कोशी प्रदेश सरकारले  प्रदेशको नामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग  वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ। बुधबार बसेको कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोशी प्रदेशका खानेपानी तथा सिंचाईमन्त्री तिलकुमार म्याङ्वोको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो।

बार्ता समितिको सदस्यहरूमा कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी छन्। फागुन १७ मा प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर आन्दोलनमा छन्। आन्दोलनका क्रममा एक जनाको ज्यान गइसकेको छ। आन्दोलनका क्रममा  झडपमा परेर धेरै घाइते पनि भइरहेका छन्।

फागुन १७ मा प्रदेशको कोशी नामकरण गरेपछि नामबारे कुनै छलफल नहुने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार धरापमा पर्ने अवस्था आएपछि  आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आग्रह गरेका थिए। मंगलबार मुख्य सत्ताघटक नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्य मन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ। सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि कार्कीले वार्ताका लागि बुधबार समिति गठन गरेका हुन्।  

सरकारी वार्ता टोलिका सदस्य बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सरकारले असन्तुष्ट पक्षसँग बार्ता गर्न समिति गठन गरिसकेकाले असन्तुष्ट पक्षले पनि समिति गठन गरे तत्कालै वार्ता हुने बताए। ‘सरकार वार्ता समिति गठन गरेर वार्ता गर्न तयार भइसक्यो’ उनले भने‘असन्तुष्ट पक्षले वार्ताका लागि समिति गठन गरे आज भोलि नै वार्ता सुरू हुन्छ।’  

प्रदेशको नामाकरण प्रति असन्तुष्टि राख्दै आन्दोलनरत पक्षले वर्ता समिति गठन गर्न र आफूहरूका माग वार्ताको माध्ययमबाट सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।  प्रदेशको नामप्रति असन्तुष्ट पक्षले हालसम्म वार्ताका लागि समिति भने गठन गरेको छैन।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०८० लार्ई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन  गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा  पेश गर्ने निर्णय  गरेको छ। यस्तै कोशी प्रदेश विद्युतीय सुशासन रणनीति  तथा मार्गचित्र २०८० स्वीकृत गर्ने, खाँदबारी नगरपालिका संखुवासभाको वडाको  सीमाना हेरफेर  गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,  उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकार बीच द्धिपक्षीय सम्झौता नविकरणको लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयलाई पत्रचार गर्ने र प्रदेशस्तरीय आयोजना छनौट तथा वर्गिकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० र प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिए।  

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ०८:५१ बुधबार