संवैधानिक व्यवस्था र सीमाभित्र २०७९ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा अर्को एउटा इँटा थप्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने काम गर्यो। तर निर्वाचनपछि गठन भएका सरकारहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा निर्वाचनले जनतामा ल्याएको उत्साह वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा निराशामा परिणत हुन थालेका छन्।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन वर्षको सुरुमै भयो। ७५३ स्थानीय सरकारले नयाँ नेतृत्व पाए पनि वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा अपवादबाहेक जनअपेक्षित काम हुन सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तह अहिलेसम्म आफ्नो प्राथमिकतासमेत पहिचान गर्न असफल छन्। स्थानीय सरकारले आफूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकार र त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग मात्र होइन, अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि संवैधानिक व्यवस्था र सीमाभित्र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनेमा केही आशंका र संशय थिए। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका साथै दलीय प्रतिबद्धताका कारण मंसिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्यो।  

अघिल्लो निर्वाचन (२०७४) का बेला व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको साटो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पार्टी एकता भंग गर्ने र दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासप्रति जनताले मतमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पुराना राजनीतिक दललाई नसुध्रिए विकल्प खोज्ने प्रस्ट संकेत गरे। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई जनताले चौथो शक्तिका रूपमा संसद्मा पठाए।

मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि नयाँ शक्तिका रूपमा उदाए। तर प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक पुगेका नयाँ दल मात्र होइन, राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेत सत्ता केन्द्रित राजनीतितर्फ उन्मुख बने। जसले गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको पाँच महिनामै दुई गठबन्धन बने। निर्वाचनपछि बनेका सरकारले संकटग्रस्त मुलुक आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउँदै स्थिरता र विकासमा देशलाई अघि बढाउने जनअपेक्षा खण्डित भएको छ।  

कांग्रेसले गुमाएको सत्ता फर्कायो, एमालेले पाएको पनि गुमायो

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनावपछि पनि मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। चुनावमा मात्र होइन, त्यसपछि पनि मिलेर जनहितमा काम गर्ने जनाउँदै निर्वाचनमा मत मागे। २०७४ सालमा त्यसरी नै गठबन्धन बनाउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरण गर्ने जनाउँदै राजनीतिक स्थायित्व र विकास गर्ने जनाउँदै मत मागेका थिए। सत्ता स्वार्थ बढ्दै जाँदा पार्टी एकीकरणको काम पूरा नहुँदै दुई दलले विभाजन र विखण्डनको बाटो रोजे। कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनपछि पनि अघि बढ्नेमा आशंका व्यक्त गर्दै जनतालाई शंकाको सुविधा दियो। निर्वाचन भएको एक महिनापछि अर्थात् पुस १० गतेसम्म पुग्दा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन विघटन हुन पुग्यो। संसद्को तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसहितका दलहरूलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।

दुई वर्ष लामो शत्रुतापूर्ण व्यवहारपछि एमाले र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिँदा प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता राजनीतिबाट किनारा लाग्न पुग्यो। त्यसले कांग्रेसभित्र २०७४ सालको निर्वाचनपछिको जस्तै निराशा र आरोपप्रत्यारोप सुरु भयो। पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाकाविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति नै दिन सुरु गरे। कांग्रेसमा बढ्दै गएको निराशाले सत्तारोहण गरेको एमालेमा उत्साह थप्दै लगेको थियो। तर त्यो उत्साह लामो समय टिकेन।

कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर सहकार्यका लागि आएको माओवादी केन्द्रलाई थप ‘साइज’मा राख्ने प्रयासमा एमाले लाग्यो। विगतमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम ठिक भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली त्यसको बचाउमा लागे। त्यसबाट झस्केको माओवादी केन्द्र फेरि कांग्रेससँगको सहकार्यमा सकारात्मक देखियो। पुस ११ गते एमाले, रास्वपा र जनमत पार्टीलाई साथ लिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका दाहाललाई पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिन कांग्रेस तयार भयो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने अडानलाई सच्याउँदै कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यका लागि आफूहरू सकारात्मक रहेको संकेत दियो। तर प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसहितको सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा माघ ३ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए। गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी (राप्रपा) दुवै पक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए।

सरकारमा सहभागी हुन ठिक्क परेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नाउपा सरकारमा सहभागी भएनन् भने जनमत पार्टी आफूले खोजेको उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्ट बन्यो। गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको दूरी थप बढ्दै गयो। कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर सहमतिबाट अघि बढ्ने माओवादी केन्द्रले नयाँ प्रस्ताव एमालेसँग गर्यो। त्यसलाई एमालेले अस्वीकार गर्दा फागुन १० गतेसम्म आइपुग्दा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुट्न पुग्यो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पुरानो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने समझदारी भयो। फागुन १२ गते संसद्मा रहेका अन्य ६ दलसमेतको उपस्थितिमा नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमतिमा पुग्दा निर्वाचनपछि सत्तामा पुगेको एमाले सत्ताच्यूत हुने अवस्था बन्यो।

कांग्रेसहित दलहरूको नयाँ गठबन्धन निर्माण भएसँगै राप्रपा फागुन १३ गते नै दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अलग भयो। पूर्वसमझदारीविपरीत राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न माओवादी केन्द्र तयार भए पनि एमाले केही दिन सत्तामै रहने पक्षमा थियो। तर परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश भ्रमण अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीले रोकिदिएसँगै एमाले दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट फागुन १५ गते अलग हुन पुग्यो।

संघीय संसद्मा एमाले एक्लिँदै गयो। फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेले खडा गरेको उम्मेदवारको पक्षमा अन्य दलको समर्थन जुटेन। गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। उनले २९ गतेबाट जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। गठबन्धनकै उम्मेदवार उपराष्ट्रपति पनि निर्वाचित भए। एमालेसहितका दलहरू सरकारबाट अलग भएको र कांग्रेस सहभागी नहुँदा संघीय संसद् झन्डै तीन साता प्रभावित हुन पुग्यो। चैत ५ गते कांग्रेस संघीय संसद्मा सत्ता पक्ष बेन्चमा सर्दा एमाले विपक्षमा पुग्यो। तर सरकार विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले चैत १७ गतेसम्म कुर्नुपरेको छ। कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नाउपा, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) सरकारमा सहभागी भए। सरकारमै रहेको जनमत पार्टी उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको छ।

संसद्को ठुलो दल कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण दाहाल नेतृत्वको सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। शेखर कोइराला पक्षले भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदा कांग्रेसबाट चार नेता मात्र सरकारमा सहभागी भएका छन्। कांग्रेसभित्र सहमति जुट्न नसक्दा अझै ६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छन्। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र गठबन्धन बनाउनमै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले जनताका जनजीविकाका विषयमा ध्यान दिनै सकेका छैनन्। संकटग्रस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा प्रधानमन्त्री दाहालसहित सत्ता साझेदार दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुन अझै सकेको छैन।

केन्द्रको गठबन्धन फेरबदल हुँदा प्रदेश सरकारहरू पनि अस्थिर बनेका छन्। संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीको जस्तै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको चार महिना पनि विश्वासको मत लिने र सरकार विस्तार गर्नेमै सीमित बन्न पुगेको छ। यद्यपि दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यसबीचमा साझेदार दलहरू न्यूनतम साझा कार्यक्रम मात्र दुईपटक सार्वजनिक भइसकेका छन्।

दुईपटक परीक्षण  

पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले यसबीचमा दुईपटक प्रतिनिधिसभामा आफूलाई परीक्षण गर्नुपरेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले पुस २६ गते उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। तर सरकारमा रहेको राप्रपाले फागुन १३ गते प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। सरकारबाट अलग भएपछि दाहालले फेरि चैत ६ गते संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार फेरि विश्वासको मत लिएका थिए। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पटकपटक अविश्वास ल्याउँदा सरकार अस्थिर बनेको र शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा जगाएको भन्दै दलहरूले दुई वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव राख्न संविधानले दुई वर्षसम्म रोके पनि पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भने संविधानमा रहेको छ।

विवादको घेरामा रास्वपा

पुराना राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न गर्दै रास्वपा प्रतिनिधिसभाको चौथो शक्ति बन्न पुग्यो। तर संघीय संसद् प्रवेश गर्नुअघिदेखि नै प्रश्न र विवादको घेरामा परेको उक्त दल वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पनि त्यसबाट मुक्त रहन सकेन। नागरिकता विवादमा अध्यक्ष रवि लामिछाने तानिँदा सुरुदेखि नै रास्वपा चर्चामा थियो। त्यसबीचमा दाहाल नेतृत्व सरकारमा उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लामिछानेले नै गरे। त्यसले लामिछाने मात्र होइन, प्रधानमन्त्री दाहालसमेत विवादमा तानिए। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादमा उनको सबै पद खारेज गरिदियो। त्यससँगै सत्ताच्यूत बनेका लामिछानेले नागरिकता लिएसँगै फेरि सोही जिम्मेवारीमा फर्कने प्रयास गरे। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले र राप्रपाका अध्यक्षहरूलाई पनि उनले प्रयोग गरे। तर दाहाल लामिछानेलाई सरकार फिर्ता ल्याउन तयार भएनन्। त्यसप्रति रुष्ट लामिछानेले माघ तेस्रो साता दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट पार्टीलाई अलग गराए तर समर्थन भने कायमै राखे।

लामिछानेको अभिव्यक्तिका कारण पनि पटकपटक विवादमा आएको रास्वपा वर्षको अन्तिममा आर्थिक लेनदेनको विवादमा समेत तानियो। पार्टीबाट समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पार्टीलाई पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग सहयोग मागेको अडियो बाहिरिएको छ। पार्टी नीतिविपरीत श्रेष्ठले गतिविधि गरेको भन्दै रास्वपाले उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै सांसद पदबाट समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। तर लामिछाने र उनले नेतृत्वमा रहेको पार्टीप्रति विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन् भने जनताले विश्वास होइन आशंका गर्न थालेका छन्।

नेतृत्वविहीन न्यायालय

एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाएपछि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ। अघिल्लो संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग टुंगो नलागी जबरा उमेर हदका कारण गत २०७९ पुस २७ मा सेवा निवृत्त भइसकेका छन्। तर अहिलेसम्म सर्वोच्चले नेतृत्व पाएको छैन। जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएपछि हरिकृष्ण कार्की कायममुकायमको जिम्मेवारीमा छन्। तर उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सर्वोच्चको नेतृत्व तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै बार आन्दोलनमा उत्रिएको छ।

न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र बिचौलिया रहेको भन्दै एक अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको भन्दै बार जबराविरुद्ध आन्दोलन उत्रिएको थियो। उनलाई महाभियोग लगाउन बारले आन्दोलन मात्र होइन, लबिङसमेत गरेको थियो। हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै जबराले अदालतमा पेसी व्यवस्थापन पूर्ण स्वचालित विधि लागु गरेका थिए। हाल सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट दैनिक मुद्दाका पेसी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। गोला प्रक्रिया मेनुअल भएकाले पूर्ण स्वचालित (अटोमेसन) मा लैजानुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०८० ००:५९ शुक्रबार