सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आउँदैमा सरकारको कमजोरी भन्न नमिल्ने बताएकी छिन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले सरकारले गरेको अनुरोधमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको र त्यसकै बिरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको बताइन्।
उनले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आइसकेपछि मात्रै सरकारको कमजोरी वा सफलता भन्नेकुरा औंल्याउन सकिने बताइन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि के हुन्छ ? भन्नेबारेमा परिकल्पना नगर्दा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रपतिबाट होल्ड हुने कुराले हरेक राष्ट्रपतिले सांसदले पारित गरेका कानून, विधेयक, ऐनलाई होल्ड गर्दा संविधान, लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘कुनैपनि विषय सर्वोच्च अदालतमा गयो भन्दैमा सरकारको कमी कमजोरी भयो भन्ने हुँदैन, अदालतले नक्र्यिौल गर्ला, अहिले अन्तरिम आदेश मात्रै गरेको छ। जुन अन्तिम फैसला हुन्छ, अन्तिम फैसलापछि मात्रै थाहा हुन्छ, के गरेको थियो। संविधानले कहाँ स्पष्ट गरेन भने राष्ट्रपतिलाई संसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर गइसकेपछि त्यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि के हुन्छ? भन्नेकुरा हाम्रो संविधानले परिकल्पनै गरेन। राष्ट्रपतिले त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्दैनन् भन्नेकुरा संविधानले परिकल्पनै गरेन। अब मत त विभिन्न हुने भए। राष्ट्रपति कहाँ गएर होल्ड भएका विषयलाई यसरी मार्ने हो भने भोलि हरेक राष्ट्रपतिले सांसदले पारित गरेका कानून, विधेयक, ऐनलाई यसरी होल्ड गरे संविधान, लोकतन्त्र के हुन्छ? सरकारले उपयुक्त विकल्प ठानेर अनुरोध गरेका हौँ। अब अदालतले आदेश दिएपछि एउटा नजिर बस्नेछ।’
मन्त्री शर्माले असंसदीय भाषा मेटाइसकेको र सांसदहरुले पनि संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताइन्।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०८० १२:२५ सोमबार
