नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै प्रहरी ऐन २०१२ प्रतिस्थापन गर्ने र नयाँ ऐन जारी गर्ने विषय पटकपटक उठ्दै आएको छ। अझै प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा र प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने बेलामा यस्तो विषयले सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाउने गरेको छ। प्रहरी नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई टेकेर सरकारले प्रहरीमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र विवाद हुने गरेको छ। 

यस्तै बहस र विवाद चलिरहँदा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असार १० गते प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भएको र त्यसलाई हटाउन कानुन बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर यो कुरा भनिरहँदा करिब पाँच वर्षदेखि प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालयमै घुमिरहेको थियो। उनी गृहमन्त्री भएर आएपछि प्रहरी ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा आइपुगेको छ। तर कुन दिन संसद्मा पुग्छ भनेर उनी आफैं अन्योलमा छन्।

असार १० गते संसद्मा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइरहेको पनि बताएका थिए। गृहमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र छलफलका लागि संसद्मा आउँछ भन्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनमा एक खालको उत्साह देखिएको छ। तर यो ऐनको मस्यौदा उनी आएपछि तयार भएको भने होइन। २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि पुराना ऐनकानुनहरू प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा २०७४ सालमै प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो। उनले गृह मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि अर्थात् बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुँदा मस्यौदा तयार भएको थियो। तर विगतमा गृहमन्त्रीहरूले त्यसलाई संसद्मा ल्याएका थिएनन् र श्रेष्ठले जसरी संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रहरी ऐन आउन लागेको भनेका पनि थिएनन्।

सेवाहदको प्रावधानले संगठन कमजोर भएकामा सबै प्रहरी अधिकारी एकमत छन्। तर पनि केही प्रहरी अधिकारीको स्वार्थका कारण यो हट्न सकेको छैन। पहिले र अहिलेका गृहमन्त्री यसमा सकारात्मक देखिए पनि ऐन संसद्मा पुगेर छलफल नहुँदासम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

सोही दिन गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको बैठकमार्फत त्यसबारे जानकारी दिएपछि यसको विषयमा थप चर्चा र चासो बढेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रहरी ऐन नै संशोधन गरी ३० वर्षे सेवाहद हटाउन लागिएको जानकारी दिए पनि प्रस्ताव रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा नै तयार भएको थियो। बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएर आएपछि त्यसले अझ मूर्तरूप लियो। तर यी दुवै गृहमन्त्रीले मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा पर लैजान सकेनन्। 

प्रहरी ऐन २०१२ विस्थापन गर्ने विषयमा यसअघि पनि पटकपटक यो विषयमा चर्चा हुने गथ्र्यो। तर कसैले पनि संसद्मा लैजान सकेका छैनन्। सेवाहदको प्रावधानले संगठन कमजोर भएकामा सबै प्रहरी अधिकारी एकमत छन्। तर पनि केही प्रहरी अधिकारीको स्वार्थका कारण यो हट्न सकेको छैन। पहिले र अहिलेका गृहमन्त्री यसमा सकारात्मक देखिए पनि ऐन संसद्मा पुगेर छलफल नहुँदासम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार गृह मन्त्रालयले केही महिना मात्र होइन, केही वर्षअघि नै प्रहरी ऐन संशोधनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो। जसमा ३० वर्षे सेवाहद नराख्ने र जवान तथा हवल्दाहरूको अवकाश १६ वर्षमा हुने उल्लेख छ।  

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने र १६ वर्षमा ऐच्छिक अवकाशको प्रावधान लागु हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १६ वर्षमा पेन्सनसहित ऐच्छिक अवकाशको प्रावधान पनि कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयसमेत सकारात्मक छ। 

अर्थबाट स्वीकृत भएर आएपछि पुनः गृहले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा टेबल गर्नेछ। तर सो मस्यौदामा अर्थले केही बुँदा संशोधन गर्ने भनेकाले गृहमै रहेको छ। सो ऐन गृहबाट कानुन र कानुनबाट गृह हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने र १६ वर्षमा ऐच्छिक अवकाशको प्रावधान लागु हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १६ वर्षमा पेन्सनसहित ऐच्छिक अवकाशको प्रावधान पनि कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयसमेत सकारात्मक छ। दुवै प्रहरीले यसका लागि नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १६ वर्षमा पेन्सनको प्रावधान कार्यान्वयनमा जाने भएपछि दुवै प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी हवल्दारसम्मलाई १६ तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) र प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लाई १८ वर्षमा अवकाश तथा २० वर्षमा पेन्सनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।

सेनामा यो मोडालिटी लागु भए पनि प्रहरीमा हुन सकेको छैन। आर्थिक भार बढ्न सक्ने गलत बुझाइका कारण अर्थले यो विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन। जबकि यो प्रावधानले आर्थिक भार कम हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रहरी कर्मचारीको सेवाहद ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा धेरै प्रहरीको करिअरमा उतारचढाव आएको उनीहरूको भनाइ छ। सो प्रावधानले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबराले अवकाश पाए भने मोतीलाल बोहरा प्रहरी महानिरीक्षक बने। त्यसयता नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको फाइदा र बेफाइदाबारे बहस हुँदै आएको छ। सेवाहदका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता पैदा भएको, अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले गुमाउने गरेको र पेन्सनको भारसमेत बढेको भन्दै संशोधनको माग हुँदै आएको छ। तर सेवाहद हटाउन नेतृत्वको मुखमा पुगेका प्रहरीको वृत्ति विकास प्रभावित हुने बताएकाले उनीहरूकै कारण पटकपटक रोकिने गरेको छ।

फड्को नौ महिनाको

वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर एक वर्षअघि डिआइजीमा बढुवा भएका थिए। गत वर्षको असार तेस्रो साता उनी डिआइजीमा बढुवा भएका थिए। डिआइजी भएको आठ महिनामै उनी एआइजी भए। एआइजी भएको एक सातामै सरकारले उनलाई आइजिपीको बनाइदियो। चैतमा आइजिपी हुनुभन्दा नौ महिनाअघि उनी एसएसपी थिए। उनको मात्र यो अवस्था होइन, यसअघि सर्वेन्द्र खनाल पनि डिआइजी भएको एक वर्ष नपुग्दै आइजिपी भएका थिए। शैलेश थापा, प्रकाश कुँवरले एआइजीको अनुभव लिन पाएनन्। कुवेर सिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्यालले केही दिन मात्रै एआइजीको फुली काँधमा लगाउन पाए पनि जिम्मेवारी के हो भन्ने बारे अनूभूति नै गर्न पाएनन।

यसरी हेर्दा उच्च तहमा प्रहरीको छिटोछिटो बढुवा हुनुको कारण सेवाहद रहेको छ। ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधानले उच्च तहका सबै एकपटक अवकाश हुने र एसएसपी तहका एकैपटक आइजिपीमा नियुक्ति हुने अवस्था आउन थालेको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने देशको प्रमुख निकायको नेतृत्व तहमा देखिएको यो अस्थिरताले देशको शान्ति, सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावित हुन थालेको बताइन्छ। कसैलाई असर नपर्ने गरी वृत्ति विकास योजना बनाएर मात्र सेवाहद हटाउनुपर्ने माग पनि संगठनभित्र उठ्दै आएको छ।

सेवाहदको राजनीति

३० वर्षे सेवावधि हटाउन नेतृत्वमा पुगिसकेका अर्थात् आइजिपी र एआइजिपी भएकाहरू सबै सहमत हुन्छन। तर नेतृत्वमा पुग्नै लागेकाहरू भने सधंै असहमत हुने गरेका छन्। नेतृत्वमा पुग्न लागेकाहरूले राजनीतिक लबिङ गरेर नै सेवावधिमा प्रभाव राख्दै आएका छन्। यसपटक भने नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा रहेका अधिकांश अधिकारी सेवाहद हटाउन सहमत देखिएका छन्।

आफूनिकटलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने स्वार्थअनुसार सेवाहदमा विगतदेखि नै चलखेल हुँदै आएको छ। २०४९ सालमा मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन ३० वर्षे सेवाहद लागु गरी रत्नशमशेर जबरालाई हटाइएको थियो। बोहरा आइजिपी बनेपछि तत्कालै फेरि ३० वर्षमा चार वर्षसम्म थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसपछि व्यक्ति विशेषलाई हेरेर सेवाहद थपबारे निर्णय हुँदा बोहोराको एकपटक दुई वर्ष म्याद थपिएको थियो। २०६५ सालमा यो विषय फेरि बल्झियो। सरकारले तत्कालीन आइजिपी ओमविक्रम राणालाई ३० वर्षमै अवकाश दियो भने एआइजी रहेका हेमबहादुर गुरुङलाई ३० मा दुई वर्ष सेवावधि थप गरेर ६ महिनाका लागि आइजिपी बनायो। जबकि गुरुङ राणाभन्दा साढे दुई वर्षअघि प्रहरीमा भर्ना भएका थिए। त्यसयता यो विषयले राजनीतिक दलहरूलाई प्रहरीको नेतृत्वमा चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।

बोहरा आइजिपी बनेपछि तत्कालै फेरि ३० वर्षमा चार वर्षसम्म थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। त्यसपछि व्यक्ति विशेषलाई हेरेर सेवाहद थपबारे निर्णय हुँदा बोहोराको एकपटक दुई वर्ष म्याद थपिएको थियो।

सेवाहदका कारण २०४६ सालयता मोतीलाल बोहरा र उपेन्द्रकान्त अर्यालबाहेक कोही पनि महानिरीक्षकले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्। सेवावधिको विषयलाई लिएर तत्कालीन एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गरी रिट दायर गरेपछि २०७१ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेरहद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अनपाई प्रहरी ऐनमा नै चाहिने व्यवस्थान गर्र्नू गराउनू’ भनेर परामादेश दिएपछि सरकारले नियमावलीलाई देखाएर हटाउने आँट राखेको छैन।  

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेका छन्। प्रहरी सुधार सुझाव आयोग २०५५ को प्रतिवेदनमा उमेर र पदावधिको हदले नै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाशमा पर्ने हुनाले वर्तमान ३० वर्षे सेवावधि हटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भन्ने सिफारिस गरेको थियो। युवराज संग्रौला नेतृत्वको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीको सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्न र ३० वर्षे अवधि हटाउन सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै कुवेरसिंह राना नेतृत्वको आयोगले पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरहद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ३० वर्षे सेवाहदका कारण ५३–५५ वर्षमै धेरै उच्च प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउने गरेका छन्।

विभेदकारी नियम

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा सेवाहदसम्बन्धी विभेदकारी भएको भन्दै प्रहरीभित्रै आलोचना हुने गरेको छ। निजामती, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा यस्तो व्यवस्था छैन। प्रधानसेनापतिको अवकाशको उमेरहद ६१ वर्ष छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने चार वर्षअघि नै सरकारले ३० वर्षे सेवाहदलाई बढाएर ३२ वर्ष बनाएको थियो। अन्य मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन, जुन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भोग्दै आएको छ। भारतमा प्रहरी सेवामा उमेरहद ६० वर्ष छ। चीनमा पुरुष प्रहरीको उमेरहद ६० र महिलाको ५५ वर्ष छ। क्यानडामा प्रहरी कर्मचारीको उमेरहद ६५ वर्ष छ। आइसल्यान्ड, जर्मनी र इजरायलमा उमेरहद ६७ वर्ष छ। विश्वका धेरै मुलुकमा प्रहरी सेवामा उमेरहद ६० देखि ६८ वर्षसम्म छ। नेपालमा प्रहरी सेवामा उमेरहद ४८ वर्षदेखि ५६ वर्षसम्म छ।

३० वर्षे सेवावधि हट्छः गृहमन्त्री

प्रहरी ऐन कहिले संसद्मा आउँछ भन्ने प्रश्न सबैतिर छ। विगतमा प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार हुने तर संसद्मा जाने गरेको थिएन। यसपटक प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी मस्यौदा संसद्मा जान्छ, नयाँ ऐन बन्छ र प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हट्छ।

संसद्मा मैले ३० वर्षे सेवावधि हट्छ भनिसकेको छु। प्रहरी ऐन ल्याएर १६ वर्षे पेन्सन अवधि बनाइन्छ। ३० वर्षे सेवावधिका बारेमा प्रहरीभित्र लामो समयदेखि बहस चलिरहेको छ। यसले पारेका प्रभाव र यसमा भएका राजनीतिबारे गृहमन्त्रीको हैसियतले म बेखबर छैन। हाम्रो प्रहरी सधैं मनोबल गिराएर बस्ने अवस्थामा रहनुहुँदैन। रासनमा पनि विभेद छ । त्यो पनि हटाउने पहल भइरहेको छ। सेना, सशस्त्रमा हुनेले छुट्टै, प्रहरीमा हुनेले छुट्टै चामल खानुपर्ने अवस्था अब रहनुहुन्न भन्नेमा मेरो जोड छ। यसबारे पनि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा हुँदैछ।

प्रस्तावित ऐनमा के छ?

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ मा आइजिपीको पदावधि चार वर्ष उल्लेख भए पनि ऐन संशोधन मस्यौदामा पदावधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा अहिले कायम रहेको आइजिपीको उमेरहद ५८ वर्ष यथावत् राखिएको छ। ऐन संशोधन मस्यौदामा एआइजिपीको उमेरहद र पदावधि थपघट गरिए प्रहरी नियमावलीअनुसार अहिले एआइजिपीको उमेरहद ५६ र पदावधि पाँच वर्ष छ। तर एआइजिपीको उमेरहद एक वर्ष बढाएर ५७ र पदावधि एक वर्ष घटाएर चार वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै ऐन संशोधन मस्यौदामा एआइजी र डिआइजीको उमेरहद र पदावधि पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।  

अहिले प्रहरी नियमावलीअनुसार एआइजी र डिआइजीको पदावधि पाँच वर्ष र उमेरहद ५६ वर्ष छ। ऐन संशोधन मस्यौदामा एसएसपीको उमेरहद ५६ र पदावधि ६ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। एसपीको उमेरहद ५६ वर्ष र पदावधि १० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। ऐन संशोधन मस्यौदामा कार्यालय सहयोगीको उमेरहद भने ५५ वर्ष नै कायम गरिएकोे छ। नेपाल प्रहरी ऐन मस्यौदा, २०७९ संसद्बाट पारित भएपछि प्रहरी ऐन, २०१२ खारेज हुनेछ।

प्रकाशित: ३० असार २०८० ००:३९ शनिबार