प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘अयोग्य लडाकु’का नाममा माओवादी कार्यकर्तालाई रकम दिनुभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन दबाब बढेको छ। सरकारले कार्यविधि बनाएर अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय गरेसँगै उद्योगधन्दा वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी उनीहरूलाई रोजगारी दिन दबाब बढेको हो। यस्तो दबाब सर्वत्र बढेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले भने अयोग्य लडाकुलाई रकम दिएरै छाड्ने अड्डी कसेका छन्।

आइतबार चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रूपैयाँ दिने निर्णय परिवर्तन नहुने संकेत गरे। उनका अनुसार किस्ताबन्दीमा लडाकुलाई २ लाख रूपैयाँ दिइनेछ। माओवादी अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय वर्तमान सरकारले नगरेको दाबी गर्दै उनले एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी शान्तिमन्त्री हुँदा भएको निर्णय अहिले कार्यान्वयन मात्र गर्न लागिएको जिकिर गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो बताइरहे पनि तत्काल अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयप्रति अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि असहमति देखिएको छ। यसबाट सत्तापक्षकै नेताहरू लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयको विपक्षमा रहेको संकेत गर्छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्तापक्षका मात्र नभएर प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत सरकारको सो निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार त्यो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका हुन्। सोमबार पनि दाहालले सोही अडान दोहो¥याए। माओवादी केन्द्रनिकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतकै निर्णयलाई ‘स्यालहुइयाँ’ मच्चाउन खोजिएको बताए। ‘यो मेरो आफ्नै आविष्कारको निर्णय होइन, अर्कै सरकारबाट भएको निर्णय हो।सोही परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकूलाई २ लाख रूपैयाँ दिनू भनेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही फैसला कार्यान्वयन गर्न खोज्दा स्यालहुइयाँ मच्चाउन खोजिएको छ। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र प्रतिगमनको कोणबाट भइरहेको छ, त्यो प्रवृत्ति कदापि सह्य हुन्न।’

प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृह मन्त्रालयमार्फत कार्यविधि बनाएर रकम बाँड्ने गरी निर्णय गराएका थिए। त्यतिबेला पनि सत्ता गठबन्धन दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए। अहिले पनि ती दलहरूले सो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न र अयोग्य भनिएका लडाकुहरूलाई रोजगारी दिन सुझाउँदै आएका छन्।

गत चैतमा गरिएको सो निर्णयबारे प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धन दलहरूलाई नै ढाँटेका थिए। चैत ८ गते बसेको सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने निर्णय नभएको भन्दै ढाँटेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले चैत ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृह मन्त्रालयमार्फत कार्यविधि बनाएर बाँड्ने गरी निर्णय गराएका थिए। त्यतिबेला पनि सत्ता गठबन्धन दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए। अहिले पनि दलहरूले सो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न र अयोग्य भनिएका लडाकुहरूलाई रोजगारी दिन सुझाउँदै आएका छन्। उनीहरूले पहिला वितरण भएको रकम पनि सदुपयोग नभएको र अहिले पनि रकम विरतण गर्दा त्यसको सदुपयोग हुनेमा आशंका जनाउँदै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिएका हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अयोग्य लडाकुको नाममा सरकारी रकम वितरण गर्न नहुने भन्दै उनीहरूलाई विकल्प दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले राजधानीबाहिर धनुषामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मुलुक आर्थिक संकटसँग गुज्रिरहेको अवस्थामा देशको ढुकुटी रित्तो बनाउने गरी अयोग्य लडाकुका नाममा करोडौं रकम खर्च गर्नु गलत रहेको बताएका थिए। उनले सरकारको उक्त निर्णय आफू र गठबन्धनमा आबद्ध धेरै व्यक्तिलाई जानकारी नभएको भन्दै उक्त विषयलाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।  

त्यसैगरी कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पूर्वअयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले रकम दिने तयारीबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका हुन्। उनले सरकारी कर्मचारीको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थामा सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुका नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए। ‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुका नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन, माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं। उनीहरूलाई पैसा होइन, रोजगारी दिऔं,’ नेता कोइरालाले भनेका थिए।

एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराईले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रूपैयाँ दिनुभन्दा उद्योग स्थापना गरेर रोजगार दिन सकिने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै पैसा बाँड्नुको सट्टा दिगो समाधानको बाटोमा जानु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन्। सचिव भट्टराईले लडाकुका परिवार र अन्य युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘अयोग्य लडाकुका नाममा छुट्याएको १ अर्ब ४० करोडमा सरकारले अरू त्यति नै थप्ने र लडाकुलाई पनि सेयरको व्यवस्था गर्ने अनि सार्वजनिक सेयर आह्वान गरी हाललाई कम्तीमा ५ अर्बको लगानीमा पब्लिक कम्पनी स्थापना गरी कुनै उद्योग खोल्ने वा पाँच तारे होटल खोल्ने र लडाकुका परिवार र अन्य युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, पुँजी वृद्धि गरी उद्योगको आकार बढाउँदै जाने,’ उनले भनेका छन्, ‘पैसा बाँडेर होइन, जीवनयापन र दिगो समाधानको बाटो जानु उपयुक्त हुन्छ। सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छु।’

त्यसैगरी जनयुद्धमा सहभागी भएका बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाालाई नेपाल सरकारले राहतस्वरूप २ लाख रूपैयाँ दिने निर्णयप्रति भएका टीकाटिप्पणीबारे पूर्वबालसेनाले त्यसलाई रोजगारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्वबालसेना नेपालका संयोजक लेनिन विष्टले सरकारले ढिलै भए पनि ‘बालसेना’का रूपमा स्वीकार गर्दै रकम निकासा गर्न खोजेकोमा धन्यवाद दिँदै यो रकम वितरण गर्नुभन्दा पनि रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। ‘हाम्रो सवाल पैसासँग भन्दा पनि दीर्घकालीन रोजगारीका रूपमा काम गरोस् भन्ने हो, पैसाले समस्या सुल्झाउँदैन बल्झाउँछ, श्रमसँग जोडिँदाखेरि उनीहरूको समस्या दीर्घकालसम्म नै सुल्झन्छ,’ विष्टले भने।

उनले २०६९ मंसिरमा तत्कालीन शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २–२ लाख रूपैयाँ राहतस्वरूप छुट्याएको थियो तर कानुन नै निर्माण नगरी रकम निकासा गराउन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रोकिन पुगेको पुनः स्मरण गराएको पनि बताए। ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आ.व. २०७३÷७४ को बजेटमार्फत द्वन्द्वकालमा अयोग्य लडाकु र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकी रहेकालाई जनही रू २ लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु भन्दै सम्बोधन गरिएको थियो, सो रकम पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले रोकिन पुगेको थियो तर २०७९ फागुन १ गते पुनः सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर निकासा गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७९ चैत ६ गतेका दिन पुनः रकम निकासाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई कानुनअनुसार कार्यविधि पनि बनिसकेको र आएका विभिन्न खाले नकारात्मक टीकाटिप्पणीले हामीलाई दुखित बनाए पनि त्यसको व्यवस्थापन पैसा बाँडेर भन्दा रोजगारी दिएको होस् भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ,’ विष्टले भने।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०८० ००:४४ मंगलबार