प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण सफल र परिणाममुखी भएको बताएका छन्। चारदिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएका दाहालले यस्तो दाबी गरेका हुन्।  

प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीसँग भ्रमण सफल भएको बताए। उनले दुई मुलुकबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबुत बनाउन पनि भ्रमणले महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको दाबी गरे।

उनले विगतमा थाती रहेका विषयहरूलाई पनि सम्बोधन हुनेगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त कुराकानी भएको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबुत बनाउन यस भ्रमणले योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानी भई विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘थाती रहेका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिने आधार तयार भएको छ। मैले विगतका भन्दा अहिलेको भ्रमणलाई फरक पाएको छु,’ उनले भने, ‘सारभूत रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी रहेको छ। यसले भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शनसमेत गरेको छ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण सफल र परिणाममुखी भएको बताएका छन्। चारदिने भारत भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएका दाहालले यस्तो दाबी गरेका हुन्।  

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गरेको पूजा सन्दर्भमा मन्दिरको नियमअनुसार नै आफूले गरेको बताए। उनले भने, ‘मैले कुनै धर्मविशेषको नभएर सबैलाई समान व्यवहार गर्दै आएको छु।’

भारतको चारदिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मध्यप्रदेशको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा १ सय ८ किलो रुद्राक्ष र ५१ हजार भारतीय रूपैयाँ भेटी चढाएर पूजा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही जेठ १७ गते औपचारिक भ्रमणमा नयाँ दिल्ली गएका थिए। भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला,  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललगायत थिए।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समक्षी नरेन्द्र मोदीबीच नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय छलफलपछि विभिन्न विषयमा सम्झौता भएका छन्। राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा तथा विकास सहकार्य लगायतका विषयवस्तु समेट्दै दुवै प्रधानमन्त्रीले भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय अजेन्डाका सम्पूर्ण पक्षको समीक्षा गरेका थिए।

भारतको चारदिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मध्यप्रदेशको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा १ सय ८ किलो रुद्राक्ष र ५१ हजार भारतीय रूपैयाँ भेटी चढाएर पूजा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए।

विद्युत् व्यापार

ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सन् २०२२ अप्रिलमा जारी संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यमा हासिल प्रगतिप्रति दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

यसमा जलविद्युत् परियोजनाको विकास, विद्युत् प्रसारण, पूर्वाधार तथा ऊर्जा व्यापार समावेश छन्। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट भारततर्फ भएको विद्युत् निर्यात र नौ सय मेगावाट क्षमताको अरूण–३ जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेका छन्। दुवै पक्षले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि सहमति जनाएका छन्। जसअनुसार दुवै पक्ष नेपालबाट भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण १० वर्षको अवधिभित्र १० हजार मेगावाट पुर्‍याउन र यसका लागि आपसी सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न सहमत भएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सन् २०२२ अप्रिलमा जारी संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यमा हासिल प्रगतिप्रति दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीद्वयले नयाँ दिल्लीमा संयुक्त रूपमा चार सय केभी गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको भूमिपूजनसमेत गरेका थिए। चार सय ८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली परियोजना निर्माणका लागि एनएचपिसी र भियुसिएल लिमिटेडबीच भएको समझदारीपत्र र ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरूण निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत् निगम र नेपाल लगानी बोर्डबीच सम्पन्न परियोजना विकास सम्झौताको दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन्।

नेपालबाट बंगलादेशसम्म भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यातमा सहजीकरण गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई नेपाली पक्षले स्वागत गरेको छ। दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्रलगायत बृहत् उपक्षेत्रीय सहयोग बढाउन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।

पञ्चेश्वर आयोजना

दुवै देशका सरकारी अधिकारीबीच तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डिपिआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ। उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तिनीहरूका सम्बन्धित निकायले गर्नेछन्। दुवै सरकारले डिपिआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुंगो लगाइनेछ।

दुवै पक्षले टनकपुर लिंक क्यानल निर्माणको स्वागत गर्दै नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिँचाइ कमान्ड एरियामा पानी छोड्ने सहमति गरेका छन्। यस सम्बन्धमा दुवै पक्षका प्राविधिक टोली सम्पर्कमा रहनेछन्।

भेरी करिडोर, निजगढ–इनरुवा र गण्डक नेपालगन्ज प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनहरू निर्माणमा लगानी गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई नेपाली पक्षले स्वागत गरेको छ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डिपिआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ। उक्त आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था दुई सरकार र तिनीहरूका सम्बन्धित निकायले गर्नेछन्।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले विकास साझेदारीले हासिल गरेका सकारात्मक गतिको सराहना गर्नुका साथै प्रमुख परियोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले समकक्षी मोदीलाई भारतको सहयोगमा अघि बढिरहेका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले पूर्णरूपमा सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमार्फत कनेक्टिभिटीलाई थप गति प्रदान गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको रूपैडिहा र नेपालको नेपालगन्जमा निर्माण हुने एकै किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरेका छन्।

 भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। एकीकृत जाँच चौकीले यातायातको सुविधा सहज बनाई जनता–जनताबीचको सम्पर्क तथा दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।

रेल सम्पर्क सञ्जाल

रेल कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासअनुरूप दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गअन्तर्गत भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेलसेवा उद्घाटन गरेका छन्। यसले पूर्वी नेपालको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको विराटनगरमार्फत दुई देशबीच व्यापार एवं वाणिज्य सम्पर्कलाई थप बलियो बनाउनेछ।

गत वर्षको अप्रिलदेखि सञ्चालनमा आएको जयनगर–कुर्था यात्रुवाहक रेल सेवालाई थप विस्तार गर्न कुर्था–बिजलपुरा रेलखण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। उक्त रेलखण्ड चाँडै सञ्चालनमा आउनेछ।

रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अन्तिम स्थलगत सर्भे प्रतिवेदन पनि नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाली रेल अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतका रेलवे प्रतिष्ठानहरूमा तालिमको प्रबन्ध र जयनगर–कुर्था रेलखण्डको पूर्वाधार मर्मतका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न भारत सहमत भएको छ। गत वर्षको अप्रिलमा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा जयनगर–कुर्था रेलखण्डको उद्घाटन गरेका थिए।

ऊर्जा कनेक्टिभिटीका सम्बन्धमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा उद्घाटन भएको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनका फाइदाबारे चर्चा गरेका थिए। यो सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै प्रधानमन्त्रीले दोस्रो चरणको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरे।

भ्रमणका क्रममा सिलिगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म पेट्रालियम पाइपलाइन विस्तार र चितवन र झापामा दुईवटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।

रेल कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयासअनुरूप दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्मित जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गअन्तर्गत भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेलसेवा उद्घाटन गरेका छन्।

भारत र नेपालबीच डिजिटल वित्तीय कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत बनाउने सहमति भएको छ। यस सम्बन्धमा सीमापार डिजिटल भुक्तानी सहजीकरणका लागि भारतको एनपिसिएल र नेपालको एनसिएचएलबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भयो।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले गत वर्षको फ्रेबुअरीमा भारतबाट नेपालतर्फ युरिया र डिएपी मलको आपूर्तिका लागि भएको समझदारीको चर्चा गरे। यससम्बन्धी सहकार्यलाई थप बलियो पार्न दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन्। नेपाल र भारतका किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउने र बजार सुनिश्चितताका लागि नेपाल–भारतका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा नेपालमा मल उद्योग स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यस्तो उद्योग स्थापनाका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।

महाकालीमा दुई पुल बनाउने निर्णय

भारत सरकारको अनुदानमा महाकाली नदीमा दुईवटा पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यी पुलले भारतको उत्तराखण्ड र नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच सम्पर्क विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ।

कृषि क्षेत्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले दुवै पक्षबीच ‘नानो फर्टिलाइजर’ र प्राकृतिक खेती जस्ता द्विपक्षीय सहकार्यको नवीन आयामबारे छलफल भयो। कृषि तथा पशुपक्षीको क्षेत्रमा १५ वटा मुर्रा भैंसी भारतले नेपाल सरकारकलाई उपलब्ध गराउने भएको छ।  

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८० ००:४० आइतबार