प्रतिनिधिसभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले गाउँगाउँमा गरिब जनतालाई विनाधितो बैंकहरुले ऋण दिने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
सांसद सिंहले गाउँका गरिब जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर बैंकहरुले ठूलो व्यापारीहरुलाई मात्रै ऋण दिने गरेकोमा आपत्ति जनाए। उनले ठूला व्यापारीहरुसँग ठूला नेताहरुको मिलेमतो हुने गरेकाले बैंकहरुले पनि ठूला व्यापारीलाई नै अर्वौको ऋण दिने गरेको आरोप समेत लगाए।
उनले बैंकहरुले गरिबलाई मर्दा र अतिआवश्यक पर्दा पनि विनाधितो ऋण नदिएको उल्लेख त्यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
उनले भने, ‘सबै बैंकहरु ठूला व्यापारीका लागि छन। ठूलो नेताहरुको घरघरमा त ठूला व्यापारी आउँछन। विचरा, गरिब, दलित, किसान त आउँदैनन् । कुने चेपाङ त आउँदैन। त्यो कारणले आज जगदम्बा ग्रुपले गति ऋण लिएको छ? चौंधरी गु्रपले कति ऋण लिएको छ? ज्योति ग्रुपले कति ऋण लिएको छ? ठूलाठूलाले अर्वौमा ऋण लिने, त्यो गाउँका गरिबलाई एक लाख ऋण दिन्छ? विना धितो ऋण दिन्छ? अहिले पनि हाम्रो सामाजिक अवस्था यस्तो छ कि जहाँ जसको घडेरी पनि ऐलानीमा छ। आफ्नो जग्गामा छैन। उसलाई पनि आवश्यक पर्छ बैंकको ऋण औषधिउपचारका लागि। बाबुआम मर्दा श्राद्धका लागि वा छोराछोरी पढाउनका लागि। त्यसकारण गाउँगाउँमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ बैंकबाट। गरिब जनताले चाहेको बेलामा बैंकहरुको ऋण दिने व्यवस्थाको सरकारले ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ। होइन भने बैंक भनेको त ठूलाहरुको मात्रै हो। मेरो गाउँमा नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा छ। तर गाउँका गरिब जनतालाई कहिल्यै पनि ऋण दिँदैन। तर त्यहाँका जनताले बचत गरेको रकम काठमाडौं पठाउँछ । त्यसकारण यो ऋणीका लागि कानुन बनाउन खोजिएको छ।’
सांसद सिंहले गरिवसँग धितो राख्ने कुनै सम्पत्ति नहुने भएकाले उनीहरुलाई राज्यले नै जमानी बसेर बंैकहरुबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए।
प्रकाशित: १७ असार २०८० ०७:०३ आइतबार
