प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि सहसचिव स्तरीय समिति बनाइ काम गरिरहेको बताएका छन्।

शुक्रवार आयोगको २३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव स्तरीय समिति बनाइ कार्य भइरहेको बताए।

उनले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति, राहत र भरणपोषणमा बजेट वृद्धि गरेको र आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारबाही गरिएको पनि उल्लेख गरे। आायेगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रहेको उल्लेख गरे।सरकारले आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाए।

प्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकार आयोगहरुको स्तर निर्धारण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय ग्लोवल एलाइन्स फर नेचुरल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसनले अहिले आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रश्ताव गरेको भन्दै आयोगलाई बी स्तरमा झार्न प्रश्ताव गरेको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। आयोगलाई ए श्रेणीमै राखिराख्न सरकार जुनसुकै काम गर्नपनि तयार रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक तहमा समझदारी बनेको तर शान्ति प्रक्रिया उल्ट्याउन चाहने व्यक्तिहरु अझै रहेको बताएका छन्।

प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८० १०:४६ शुक्रबार