१४ फाल्गुन २०८० सोमबार
राजनीति

निर्वाचन आयोगको २७ बुँदे प्रस्ताव : प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । निर्वाचन आयोगको सोमबारको बैठकले नयाँ निर्वाचन कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा २७ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

‘निर्वाचन आयोगले संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ,’ निर्वाचन आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा महिला नेताहरूले प्रत्यक्षमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गरेअनुसार प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत सिटमा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था राखेको हो ।’ निर्वाचन ऐनले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचित सदस्यको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई उम्मेदवार नबनाएर समानुपातिकमा समेटिका थिए ।  

आयोगले संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भईसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनैपनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रस्ताव आयोगले राखेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।’  

आयोगले संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ।  

आयोगले कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा निर्वाचन सरोकारवालाहरूबाट संकलन गरेको सुझावका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान ७ वटा ऐनका प्रावधानहरू समेटेर एकीकृत रूपमा तयार गरी नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रूपमा गर्ने र कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनैपनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ ।  

आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि विधेयकमा नै किटान गर्ने र उम्मेदवारको योग्यता÷अयोग्यता सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट गरिएको उल्लेख गरेको छ।

‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा ६ महिनाभित्र कारवाही र किनारा गर्नुपर्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेश गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

दलित, महिला, तोकिएको अपांगता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।’

स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने व्यवस्था समेत नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै मतदान स्थलमा समेत मतगणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनदेखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ,’ प्रस्तावित नयाँ विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिनदेखि स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । त्यस्तै आयोगले निर्वाचन खर्चको सिमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको बिकटता वा दुरी, मतदान केन्द्रको संख्या, मतदाताको संख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक–फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सिमा फरक–फरक हुने गरी तोक्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैंक खातामार्फर्त खर्च गर्नु पर्नेछ ।  

आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही देशबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने प्रावधान नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । आयोगले निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव अघि बढाएको छ । ‘कुनै मतदाताले कुनैपनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था (नोटा) गरेको छ,’ उनले भने, ‘मतपत्र गणना गर्दा कुनैपनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या (नोटा) त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्ध हुनेछ ।’  

आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: १९ असार २०८० ०३:३० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App