काठमाडौं—सरकारले विकासलाई हल्का ढंगले लिइरहेको भन्दै संसदमा आवाज उठेको छ। आइतबार संसदमा विकास समितिले पेश गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि बोल्दै सांसद केशव बडालले २०२७, २०४५ र २०७२ मा भएका भारतीय नाकाबन्दी सम्झिँदै सरकार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ नलागेको बताए।

'फास्ट ट्र्याक बनाउन भनेर यो अार्थिक वर्षमा १० अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। आजसम्म त्यो बनाउनेतर्फ एक पाइला सारेको पनि  सुन्नमा अाएको छैन। किनभने फास्ट ट्र्याक नबनोस् भनेर प्रार्थना गर्नेहरु स्वदेश र विदेशमा छन्। त्यो बनेमा यो देशको गति अघि बढ्छ, विकास अघि बढ्छ भनेर पाइलैपिच्छे अवरोध भइरहेका छन्।'

'२०२७ सालमा उत्तरी सीमामा चेकपोष्टमा भारतीय सेना राखिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले त्यो हटाउँदा नेपालमा नाकाबन्दी भयो। २०४५ सालमा नेपालको सेना प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने हतियार उत्तरबाट किनेबापत्‌ नाकाबन्दी भयो', उनले भने, 'गत वर्ष नेपाली जनताले राम्रो संविधान बनाएबापत नाकाबन्दी भयो। त्यो नाकाबन्दी हुँदा देशले के कति पीडा भोग्नु पर्‍यो भन्ने सीमा छैन। सबै राष्ट्रिय आवश्यकता उत्पादन गर्न नसकिएला तर न्युनतम हामीसँग छरिएको पूँजी, श्रम र सीप विकास गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पाइला चालेको भए त्यो पीडा भोग्नु पर्ने थिएन।'

भारतनिर्भर नेपालको अर्थतन्त्रतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, आफ्नो अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन गर्न नसक्ने र एउटा देशसँग मात्र आयात निर्भर रहने मुलुक सधैँ खतरामा रहने उनले औंल्याए।

फास्ट्र ट्र्याक नेपालको लाइफ लाइन रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'त्यो बनाउने भनेर हामीले १० अर्ब बजेट छुट्याएका छौं। आजसम्म त्यसतर्फ एक पाइला सारेको पनि सुन्नमा आइरहेको छैन। किनभने त्यो फास्ट ट्र्याक नबनोस् भनेर प्रार्थना गर्नेहरु स्वदेश र विदेशमा छन्। त्यो बनेमा यो देशको गति अघि बढ्छ, विकास अघि बढ्छ भनेर पाइलैपिच्छे अवरोध भइरहेका छन्।'

'चार एम्बुलेन्स दान गर्ने र २ अर्ब उठाउने भारतीय नीति'

गत बिहीबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै बडालले भारतले नेपाल भित्रिने कन्टेनरमा लगाएको ४.५ अतिरिक्त शुल्कको विरोध गरेका थिए। एमाले सांसद बडालले आइतबार संसदमा बोल्दै नेपाल-भारतको इतिहासमा २००७ सालदिख यता कहिलै यस्तो निर्णय नभएको उल्लेख गरेका थिए।

उनले भनेका थिएः

प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीज्यू भारतसँग असाध्यै राम्रो सम्बन्ध बनाएका छौं भनेर उफ्रिनुहुन्छ। वर्षेनी करिब ७ सय कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्छन्। तीसँग सेवा शुल्क उठाउँदा वर्षको नेपालले करिब २ अर्ब क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो। भारतसँग १८८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। भारतले जनवरी ११ मा एउटा निर्णय गरेको छ नेपालमा तेस्रो देशबाट नेपाल आयात गरिने कन्टेनरमा भाडा जति पर्छ त्यसको मूल्यको ४.५ प्रतिशत सेवा शुल्क अतिरिक्त लिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीज्यू भारतसँग असाध्यै राम्रो सम्बन्ध बनाएका छौं भनेर उफ्रिनुहुन्छ। वर्षेनी करिब ७ सय कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्छन्। तीसँग सेवा शुल्क उठाउँदा वर्षको नेपालले करिब २ अर्ब क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।

चारवटा एम्बुलेन्स दान गर्ने र दुई अर्ब राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने काम भारतले गरिरहेको छ। यो गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरु के गरेर बसिरहनु भएको छ?

नवलपरासी डबरी गाविसमा दश स्क्वायर किलोमिटरको रेञ्जमा ६ खर्बको फलाम देखिएको छ। विगत सरकारले त्यो फलाम खानी अघि बढाएको थियो। अहिले त्यसलाई रोक्ने काम भएको छ। मोरङ र दैलेखमा तेल खानीको अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। त्यो अहिले रोकिएको छ। किन?

स्थानीय तहको चुनाब रोक्न प्रतिगामी तत्वहरुले दवाब दिइरहेका छन्। हिजोमात्रै कांग्रेस सभापति देउवाले चुनाब रोक्न भारतबाट दवाब आएको भन्ने समाचार नागरिक दैनिकमा आएको छ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७३ १२:३३ आइतबार