काठमाडौं-त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर (पिजी, एमडी/एमएस) अध्ययनका लागि सरकारले शुल्क निर्धारण नगर्दा कलेजले प्रवेश परीक्षाअघि नै मनोमानी ढंगले शुल्क लिने गरी ‘सिट बुकिङ’ गर्न थालेका छन् । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतका कलेजमा उक्त तहमा अध्ययनका लागि भर्ना प्रक्रिया १३ गतेदेखि सुरु भइसकेको छ ।

सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क भइसकेको पिजी तहमा मनोमानी हिसाबले शुल्क असुल्न यस्तो चलखेल भएको हो । गत वर्ष असोज ७ मै शिक्षा मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०७२ भदौ ३१ को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै निजी कलेजमा पिजी शुल्क २३ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । मन्त्रालयले पिजी शुल्क आधार काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) ले लिँदै आएको शुल्कलाई बनाएको थियो । यस वर्ष केयुले २५ लाख रुपैयाँ तोकिसके पनि अधिकारप्राप्त निकाय त्रिवि भने मौन छ । एमबिबिएसमा मनोमानी भए पनि केयुले एमडिएम÷एमएस भर्ना व्यवस्थित बनाएर शुल्क तोक्नेसँगै तोकिएको शुल्क आफैं लिएर भर्ना गरिसकेपछि मात्रै सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गरिसकेको छ। तर त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजले भने यसको अटेरी गर्दै पिजीमा मनोमानी हिसाबले शुल्क असुल्दै आएका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क तोक्ने अधिकार आफूसँग नभई विश्वविद्यालयमा रहेको भन्दै त्यसका लागि लिखित निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । समग्रमा नेपालमा पिजी कोटा कम भएको हुँदा छात्रवृत्तिमा नपाए पनि विद्यार्थी विशेषज्ञ डिग्री लिन करोडौं खर्चिन तयार हुन्छन् । जसको फाइदा उठाउँदै रेडियोलोजी, सर्जरी, न्युरोलोजीजस्ता विषयका सिटमा करोडभन्दा बढी र अन्य विषयमा ६० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क असुल्ने गरिएको छ । यस वर्षका लागि त्रिविअन्तर्गतका युनिभर्सल भैरहवा र नेसनल कलेज वीरगन्जले प्रवेश परीक्षामा योग्याताक्रममा नआए पनि तोकिएको शुल्क दिए भर्ना गराउने भन्दै शुल्क बार्गेनिङ थालिसकेको चिकित्सकहरूको गुनासो छ । ‘यसपटक शुल्क तोकिन्न, सीमित कोटा छ, पढ्ने भए सबा करोड रुपैयाँ चाहिन्छ भने’, रेडियोलोजी पढ्ने इच्छा राखेका एक चिकित्सकले नागरिकसँग भने ।

गत वर्ष मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गरे पनि विद्यार्थी भर्ना अधिकार कलेजलाई नै दिएकाले कलेजले जथाभाबी असुलेका थिए । यस वर्ष शुल्क निर्धारणसँगै विश्वविद्यालयकै खातामा पैसा जम्मा गरेर केन्द्रमा भर्ना गरेर पठाउने तयारी भए पनि त्रिवि उपकुलपति कार्यालय उदासीन छ ।

मेरिटमा पछि परेका र भारतीय विद्यार्थीसँग कलेजले चर्को शुल्क असुल्छन् । त्रिविअन्तर्गतका युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा र नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा मात्रै पिजी तहको पढाइ हुन्छ । विभिन्न विषयका गरी यी दुई कलेजमा ५०  देखि ६० कोटा छन् ।

यसपटक पनि युनिभर्सल कलेज सञ्चालकले पिजी शुल्क कम्तीमा ७० लाख लिने जानकारी त्रिविलाई गराइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार राजनीतिक प्रभावमा परेर त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँ नै शुल्क नतोकी मनोमानी हिसाबले भर्नाको बाटो सहज बनाउने पक्षमा लागेका छन् । युनिभर्सलका सञ्चालक खुमा अर्याल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । ‘शुल्क नतोक्ने, तोके पनि कलेजले विद्यार्थीसँगै असुलिसकेपछि तोक्ने खेल भइरहेको छ’, त्रिवि स्रोतले भन्यो ।

यस वर्ष एमबिबिएस शुल्कसमेत तोक्न ढिला गरिएको थियो । डा. केसीको दबाबपछि एमबिबिएस शुल्क ४२ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता गरेर सूचना निकाल्दा कलेजले ७० लाख रुपैयाँसम्म असुलेर भर्ना गरिसकेका थिए । तोकिएको शुल्क कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिँदा कलेजले जथाभाबी असुलिरहेका छन् ।

एमबिबिएस शुल्क तोक्ने समयमा मौन बसेका शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र  सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसमेत पिजी शुल्क तोक्नमा सकारात्मक छन् । दुवैले पहल लिए पनि मन्त्रालयकै सम्बन्धित शाखा (प्राविधिक शिक्षा) का कर्मचारी र उपकुलपतिले सहयोग गरेका छैनन् । शाखाका सहसचिव सूर्य गौतमले त्रिवि ऐनअनुसार मन्त्रालयले शुल्क तोक्न नमिल्ने अडान राखेका छन् ।

मन्त्री पौडेलले सहकुलपतिको हैसियतमा उपकुलपतिलाई तत्काल शुल्क तोक्न निर्देशनसमेत दिएका छन्। ‘मौखिक रूपमा पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उपकुलपति खनियाँ तयार नभएपछि लिखित निर्देशन गएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

पौडेलले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तत्काल शुल्क तोक्न भन्दै उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएका छन्। बिहीबारको निर्णयका आधारमा शुक्रबार मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतमले त्रिवि उपकुलपतिलाई पत्राचार गरी एमडी/एमएसको शुल्क तोकेर प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमका आधारमा तोकिएको शुल्क लिएर सहज भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयले निर्देशनमा भर्ना पारदर्शी बनाउन तोकिएको बैंकखातामा रकम जम्मा गरेर विश्वविद्यालयले भर्ना गरेर अन्तिम सूची सम्बन्धित कलेजमा पठाउन भनिएको छ । त्रिविलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ तथा कार्यर्थ मन्त्रालयले आइओएमलाई समेत पठाएको छ । पत्र कार्यन्वयन गरी जानकारी गराउन मन्त्रालयले आइओएमलाई निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा सचिव श्रेष्ठले विभिन्न विश्वविद्यालयलगायतका सरोकारवालासँगको छलफलमा केही निजी कलेजले पिजी शुल्क मनपरी गरिहेको कुरा आएपछि तत्काल शुल्क र भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन काम थालिएको बताए । ‘बैठकको सुझावका आधारमा सहकुलपतिका रूपमा शिक्षामन्त्रीबाटै त्रिवि र आइओएम डिनलाई निर्देशन गइसकेको छ’, श्रेष्ठले भने ।  उनले यस वर्ष बढी शुल्क लिन नपाऊन् भनेरै विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेर मेरिटका आधारमा भर्ना गरेर मात्रै पठाउने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन भएको बताए ।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७३ ०३:२३ मंगलबार