.gif)
.gif)
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले आफ्नो वडाहरुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित भएका हेटौंडा उपमहानगरका वडा अध्यक्षहरु आक्रोशित बनेका छन्।
उनीहरुले शनिबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समग्र हेटौंडालाई नै उपेक्षा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सम्मको चेतावती दिएका छन्।
प्रदेश सरकारको बजेट पूर्वाग्रही, उपेक्षित र राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा ल्याइएको उनीहरुको आरोप छ। हेटौंडा १४ नम्बर वडा अध्यक्ष दीपक खड्काले हेटौंडालाई उपेक्षित गर्ने गरी बजेट ल्याइएको भन्दै आक्रोश पोखे।
‘हेटौंडाको विकासलाई बेवास्ता गर्दै राजधानी नै सार्ने जसरी बजेट ल्याइएकोमा भत्सर्ना गर्न चाहन्छौं’, खड्काले भने, ‘बजेटको विरुद्धमा हामी बिरोधका कार्यक्रम गर्नेछौं।’
१/२ वडा बाहेक सबैमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको उनको आक्रोश थियो। प्रदेशका मन्त्री बहिस्कार अभियान चलाइने उनले चेतावनी दिए।
हेटौंडा-१५ नम्बर वडा अध्यक्ष सुनिल मोक्तानले बजेटमा राजनीतिकरण गरिएको आरोप लगाए। पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै उनले भने, ‘जहाँको मन्त्री र सांसद छ त्यहाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ।’ एकाध वडा बाहेक समग्र बजेट नै सन्तोषजनक नभएकोले संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
हेटौंडा १० नम्बर वडा अध्यक्ष फुर्वादोर्जे लामाले प्रदेशसभा सचिवालय र केही मन्त्रालय आफ्नै वडामा रहेपनि बजेट भने शून्य रहेको भन्दै आपत्ति जनाए।
‘मन्त्री र सांसद्हरु त्यै बाटो हिँड्दा पनि त्यहाँको दुरावस्था देख्दैन कि के हो?’, उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तै अवस्था हो भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारामै सीमित हुनेछ।’
१० नम्बर वडाले प्रदेशको राजधानी कस्तो छ भन्ने देखाउने भन्दै लामाले बजेट संशोधनको माग गरे। यस्तै १९ नम्बर वडा अध्यक्ष नरनाथ सुवेदी ‘नवराज’ले बजेट बजेट पूर्वाग्रही र कनिका छराई भएको आरोप लगाए।
बजेटले पूर्वाधारलाई जोड्न नसकेको उनको भनाई थियो। १९ नम्बर वडाबाट जिल्लाको विकट कैलाश र राक्सिराङ जाने वैकल्पिक र छोटो बाटोलाई बजेट विनियोजन गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
यस्तै ५ नम्बर वडा अध्यक्ष सुशील घिमिरेले बजेट निर्माणको क्रममा वडा अध्यक्षहरुसँग कुनै सुझाव नलिएको र अत्यावश्यक स्थानमा समेत बजेट विनियोजन नगरिएको गुनासो गरे। ११ नम्बर वडा अध्यक्ष जुना दाहाल र १३ नम्बर वडा अध्यक्ष पेम्बा लामाले प्रदेश सरकारले वडामा २/५ लाख सम्मको बजेट विनियोजन गरेर प्रदेशको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने काम गरेको बताए।
राजनीतिक पहुँच र आग्रह पूर्वाग्रहको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएकोप्रति आपत्ति रहेको उनीहरुको भनाई थियो।
प्रकाशित: २ असार २०८० १३:१६ शनिबार
