काठमाडाैँ – पार्टी गठन भएको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा विवाद देखापरेको छ । विवादकै कारण राजपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सकेको छैन।
राजपा बुधबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी थियो । तर पार्टीको विधान, घोषणापत्र र केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली टुंगो नलागेपछि पार्टी दर्ता हुन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नका लागि एकीकृत विधान र घोषणापत्र तयार गर्न राजपा अध्यक्ष मण्डलले मनीष सुमन, केशव झा, वृषेशचन्द्र लाल, रामनरेश राय यादव, जितेन्द्र सोनाल रहेको कार्यदललाई जिम्मेवारी दिएको थियो । कार्यदलमा बसेका दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी घोषणापत्र र विधान तयार गरी गत सोमबार अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूलाई बुझाएका छन् । तर अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले पार्टी विधान, घोषणापत्र र केन्द्रीय समितिको नामावली टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।
अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूलाई एकीकृत पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची टुंगो लगाउन निकै सकस भएको छ । राजपा गठन हुँदा एकीकृत हुन चाहेका ६ वटै पार्टीका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई एकीकृत पार्टीमा उही जिम्मेवारी दिने सहमति भएको थियो । एकीकृत पार्टीमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यलाई सोही स्थानमा राख्ने सहमति भएपछि ६ वटै पार्टीले केन्द्रीय सदस्य संख्या बढाएका छन्।
एकीकृत पार्टीमा आफ्नो प्रभाव देखाउन र आफू निकट कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न राजपामा रहेका पुराना ६ वटै दलका अध्यक्षहरूले आफ्नोआफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको संख्या निकै बढाएका छन । स्रोतका अनुसार राजपा गठन हुनुअघि तमलोपाको केन्द्रीय समिति ७५ सदस्यीय थियो । तर अहिले तमलोपा केन्द्रीय समितिमा दुई सय पाँच सदस्य छन्।
यसैगरी राजपा गठन हुनुअघि सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको संख्या एक सय १२ थियो । अहिले सद्भावना पार्टीले केन्द्रीय समितिको संख्या १ सय ४७ पुर्याएको छ।
संसद्मा एकएक सिट रहेका फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टीले समेत एक सय ५० सदस्यीय हाराहारीमा केन्द्रिय समिति पु¥याएका छन् । निर्वाचन आयोगले एकीकृत पार्टी दर्ता गर्न एकीकरण हुन चाहेका पार्टीको केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरूले निर्णय गरी माइन्युटिङ गरेको प्रतिलिपिसमेत माग गरेको छ । यसैगरी आयोगले एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहेको नेताहरूको नामावली मागेको छ।
राजपाका दोस्रो तहका नेताहरूले यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा गई एकीकृत पार्टी दर्ता गर्न सल्लाह मागेका थिए । ती नेताहरूले अध्यक्ष मण्डललाई बुझाएको विधान र घोषणापत्रको टुंगो लगाउन अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले नै ढिलाइ गरिरहेका छन् । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य रहेका महेन्द्र यादवले विधान र घोषणापत्र अध्ययन गर्न १० दिन समय लाग्ने बताएका थिए।
स्रोतका अनुसार राजपा नेपाल गठन भएयता महेन्द्र यादव सन्तुष्ट छैनन् । उनले एकीकृत पार्टीमा आफ्नो र आफ्नो पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच आएको महसुस गरेको दाबी गरिएको छ।
राजपाका नेता केशव झाले पार्टीमा विवाद नभएको जिकिर गरे । ‘विवाद होइन, केही मिलाउन ढिलो भएको हो, अब छिट्टै पार्टी दर्ता हुन्छ,’ उनले भने।
अर्का नेता रामनरेश राय यादवले पनि पार्टीमा विवाद नभएको बताए ।‘६,६ वटा पार्टी मिलाउनु छ, केही समय त लाग्छ नि,’ उनले भने।
ठाकुरको पालो एक महिना मात्रै
राजपा अध्यक्ष मण्डलको संंयोजक महन्थ ठाकुरको संयोजन गर्ने समय अब एक महिना मात्र बाँकी छ । उनको दुई महिने कार्यकालमध्ये एक महिना सकिनै लागेको छ।
नयाँ पार्टी गठन हुँदा ६ वटै पार्टीका अध्यक्ष अध्यक्ष रहने गरी अध्यक्ष मण्डल गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार अध्यक्ष मण्डलको संयोजक पालैपालो हुने भएका छन् । एक वर्षभित्र राजपाको महाधिवेशन गर्ने कार्यक्रम छ।
राजपाको अध्यक्ष मण्डलमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिहं भण्डारी, महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव र अनिल झा छन् । अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले दुईदुई महिनामा अध्यक्ष मण्डलको संयोजन गर्न पाउनेछन् । अहिले महन्थ ठाकुर अध्यक्ष मण्डलको संयोजक छन् । दुई महिनापछि यसको जिम्मेवारी महतोले लिनेछन् । अध्यक्ष मण्डलको संयोजकले पार्टीको केन्द्रीय समिति र अरू बैठकको नेतृत्व गर्नेछन्।
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरत्सिहं भण्डारीले दुईदुई महिनामा अध्यक्ष मण्डलका संयोजकमा आलोपालो गर्ने गरी ६ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन गर्ने सहमति सुरुमै भएको बताए ‘राजपामा ६ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन भएको छ । अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले पालैपालो संयोजन गर्नु हुनेछ,’ भण्डारीले भने।
बबरमहलमा नयाँ पार्टी कार्यालय
राजपा नेपालको नयाँ पार्टी कार्यालय बबलरमहलमा खोल्ने तयारी भइरहेको छ । बबरमहलमा रहेको मधेसी निजामती कर्मचारी युनियनको भवनमा पार्टी कार्यालय राख्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो । प्रतिमहिना एक लाख रुपैयाँमा भाडा तिर्ने गरी सहमति गर्ने प्रयास भएको राजपाका नेताहरूले जनाएका छन्।
‘संसदीय लोकतन्त्र स्वीकार्छौं’
नयाँ पार्टीले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अंगीकार गर्ने भएको छ । यसैगरी संसद्बाट निर्वाचन कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले स्वीकार गर्ने भएको छ । नयाँ पार्टीमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एकीकृत भएको भए यसबारे विवाद हुने स्थिति थियो । तर फोरम नेपाल एकीकरण नभएपछि विवाद भएन । फोरम नेपालले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति स्वीकार गरेको छ । तर अन्य ६ पार्टीले संसद्बाट निर्वाचत प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार गरेका छन्।
नेता भण्डारीले राजपाले लोकतान्त्रिक समाजवाद अंगीकार गर्ने बताए । ‘हामी वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति हुनेछाैं । हामीले अंगीकार गर्ने सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद हुनेछ,’ उनले भने।
राजपालाई सामूहिक नेतृत्वमा लैजाने गरी विधान निर्माण भइरहेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । जिल्लाजिल्लामा ६ वटा पार्टीलाई एकीकरण गर्न केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला जाने भएका छन् । केन्द्रीय नेता जान नसकेको ठाउँमा केन्द्रीय टोली खटाइनेछ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७४ ०३:२५ शुक्रबार
