काठमाडौं- सरकारले 'तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने?' भन्दै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीलाई पुनः २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ।
यसअघि सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणमा सिइओ ज्ञवालीले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले दोश्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको हो।
यसअघि गतसाता बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पुननिर्माणमा ढिलाई भएको र काम सन्तोषजनक नभएको लगायत ५ वटा विषयमा सातदिने म्याद दिँदै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ज्ञवालीले बुधबार सरकारकै प्रधानमन्त्री र सरकारी निकायहरुकै असहयोगका कारण पुनर्निर्माणमा समस्या भएको भन्दै बुधबार मात्रै लिखित जवाफ बुझाएका थिए।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिइओ ज्ञवालीलाई हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच एकमत भए पनि त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर आवश्यक निर्णय लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले हटाउने प्रक्रिया र सिइओ ज्ञवालीले खोज्न सक्ने सम्भावित कानुनी उपचारका विषयमा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग परामर्श गरेका थिए। परामर्शपछि सरकार पुन दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोध्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो।
महान्यायाधिवक्तासँगको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका नाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ज्ञवालीलाई 'तपाईंलाई यसअघि सोधिएको स्पष्टीकरणमा तपाईंले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै २४ घन्टाको म्याद दिँदै स्पष्टीकरण सोधेको हो। आवश्यक कानूनी परामर्श सकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबार साँझ मात्रै पत्र तयार गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मुख्यसचिव, केही सचिव र सहसचिवहरु साँझ अबेरसम्म बसेर स्पष्टीकरणको पत्र तयार पारेका थिए। 'तपाईंलाई किन पदबाट नहटाउने? भन्दै २४ घन्टा स्पष्टीकरण सोधिएको छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग भने 'भ्याएसम्म आजै राति र नभए भोलि बिहानै उनलाई स्पष्टीकरणको पत्र बुझाइन्छ।' सिइओ ज्ञवालीले पत्र बुझेको २४ घन्टामा पेस गरेको स्पष्टीकरणका आधारमा उनलाई हटाउने निर्णय लिइनेछ। उनले २४ घन्टाभित्र जवाफ नपठाए पनि सरकारले उनलाई हटाउन सक्नेछ।
ज्ञवालीलाई भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै हटाउने प्रक्रियाका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको हो। उक्त ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभए सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी हटाउनुपूर्व सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्छ।
ज्ञवालीले यसअघि दिएको स्पष्टीकरणको आधारमा हटाउँदा उनी अदालत गएर पुनर्बहाल हुन सक्ने सम्भावनासमेत अन्त्य गर्न सरकारले दोस्रोपटक समेत सफाइको मौका दिँदै २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले दोश्रोपटक २४ घन्टे स्पष्टीकरणको पत्र सोधे पनि सरकारका मन्त्रीहरु भने ज्ञवाली हटाउनेमा ढुक्कै छन्। जसअनुसार मन्त्रीपरिषद बैठक सकिएलगत्तै केही मन्त्रीहरुले सिइओ ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय भएको सन्चारमाध्यमहरुलाई जानकारी गराएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सिइओ ज्ञवालीलाई हटाउने विषयमा परामर्श भए पनि अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताए। 'प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सो विषयमा परामर्श भएको हो,' उनले भने, 'हटाउने निर्णय भइसकेको छैन।'
वनमन्त्री शंकर भण्डारीले प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले उनलाई हटाउने विषयमा एकमत भएपनि यसबारे अन्तिम निर्णय लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिइएको बताए।
'उहाँले गैह्रजिम्मेवारी काम गर्नुभयो, स्पष्टीकरणको जवाफ सरकारले पढ्न नपाउँदै मिडियामा दिनुभयो,' भण्डारीले भने, 'उहाँले दिएको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबु‰दो नभएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।'
ज्ञवालीले भने आफूले बिहीबार साँझसम्म कुनै पत्र प्राप्त नगरेको जनाएका छन्। इमेलमार्फत ज्ञवालीले भनेका छन्, 'साँझ ५ बजेसम्म कार्यालयको काममा म सदाझैं व्यस्त भएँ, सो समयसम्म पत्र आएको जानकारी मलाई छैन।'
बुधबार ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको ७२ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरणमा आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कुनै आधार र कारण नरहेको, कानुनले तोकेको दायरा नाघेर कार्यसम्पादन नगरेका कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा आफूले सम्पादन गरी आएको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको भन्ने कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने नदेखिएको' उल्लेख गरिएको थियो।
उनले मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतको असहयोगका कारण काम गर्न नसकेको उल्लेख गरेका थिए।
सिइओ ज्ञवालीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ पुस १० गते प्राधिकरणको सिइओमा नियुक्त गरेको थियो। भूकम्प गएको डेढ बर्ष सम्म पुननिर्माण र राहत वितरणमा कुनै काम हुन नसकेपछि सरकारले यसैलाई आधार बनाएर ज्ञवालीलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तर ज्ञवाली सिइओ नियुक्त भएलगत्तै जुनियरलाई प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत बनाएको भन्दै सरकारका अधिकांश सचिव र सहसचिव तहबाटै प्राधिकरणलाई असहयोग हुँदै आएको थियो। सहसचिव तहका कर्मचारीहरुनै प्राधिकरणमा खटिन नमान्दा प्राधिकरणका महŒवपूर्ण पदसमेत रिक्त हुँदै आएका थिए।
कार्यकर्ता भर्ती गर्न सिइओ हटाइँदै : ओली
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैंले असहयोग गर्ने र पछि काम गर्न सकेन भनेर हटाउन लागेको बताएका छन्। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले सरकारको नियत भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने नभई कार्यकर्ता भर्ना गर्ने रुचि भएकाले सरकार आफैंले बजेट र कर्मचारी रोकेर सिइओ हटाउन लागेको बताए।
'कर्मचारी नदिने, बजेट नदिने, १ सय २५ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा ६५ जनामात्रै छन्। ५/५ महिनादेखि सरकार के हेरेर बसेको छ?,' एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृ निकायहरुले उसले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहेका छन्। सरकारले सिइओलाई आफैंले असफल बनाएर हटाउन घटिया ढंगले हिँडेको छ।' एक जना सिइओलाई हटाउन सरकारले लाखौं भूकम्पपीडितमाथि खेलबाड गरेको उनले आरोप लगाए। उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले असहयोग गर्ने अनि प्रधिकरणले काम गर्न सकेन भनेर हटाउनु जाहेज नभएको पनि बताए।
'पाँच महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठक बस्न सकेको छैन,' उनले भने 'भूकम्पपीडितलाई सहयोग होइन, कार्यकर्ता भर्ना गर्ने रुची छ बजेट र कर्मचारी रोकेर सिइओलाई हटाइयो।'
प्रकाशित: २२ पुस २०७३ ०२:१० शुक्रबार
