प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का विषयगत समिति गठनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेकाले लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न बुधबार परिषद् बैठक बोलाइएको थियो। ओलीले पहिला संसदीय समिति भागबन्डा गर्नुपर्ने अडान राखेकाले परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न नसकेको हो।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बोलाइएको परिषद् बैठकमा एमालेले संसदीय समितिका सभापति भागबन्डा गर्न खोजेको बताउँदै स्रोतले भन्यो, ‘एमालेले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशसँग प्रतिशोध लिन खोजेजस्तो देखिएको छ।’

ओलीले पहिला संसदीय समिति भागबन्डा गर्नुपर्ने अडान राखेकाले परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न नसकेको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न दुईपटक गरेको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। त्यसबेला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की मात्र होइन, पहिला एमालेबाट संविधानसभा सदस्य र पछि न्यायाधीश बनेकी सपना मल्ल प्रधानले पनि विघटनको कदमप्रति सहयोग नगरेको ओलीको बुझाइ छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गैरसंवैधानिक भएको ठहर सर्वोच्चले गरेपछि कार्कीसँग रुष्ट ओली विभिन्न बहाना बनाएर उनलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्ने प्रयासमा जुटेको दाबी गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (ओली) कार्कीसँग प्रतिशोध साँध्ने तयारीमा भएजस्तो देखिएको छ।’

कार्की अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्। यस आधारमा प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम उनको हो। आगामी भदौ चौथो सातासम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सके कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँदैनन्।

आगामी भदौ चौथो सातासम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सके कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँदैनन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार ओलीनिवासमै पुगी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन समझदारी गरेका थिए। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न परिषद् बैठक बोलाएका थिए। प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था छ।

बैठकमा ओलीले सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रोश पोखेका थिए। उनले सत्ता पक्षले विपक्षी दलको सहयोगको आवश्यकता नै नठानेको आरोप लगाएका थिए। उनले संसदीय समितिहरूको टुंगो नलगाइकन प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने धारणा राखेका थिए। त्यसका लागि संसदीय समितिको नेतृत्व टुंगो लगाउनुपर्ने ओलीले बताएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार ओलीनिवासमै पुगी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन समझदारी गरेका थिए।

ओलीले चारवटा विषयगत समितिको सभापति एमालेले पाउनुपर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई ल्याउन नहुने अडान राखेको स्रोतको दाबी छ। सत्ता गठबन्धन नेकपा एसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा एक सदस्य दिने पक्षमा छ। त्यस्तै एमालेलाई लेखा समितिको सभापति मात्र दिने सत्ता पक्षको रणनीति छ।

संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत नभएपछि ओलीले त्यसलाई नै बार्गेनिङ कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न लागेको सत्ता साझेदार दलका एक नेताको दाबी छ। ‘६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, उपसभामुखबाहेक सबै एमाले भएकाले ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि हलो अड्काउने काम गरेका छन्।’

संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्षको बहुमत नभएपछि ओलीले त्यसलाई नै बार्गेनिङ कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न लागेको सत्ता साझेदार दलका एक नेताको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि बस्ने परिषद् बैठकमा भने प्रधानन्यायाधीशको  सट्टा कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा उपस्थित  हुन पाउँछन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना एमाले हुन्। विपक्षी दलका नेता ओली हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद बनेकी इन्दिरा राना उपसभामुखको जिम्मेवारीमा छिन्। कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्दै आएका छन्। २०७८ फागुनदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ। संवैधानिक परिषद्को अहिलेको संरचनाका कारण एमाले तयार नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशसहितका संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना एमाले हुन्। विपक्षी दलका नेता ओली हुन्।

परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषय प्रवेश गरे पनि टुंगो लाग्न नसकेको जानकारी दिँदै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए। बैठकपछि उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएन। अब अर्को बैठकले निर्णय गर्नेछ।’  

बैठकको सुरुमा परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले १५ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चलेको स्मरण गराएका थिए। सर्वसहमतिले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न प्रस्ताव गर्दै दाहालले वरिष्ठमा हरिकृष्ण कार्की नै पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै उनको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।

परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषय प्रवेश गरे पनि टुंगो लाग्न नसकेको जानकारी दिँदै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको आचरणमा प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभाका सदस्यले उनीविरुद्ध २०७८ फागुनमा महाअभियोग दर्ता गराएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। निलम्बनकै क्रममा उनले उमेरहदका कारण गत मंसिरमा सेवाबाट अवकाश पाए। तर महाभियोग न ठहर भएको छ न खारेज। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा अन्य न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासमेत अवरुद्ध बन्दा न्यायसम्पादन प्रभावित बनेको छ। तर दलीय स्वार्थ टकरावले सर्वोच्च अझै केही समय कामुकै भरमा चल्ने देखिन्छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको आचरणमा प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभाका सदस्यले उनीविरुद्ध २०७८ फागुनमा महाअभियोग दर्ता गराएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए।

परिषद्को अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। परिषद् सदस्य तिमिल्सिना बुधबार नै रुसतर्फ गएका छन्। उनी १२ गते मात्र स्वदेश फर्कने भएकाले त्यसअघि संवैधानिक परिषद् बैठक बस्ने सम्भावना छैन।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०८० ००:२४ बिहीबार