प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने भएको छ।

एमाले अध्यक्ष एवं पार्टी संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सांसदबाट पारित हुन नदिने बताएका छन्।

शनिवार संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा आयोजित पार्टीको संसदीय दल बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले देशलाई निर्देश गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम नल्याएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न, समर्थन गर्न नसकिने अडान राखे।

सरकारले देशलाई निर्देश गर्न नसक्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु दुःखद् भएको भन्दै ओलीले त्यसलाई सांसदबाट पारित गर्न हुन नहुने पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘यो एउटा बेकारको पुलिन्दा हो। जसले यस देशलाई निर्देशित गर्न सक्दैन। नीतिगत हिसावले निर्देशित गर्न सक्दैन। कार्यक्रमिक हिसावले निर्देशित गर्न सक्दैन। यसले कुनै डेष्टिनेशननै तोकेन  कुनै बाटो नै देखाएन। जसले गर्दा त्यहाँ पुगिने भन्ने कुरै रहेन। कहाँ पुग्ने भन्ने कुरै छैन यसमा। यस वर्ष कहाँ पुग्ने? यस वर्षको नीति, कार्यक्रमले यस वर्ष यहाँ पुग्छु भन्नु प¥यो नि। यस वर्ष यति गर्छौ भन्नुप¥यो नि। त्यसकारण योत के हो भने डेमोक्रेसी के हो भनेर क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई पढाएजस्तो भयो। यस्तो खालको भयो। अलिअलि केही कुराहरु पुरानबाट तानतुन गरिएका छन। यसले नीतिगत रुपमा कुनै मार्ग निर्देश गर्दैन। स्वीकार योग्य छैन, समर्थन योग्य छैन। बिरोध योग्य छ। र, यस्तो फाल्तु कार्यक्रम, नीतिका नाउमा दस्तावेज पेश हुनु दुःखको कुरा हो। यसर्थ, यसलाई पास गर्न मिल्दैन, हुँदैन । यसको बिरोध गर्नुपर्छ । हाम्रो मुख्य पोजिशन त्यही हो।’

अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट, अन्यौलग्रस्त र दिशाहिन रहेको बताए। सरकारको सो नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जस्तो नभएको र यसमा देश बनाउने कुनैपनि खालको प्रतिवद्धता नआएको उनको दाबी थियो। नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षमा गर्ने काम पनि उल्लेख गरिएकोमा कटाक्ष गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले आफ्नो कार्यकाल २ वर्ष तोकेकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २ वर्षकै कार्यक्रम राखेको हुनसक्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम २० वर्षे, पञ्चवर्षीय वा के हो? भन्ने यकिन नभएको उल्लेख गरे।

ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित रहेको आरोप समेत लगाएका छन्।

प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८० ११:०७ शनिबार