माओवादीका पूर्वलडाकूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पूर्वलडाकूलाई पैसा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

पूर्वलडाकूलाई २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए।

वैशाख ३१ गते ज्ञानेन्द्र आरण समेतले पूर्वलडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकूलाई दुई-दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो।  

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८० १२:०० मंगलबार