काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब।

मन्त्रालयको बाँडफाँटको टुंगो लगाएर सरकार विस्तारमा सहमति जुटाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेता सक्रिय छन्। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन मन्त्रालयको टुंगो लगाउन छलफलमा जुटेका थिए। सत्ता साझेदार माओवादीले देउवा नेतृत्वको सरकारमा नौ मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा कांग्रेसलाई महŒवपूर्ण मन्त्रालयसहित धेरै दिएको दाबी गर्दै माओवादीले नौवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसहित साना दललाई पनि सकारमा समेट्नुपर्ने भन्दै माओवादीलाई नौवटा मन्त्रालय दिन नसक्ने तर्क गरेको छ। कांग्रेसले ११ वटा मन्त्रालय आफूले राख्ने र  माओवादीलाई सात मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेको छ। उसले दोस्रो विकल्पका रुपमा माओवादीलाई आठ र आफूलाई १२ मन्त्रालय राखेर संख्या विवाद समाधानको प्रस्ताव गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।

बिहीबारसम्म मन्त्रालय र संख्या टुंगो लगाएर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेगरी सहमति जुटाउन दुबै दलका नेता सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ। 'भोलि (बिहीबार) साँझसम्ममा मन्त्रालयको टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको छ,' माओवादी एक नेताले भने, 'संख्यामा सहमति भए शुक्रबार सरकार विस्तार हुने सम्भावना छ।' आन्तरिक छलफल गरेर दुवै दलका नेता बिहीबार पुनः छलफलमा जुट्ने भएका छन्।

यसैबीच कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले बुधबार साँझ पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकार सञ्चालन विषयमा पार्टीभित्र पारदर्शिता नभएको भन्दै पौडेलले साझेदार दलबीच मन्त्रालयका विषयमा भएको समझदारीबारे चासो राखेका थिए। जबाफमा देउवाले माओवादी केन्द्रसहितका दलसँग मन्त्रालय भागबन्डाबारे अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताएका थिए। संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहितका दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी पौडेललाई गराउँदै देउवाले सरकारमा सहभागि हुने दल र मन्त्रालयको टुंगो लागेसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने आश्वासन दिएका छन्। देउवाले केही दिनभित्रै सरकार विस्तार गर्ने र पार्टीभित्रको सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्ने आश्वासन पौडेललाई दिएको निकट स्रोतको दाबी छ।

सरकार विस्तारदेखि सबै नियुक्तिमा आफ्नो पक्षलाई ४० प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्ने भन्दै पौडेलले त्यसो नभए सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी पनि देउवालाई गराएका छन्। देउवाले मिलाएरै सरकार विस्तार गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न जतिसक्दो चाँडो सरकारलाई पूर्णता दिएर प्रदेश र केन्द्रको चुनाव तयारीमा जुट्नुपर्नेमा देउवाले चासो नदिएको कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। 'निर्वाचनअघि नै सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्दथ्यो,' पौडेल निकट एक नेताले भने, 'प्रधानमन्त्री सबै मन्त्रालय आफैं लिएर बस्नुभएको छ। यो ठीक भएन।'

सरकारमा पार्टीभित्रको सन्तुलन नदेखिँदा स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यसको असर देखिएको सुनाउँदै पौडेल पक्षीय एक नेताले थपे, 'दोस्रो चरणको चुनाव सकिएको एक साता बित्दा पनि अझै सरकार विस्तारमा छलफल सुरु भएको छैन।'

पौडेलले देउवालाई भेट्नुअघि महामन्त्री शशांक कोइराला निवास महाराजगन्जमा पौडेल पक्षका आधा दर्जन नेता सहभागी बैठकले सम्मानजनक सहभागिता र मन्त्रालय नपाए सरकारमा सहभागी नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। पछिल्ला दिनमा आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको पौडेल पक्षको तीन दिनअघि प्रकाशमानसिंह निवासमा भेला भएको थियो। 

सम्मानजनक मन्त्रालय पाए पौडेल पक्षले बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव, महेश आचार्यमध्येबाट सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ। अब सरकार विस्तार गर्दा पौडेल पक्षसँगै नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकटलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यतामा देउवा छन्। सिटौला निकट नेता भिमसेनदास प्रधान सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ। देउवाले नेता खुमबहादुर खड्का पत्नी शीला खड्का, भरतबहादुर शाह, मिन विक, वीरबहादुर बलायर, मोहनबहादुर बस्नेत, अम्बिका बस्नेत, महालक्ष्मी उपाध्यायमध्येबाट सरकारमा लैजाने निकट स्रोतको दाबी छ। अहिले कांग्रेसबाट नेता गोपालमान श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फरमुल्लाह मनसुर सरकारमा छन्। त्यस्तै देउवा नेतृत्व सरकारमा माओवादी केन्द्रका नेता उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानसहित स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्।

प्रकाशित: २२ असार २०७४ ०४:३३ बिहीबार