काठमाडौं- नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न बनेको आयोगले ७ सय १९ स्थानीय सरकार बनाउन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगले ६ हजार ५ सय ५३ वडा, ४ सय ६२ गाउँपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिकासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो। 

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। 
१६ भागमा विभाजित प्रतिवेदन  १७ सय १८ पृष्ठको  छ। प्रतिवेदनमा सबै जिल्लामा वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर, महानगरपालिकाको संख्या, सबै युनिटका केन्द्र तोकी नामाकरण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेज भएको बताए। उनले भने, 'यो संविधान कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा हो। सरकारमा रहेका पार्टी र प्रतिपक्षी दलबीच छलफल र समझदारी बनेपछि प्रतिवेदन बुझेका छौं।' 

आयोगले एक साताअघि नै प्रतिवेदन बुझ्न सरकारलाई पत्र पठाएको थियो। राजनीतिक वातावरण बनाउन थाल्दा केही ढिलो भएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे। उनले भने, 'राजनीतिक समझदारीबाटै आयोग गठन भएकाले प्रतिवेदन बुझ्नुअघि पनि दलका नेतासँग छलफल गरेको छु। राजनीतिक वातावरण बनाएर प्रतिवेदन लिँदा कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले केही ढिलो भएको हो।' 

उनले संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलापछि संसद् अवरोध खुल्ने र निर्वाचन वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै चुनाव मिति सहमतिमा छिट्टै घोषणा हुने बताए। 

प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष पौडेलले विभिन्न आधारमा युनिटहरूको नामाकरण गरिएको बताए। उनले भने, 'भूगोल हेरी नजिकको बिन्दुलाई युनिट केन्द्र तोकेका छौं।' युनिटहरूको नाममा जिल्लाबाटै सहमति भएर आएको उनले बताए। उनले दुईमहिनाभित्र बाँकी काम पनि आयोगले सक्ने  जनाए।
मन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महŒवपूर्ण हुनेे बताए। 

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले प्रतिवेदन संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने विचार राखे। उनले भने, 'यो सामूहिक प्रयासबाट भएको संघीयताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।' 
गत चैतमा गठन भएको आयोगले सरकारले दोस्रोपटक दिएको कार्यादेश अनुसार भूगोल, जनसंख्या, इलाका, सेवाको पहुँचलगायतलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
कार्यान्वयनका लागि सुझाव माग

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेलाई कसरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रीसहित मुख्य सचिव सुवेदीलाई  कसरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने सुझाव दिन निर्देशन दिएका हुन्। 
मुख्य सचिव सुवेदीले भने, 'प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने निर्क्योल गर्छौं। अध्ययनपछि चुनाव घोषणा गर्ने वा राजनीतिक वातावरणले अन्य कुराको निर्धारण गर्नेछ।' 
 

प्रकाशित: २३ पुस २०७३ ०२:४७ शनिबार