नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्ताधारी दलहरुको जनतामा विश्वास गुमेका कारण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत बनाउने षड्यन्त्र गरेको बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने, भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्नेकुरा सरकारले नसोचि र नबुझीकन नल्याएको बताए। सरकार मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको उनको भनाइ छ। उनले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत ल्याउन खोजेको बताए। 

उनले भने, ‘बजेटमा सरकारले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्ने, भन्ने नाममा संवैधानिक आयोग अन्तर्गतको निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई एक प्रकारले कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो। यसो हेर्दा मान्छेहरुलाई के लाग्नसक्छ भने सरकारले नियमित खर्च, चालु खर्च बढी भयो, त्यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरुमा बाधा, व्यवधान पुग्यो, अहिले मुलुकको आर्थिक संकट छ त्यसकारण यो पक्षलाई सरकारले ध्यान दिएर नै यो निर्णय गरेको हो की भन्ने मान्छेहरुलाई लागेको हुनसक्छ। हामीले शुरुदेखि नै भनिरहेका थियौँ, यो सरकारले नसोची र नबुझीकन यो ल्याएको छैन। सरकार यो मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ। यो जुन ढंगले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्य त्यसभित्र अन्तरनिहीत छ। यी सबैकुरा बुभmेर निष्पक्ष र स्वतत्र ढंगले निर्वाचन गर्ने कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र लगेर एउटा इकाइको रुपमा स्थापना गर्ने काम नियोजित ढंगले भएको हो। २०५४ साल भन्दाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नायव सुब्बा यो इकाइको प्रमुखमा रहेर गराउने काम विगतमा भएका थिए। त्यसमा निष्पक्षता कायम हुन सकेन। सरकारका पक्षधरहरु आफ्नो जनमत गुमिसकेपछि जनतामा आफ्नो विश्वास गुमिसकेपछि अब आउने निर्वाचन जसरी पनि प्रभावित पार्नुपर्छ भनेर यो प्रश्न आएको छ।’

प्रकाशित: १२ असार २०८० ०७:५४ मंगलबार