स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको मनोमानीले गर्दा जिल्लाको शान्ति सुरक्षादेखि आपसी सद्भाव बिगार्ने काम भएको पाइएको छ। पालिका प्रमुखले गर्दै आएका एकलौटी निर्णयले असन्तुष्ट बनेका विद्यार्थीसहित अभिभावक प्रदर्शनम उत्रनु, गौशालाको भौतिक संरचना भत्काउनु, बजेट रकम नदिएको भन्दै उपप्रमुखले पालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नु र वडाध्यक्षले निजी स्वार्थको लागि व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड गराउने कामले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा मात्र होइन आपसी सद्भाव बिगारेको हो। तर स्थानीय प्रहरी, प्रशासन निरीह बनेको पीडितहरूको आरोप छ।

वैशाख १८ गते व्यक्तिगत रिसइवी साध्न जितपुर–सिमरा उपमहानगपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुनिल गुप्तले जितपुर निवासी राजु गिरीको घरमा लुटपाटको प्रयास गर्नुका साथ साथै घरअघि रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको लाखाैं बजेट रकम खर्चेर ढलान गरिएको बाटो नै खनेर निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हानि–नोक्सानी गरेका छन्।

पीडित गिरिले वडा अध्यक्ष गुप्तासहित ६ जनामाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा, कलैयामा आपराधिक उपद्रवमा मुद्दा दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले आपराधिक उपद्रव मुद्दामा जेठ ४ गते वडाध्यक्ष गुप्तासहित ६ जनालाई नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

वडाध्यक्ष गुप्ता, उनका भाइ अनिल गुप्ता, मनोज गुप्ता, सुनिल साहलगायत ६ जनाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउपुर्जी जारी गरेको बाराका प्रहरी उपरीक्षक होवीन्द्र बोगटीले बताएका छन्। प्रहरीले मनोज गुप्ता र सुनिल साहलाई नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो भने वडाध्यक्ष र उनका भाइसहित फरार रहेका अन्य चारजनालाई खोजिरहेको दाबी गरिएको थियो।

एमालेबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष गुप्ताले फरार रहेकै अवस्थामा जेठ १५ गते काठमाडौंको बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेको तस्बिर उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।

यता बाराका प्रहरी उपरक्षक होवीन्द्र बोगटीले गुप्ता आपराधिक उपद्रव मुद्दामा फरार रहेको तर कुन नेतालाई भेटेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। गुप्ता भागेर काठमाडौं गएको जानकारी भने आएको उनले बताए।

आपराधिक उपद्रव मुद्दामा अदालतले दोषी ठहरिएमा तीन बर्षसम्मको कैद सजाए गर्न सकिने कनुनी व्यवस्था छ। वैशाख १७ गते जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ७ जितपुर बजारमा रहेको ‘वीरगन्ज जीतपुर’ गौशालाको भौतिक संरचना भत्काउन जाँदा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले नगरप्रमुख राजन पौडेल र वडा अध्यक्ष सुनिल गुप्तालाई फोन गरेर गौशालाको भौतिक संरचना भत्काउनुभन्दा पहिला गौशाला सञ्चालक पक्षसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए।

छलफलविना नै गौशालाको संरचनामा डोजर लगाएर भत्काउँदा शान्ति सुरक्षा र आपसी सद्भाव बिग्रर्न सक्ने प्रजिअ सापकोताले गरेको आग्रहलाई नगर प्रमुख र वडाध्यक्षले बेवास्ता गरेर गौशालामा जेसवी लगाएर भत्काउन सफल भए।

वीरगन्ज जितपुर गौशालाका प्रतिनिधि वीरेन्द्र कुमार संघाईले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमा सार्वजनिक गौशालाको जग्गामा बनेका संरचनाहरू नहटाउन जीतपुर सिमरा उपमहानगरको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सो रिट निवेदन उपर न्यायाधीश सिताराम मण्डलको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी जितपुर सिमरा उपमहानगरलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

उच्च अदालतले वीरगन्ज जितपुर गौशालाको हकभोग र स्वामित्वको जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं ७ मा रहेको कित्ता नं १ को ४ कट्ठा १७ धुर, कित्ता नं २ को ५ कट्ठा ६ धुर र कित्ता नं १४१ को ३ कट्ठा १ धुरको जग्गामा रहेको गौशालामा कुनै पनि बहानामा कब्जामा लिएर नदिएमा अपुर्णीय क्षति हुने सम्भावना रहेको हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदकको हकभोग रहेको जग्गामा घर, भवन तथा कम्पाउन्डमा समेत प्रवेश नगर्न आदेशमा उल्लेख छ।

बाराको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले शुरुमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षलाई गौशालाको भौतिक संरचना भत्काउनु भन्दा पहिला गौशाला सन्चालक पक्षसँग छलफल गरेर आगडी बढ्न आग्रह गर्दा उनीहरूले मनोमानी ढगले अगाडि बढेको आरोप लगाए।

अहिले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि हामीले त्यसबेला छलफल गरेर अगाडि बढ्न गरेको अग्रह सही सवित भएको प्रजिअ सापकोटाले बताए।

सिम्रौनगढ नगरपालिकाको योजना शाखामा उपप्रमुख नजबु सेहरले बजेट रकम नपाएके भन्दै तालाबन्दी गरेकी छिन्। ५० लाख बजेट रकम माग्दै उपप्रमुख नजबु सेहरले तालाबन्दी गरेकी सिम्रोनगढ नगरप्रमुख किशोरी प्रसाद कलवारले आरोप लगाएका छन्। बजेट रकमबाट नगर बजेटको लागि बिनियोजित गरिएको ५ करोड रकमको योजना बनाएर विकास निर्माणको काम सुरु गरिएको अवस्थामा उपप्रमुखले बजेट रकम मागेर तालाबन्दी गरिएकोले नगरपालिका सञ्चालन गर्न समस्या भएको उनले बताए।

नगपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले तालाबन्दी गर्न नपाइएने कानुनी व्यवस्था रहे पनि यो घटनामा प्रहरी, प्रशासन मुकदर्शक बनेको आरोप छ।

जेठ ८ गते सुवर्ण गाउँपालिका प्रमुख राजेश प्रसाद यादवले गरेको प्रधानाध्यापक सरुवाको बिषयलाई लिएर सुवर्ण गाउँपालिका ४ हर्दियामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू तोडफोडमा उत्रेपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्यो।

स्थिति नियन्त्रणमा लिनको लागि सुरक्षाकर्मीले तीन राउण्ड हवाई फायर र ३१ राउण्ड अश्रुग्याँससमेत प्रहार गरे। विद्यालयका प्रधानाध्यापक राम एकबाल साहलाई हर्दियाबाट नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय देवापुरमा सरुवा गरिएको विरुद्धमा विद्यार्थी तोडफोड उत्रेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले बताए।

झडपमा परी सुरक्षाकर्मीतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोक्तम पाण्डे सहित एक दर्जन सुरक्षाकर्मीहरू र विद्यार्थीतर्फ पनि ७÷८ जना घाइते भएका थिए। विद्यार्थीको नाममा गरिएको तोडफोडमा सहभागी भएकाहरूले हातमा बाँसको भट्टा, भालालगायत घरेलु हतियार समेत प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने प्रयास गरेका थिए। प्रर्दशनकारीले उग्ररूप लिए पनि सुरक्षाकर्मीको धैर्यले मानवीय क्षति हुनबाट बचेका उनले बताए।

सुवर्ण  गाउँपालिका प्रमुख राजेश प्रसाद यादवले जनचाहनाभन्दा एकलौटी निर्णय थोपर्न खोजेको भन्दै विद्यार्थीदेखि अभिभावकसमेत त्यसको विरुद्धमा उत्रिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिँदा सुरक्षाकर्मी घाइते हुन पुगेको प्रजिअ सापकोटाले बताए।

एक महिनाको अन्तरालमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको कारणले शान्ति सुरक्षालाई नै चुनौती दिएर घटाइएका चारवटा घटना उदाहरण मात्रै हुन्। जिल्लामा रहेका १६ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको पार्टीगत र निजी स्वार्थको कारणले गाउँगाउँमा दैनिकजसो झैं झगडा हुने घटनासमेत दिनदिनै बढ्दै गएको छ।

जिल्लामा रहेका पालिका प्रमुख , उप प्रमुख र वडाध्यक्षहरूले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर काम गर्दा जिल्लााकै शान्ति सुरक्षा देखि लिएर आपसी सद्भाव बिगर्नेसम्मको अवस्था सृजना भई रहेको प्रजिय सापकोटाले बताए।

निर्वाचन भए पछि जन प्रतिनिधी सबैको साझा हुनु पर्नेमा पार्टीगत, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको सेवा प्रवाह गर्दा पक्षपात गर्ने गरेको कारणले शान्ति सुरक्षालाई समेत चुनौती बनेको उनले बताए।

कानुन आफ्ने हातमा लिने र शन्ति सुरक्षालाई नै चुनौती दिने जनप्रतिनिधिलाई कानुन अभावमा कारवाही गर्न अलि गाह्रो रहेकाले जनप्रतिनिधि छाडा बन्दै गएको प्रजिअ सापकोटाले बताए।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८० ०१:२७ आइतबार