जनमत पार्टीले नेपाली सेनामा मधेशी युवाहरूको ‘सामूहिक प्रवेश’ र प्रदेशलाई ‘पूर्ण स्वायत्तता’ प्रदान गर्नुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभए र मधेशको असन्तुष्टिलाई तत्काल सम्बोधन नगरिए मुलुकमा ‘राष्ट्रिय संकट’ निम्तिन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
डा. राउतले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सुरक्षा निकायमा समावेशिताको विषय उठाइएको छ। उनले २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौताको स्मरण गराउँदै नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न मधेशी युवाहरूको ‘समूहगत प्रवेश’ तत्काल सुरु गर्न माग गरेका छन्।
जनमत पार्टीले नेपालको संविधान र संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै ‘पूर्ण स्वायत्त’ घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘संघीयतामा रहेको प्रचलन र संविधानको अधिकार अनुरूप प्रहरी संरचनालाई पूर्णतः प्रदेश मातहत कायम गरियोस्। स्थानीय निकायहरू पनि प्रदेश मातहत नै हुनुपर्छ।’
डा. राउतले सरकारलाई २२ बुँदे, ८ बुँदे र आफूसँग भएको ११ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीले मधेशमा आक्रोश बढेको बताएका छन्। उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न, आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता लिन र बन्दीहरूलाई रिहा गर्न माग गरेका छन्।
साथै, ज्ञापनपत्रमा राज्यका विभिन्न पक्षबाट संघीयता र पहिचान खोस्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाइएको छ।
‘संवैधानिक रूपमा पाइसकेको अधिकार खोस्न राज्यसहित विभिन्न पक्षबाट हुँदै आएको षड्यन्त्रले तराई–मधेशका जनतामा असन्तुष्टि चरमोत्कर्षमा पुगेको छ,’ अध्यक्ष राउतले ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘यदि तत्काल सम्बोधन नगरेमा राष्ट्रिय संकट निम्तिन सक्छ।’
प्रकाशित: ८ मंसिर २०८२ २२:२४ सोमबार
