा तानिने भएका छन्। निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन्।
त्यसैगरी तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानमा तानिनेछन्। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमाल चुडालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने माथिल्लो तहका पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न आइतबार आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतबाट उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश भएको छ। यो आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिने भएका छन्। त्यसैगरी तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानमा तानिनेछन्।
अदालतको आदेशसँगै तत्कालीन समयमा निर्णयमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव, माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरूमाथि अनुसन्धानको बाटो खुलेको हो। मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराउने मन्त्रीहरू भने यसअघि नै अनुसन्धानको दायरामा आइसकेका छन्।
सर्वोच्चले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८, २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने माथिल्लो तहका पदाधिकारीसहितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेशमा गरेको छ। ‘निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने, प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा लेखिएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेका योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले मिसिल संलग्न कागजातबाट जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी दर्ता दाखिल, खारेज मोही कायमसमेतका कार्य गर्ने गराउनेमा विभिन्न पदका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकायका कर्मचारी एवं व्यक्तिहरू संगठित रूपमा संलग्न भएको भनी अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरेको छ।
अहिलेसम्म कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, साक्षी बस्ने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित भएको अदालतले टिप्पणी गरेको छ। संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै सर्वोच्चले मुख्य निर्णयकर्तामा ध्यान दिन भनेको छ।
‘मूलतः मिसिल संलग्न कागजात, यस अदालतमा पटकपटक सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूसमेत हेर्दा संगठित अपराधको अनुसन्धान आधिकारिक रूपमा निर्णायक कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारबाही प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने–बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने–गराउनेजस्ता कार्यमा संलग्न तत्कालीन खरिदार, नायब सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरिदकर्ता आदितर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति/कर्मचारीहरूको सक्रिय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान निजप्रति पनि केन्द्रित हुने नै हुन्छ।
अहिलेसम्म कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, साक्षी बस्ने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने व्यक्तिमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित भएको अदालतले टिप्पणी गरेको छ।
’संगठित वा असंगठित समूह बनाई सरकारको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता, नामसारी दाखिल–खारेज भएको विषयमा सम्बद्ध निकायले स्वतन्त्र एवं सक्षमताका साथ अनुसन्धान गरिरहेकोमा तत्कालै अविश्वास गर्न नहुने व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ।
सुन्तली धामी (शाह) विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सार्वजनिक हक सरोकारका विषयमा पूर्ण न्यायका निमित्त न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्ने नजिर रहेको आदेशमा उल्लेख छ। ललिता निवासकै विषयमा यसअघि सर्वोच्चबाट भएका फैसला पनि पुनरवलोकन हुनसक्ने संकेत आदेशमा गरिएको छ।
संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा समेत पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले उपधारा (३) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार दिइएको छ।
संविधानका विभिन्न धारामा वर्णित कानुनको दृष्टिमा सबैको समानता, समान संरक्षण, कानुनको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण प्रयोगप्रति आम जनमानसमा आश्वस्त एवम् प्रत्याभूतिको जिम्मेवारीसमेत अदालतले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
२०२१ साल मंसिर १७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ललिता निवासको चार किल्लाभित्रको सरकारको जग्गा संगठित कसुर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुनुलाई आम सार्वजनिक चासो भएको आदेशमा उल्लेख छ। ‘यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान अभियोजन, न्याय सम्पादन समेतका कार्य भरपुर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमतासाथ पक्षपातरहित तबरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अन्यथा अन्तत्वोगत्वा आम जनमानसमा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहरहरू टुट्न जाने अवस्था रहन्छ ।’ आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गरेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
२०२१ साल मंसिर १७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ललिता निवासको चार किल्लाभित्रको सरकारको जग्गा संगठित कसुर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारीको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुनुलाई आम सार्वजनिक चासो भएको आदेशमा उल्लेख छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिवसहित १७५ जनाविरुद्ध चार वर्षअघि नै मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। त्यसबाहेक प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८० ०१:२४ सोमबार
