काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नरोकिने प्रतिबद्धता पुनः जनाएका छन्। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बुधबार सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र–नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच भएको बैठकमा दाहालले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

सात महिनादेखि दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सात दिनभित्र निर्वाचन स्थगन नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेका बेला प्रमुख तीन दलको बैठक बसेको हो। 

'स्थानीय तह चुनाव यताउता हुन्छ कि भन्नेमा एमालेले बैठकमा आशंका व्यक्त गरेको थियो तर प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनाव कुनै पनि हालतमा गर्ने, यो वा त्यो बहानामा त्यसलाई नरोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,' माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'तर, निर्वाचन वातावरण बनाउन राजनीतिक गृहकार्यमा भने सहयोग गर्न एमालेसँग आग्रह गरिएको छ।' उनका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने र त्यसैबीचमा राजनीतिक सहमति पनि खोज्दै जाने नीति माओवादी केन्द्र र सरकारले लिएर अघि बढ्नेछ।

बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तह निर्वाचन सुनिश्चितता र पुनः २७ गतेदेखि सुरु हुने आफ्नो पार्टीको मेची–महाकाली अभियानमा सुरक्षा प्रत्याभूति प्रधानमन्त्री दाहालसँग खोजिएको बताएका थिए। 'स्थानीय तह निर्वाचन सुनिश्चतता र मेची– महाकाली अभियानमा सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेको छौं,' पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले नागरिकसँग भने, ' प्रधानमन्त्रीले  यी दुवै विषयमा प्रतिबद्ध रहेको आज (बुधबार) जनाउनुभएको छ।' उनका अनुसार सप्तरी घटनापछि स्थगित मेची–महाकाली अभियान फागुन २७ देखि पुनः सुरु गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री दाहाललाई गराउँदै सुरक्षाको माग गरिएको हो।

संयुक्र बैठक अघि सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले सातदिने अल्टिमेटम दिँदै 'परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र घोषित स्थानीय तह निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने' सर्त राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। मोर्चाले स्थानीय निर्वाचनअघि प्रदेशसभा र संघीय निर्वाचन गराउनुपर्ने औपचारिक रुपमा वैकल्पिक सर्त पनि राखेको छ। सात दिनभित्र निर्वाचन स्थगन नगरे सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने मोर्चाको अल्टिमेट आएपछि राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री दाहाल अप्ठेरोमा परेका छन्।

मोर्चाको अल्टिमेटमका कारण प्रधानमन्त्री घोषित निर्वाचनबाट 'ब्याक' हुने आंशका राख्दै एमालेले चुनावमा उनको प्रतिबद्धता खोजेको थियो। राजनीतिक रुपमा सरकार संकटमा परेको विषय जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केही दिन काठमाडौं नछाड्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सप्तरी घटनापछि रातारात बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई ख्याल गर्दै ओलीलाई काठमाडौं नछाडन भन्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त आग्रह गरेका हुन्।

'बदलिदो राजनीतिक परिस्थिति तथा मधेसी मोर्चाको पछिल्लो अल्टिमेटमलाई ख्याल गर्दै ओलीजीलाई काठमाडौं नछाडन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको हो,' आचार्यले नागरिकसँग भने, 'कम्तीमा एक साताका लागि भए पनि मेची–महाकाली अभियान स्थगित गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो।' तर, ओलीले दुई महिनाअघि नै घोषित कार्यक्रम भएकाले स्थगन गर्न नमिल्ने भन्दै उल्टै प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षाको माग गरेका थिए।

 बैठकमा उपस्थित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मेची–महाकाली अभियान रोक्न एमालेसँग बढी नै आग्रह गरेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने काठमाडौं बाहिर पूर्वनिधर्िारित कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकाले तीन दलको बैठकमा धेरै बेर बसेनन्।

तत्कालका लागि मेची–काली अभियान रोक्न दबाब दिन खोजेका गृहमन्त्री निधिले राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति जुटाउन एमालेको आवश्यकता पर्ने प्रस्टीकरण दिएका थिए। निधिले उक्त आग्रह गरे पनि एमाले नेताले सप्तरी घटनाको न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने र सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाएको बारेमा जवाफ दिन  गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।

एमाले नेता खनालका अनुसार शान्तिसुरक्षाका लागि खटिएका सप्तरीका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई सरकारले फिर्ता बोलाएकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको हो। 'प्रहरीले संयमताका साथ सुरक्षा दिएको हो नत्र त्यहाँ भयावह स्थिति उत्पन्न हुन्थ्यो तर रातारात तीनै सुरक्षा प्रमुखलाई काठमाडौं फिर्ता बोलाइयो, किन भन्ने प्रश्न राखेका छौं,' खनालले नागरिकसँग भने, 'तर, त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैले दिनुभएको छैन्।' उक्त घटनाको न्यायिक छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता भने प्रधानमन्त्रीले एमाले नेता समक्ष व्यक्त गरेका छन्। 

बैठकमा गृहमन्त्री निधिले एमालेले अभियान रोक्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाए पनि उनको केही लागेन। उनले सो अभियानलाई सुरक्षा दिन सरकार तयार रहेको पनि बताए। 

प्र्रधानमन्त्री दाहालले पनि स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण तरिकाले कार्यक्रम गर्न पाउने संवैधानिक हकको सुरक्षा गर्न राज्य तयार रहेको भन्दै एमाले अभियान अवधिभर सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था गर्ने जनाएका छन्।

तीन दलको बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छुट्टै छलफल भएको थियो। सो छलफलमा 'निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई जस्तोसुकै अप्ठेरोमा पनि एमालेले साथ दिने बचन ओलीले दिएको बालुवाटार स्रोतले बतायो। निर्वाचन गराउँदा सरकार ढल्ने सस्थति आए पनि एमालेले समर्थन गर्ने संकेतस्वरुप ओलीबाट यो अभिव्यक्ति आएको माओवादीको बुझाइ छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०२:३३ बिहीबार