बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे। पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेका थिए। र  नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि दाहाल भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण भएकै दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि त्यसकाे चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना सुरू भएको छ।

यसअघि संसदको दुवै सदनले पारित गरेर दोस्रोपटक पठाउँदा समेत तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोजमा नागरिकता विधेयक रोकिदिएकी थिइन्।

उक्त विधेयकमा समावेश भएका कतिपय बिषयहरु विवादीत छन्। तर विवादकैबीच राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेपछि आलोचना सुरु भएको हो।

विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि नेकपा एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,नेपाली कांग्रेस लगाएतका नेताहरुले विभिन्न टिप्पणी गरेका छन्। 

कस्ले के भने:

नेकपा एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई ब्लन्डर (गल्ती) को संज्ञा दिएका छन्। उनले यसलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् माथिको नाङ्गो प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनले भने, ‘नागरिकता आवश्यक थियो। अलिकति ढिलाइ भयो। तर नागरिकता विधेयक पारित गर्दा संविधान कानुन, विधि र प्रक्रिया छन्। यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ। दुवै सदनबाट स्वीकृत गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति कहाँ दोस्रो पटक पठाउँदा समेत समय भित्र प्रमाणीकरण भएन। यसबिचमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। कानुन बमोजिम विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो। अचानक आज सुनियो। क्याबिनेटले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको।’,  

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्,निष्कृय बनेको नागिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यौ? विधेयक प्रमाणिकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छः नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिकलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ? सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यवाट सरकार र संसद भाग्न मिल्छ? प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लंघन गर्न मिल्छ? नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणिकरण गर्न मिल्छ? संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो? उत्तर दिनु पर्दैन र?'

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणकै दिन राष्ट्रपतिबाट नागरिकता प्रमाणीकरण हुनुलाई विधेयक कसलाई खुशी पार्न बनेको हो भन्ने प्रमाणित भएको बताएका छन्,

उनले लेखेका छन्,'प्रमको भारत भ्रमणको दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुले प्रष्ट हुन्छ,यो विधेयक कसलाई खुसी पार्न बनेको हो।राष्ट्रहित विपरित ठहरगरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपति संस्था कै अपमान हो।राष्ट्रप्रति बेईमानी हो।,'

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणलाइ स्वागत गर्ने बताएका छन्।  

उनले लेखेका छन्,'सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आज नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु।बुवा र आमा दुबै जना नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानहरुले वर्षौं देखि नागरिकता नपाएको समस्या समाधान भएको छ। संसदीय लोकतंत्रको मान्यता र संविधान अनुसार संसदको सर्वोच्चता कायम भएको छ!,'

नेकपा एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषय भएको र त्यसलाई बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्,'विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रियाहरु छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि ‘विधेयक’ को औपचारिकता प्राप्त गर्ने उक्त दस्ताबेजको ‘डिपोजिटरी’ निकाय दुईवटा मात्रै छन्, सङ्घीय संसद र राष्ट्रपति कार्यालय। विधेयक कि प्रतिनिधिसभामा हुन्छ कि राष्ट्रियसभामा, या त सम्बन्धित संसदीय समितिमा। त्यसबाहेक सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको टेबुलमा हुनसक्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रशासनिक प्रक्रियाका क्रममा। राष्ट्रपतिले निर्धारित समय भित्र प्रमाणीकरण गर्ने या फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिको टेबुलमा रहेको अवस्था बाहेक विधेयक अन्यत्र अस्तित्वमै हुँदैन । तर आजबाट नयाँ नजिर बसाउन खोजियो– प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने। प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन हो र यसले संसदको विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको छ। अत्यावश्यक छ भन्ने लागेको भए सरकारलाई विधेयक संसदमा ल्याएर पुनः प्रमाणीकरण गर्न के चिजले रोक्यो रु प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अगाडि मात्रै गरिएको बलमिच्याइँले कानुन निर्माण जस्तो कुनै पनि मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषयलाई पनि बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ, जुन नितान्त गलत अभ्यास हो।'

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु राष्ट्रहितविरूद्ध भएको बताएका छन्।

उनले लखेका छन्,'नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराइ, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्थाको गरिमा विपरित , लोकतान्त्रित संसदीय मुल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध छ।'

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० ०९:३६ बुधबार