नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको गोपनीयताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने मनशायले सर्वसाधारणको टेलिफोन कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेर सरकारले ऐन बनाउन लागेकोप्रति नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन बनाएर व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण गर्ने प्रयास निन्दनीय रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। ‘कुराकानी रेकर्ड गर्न सकिने कानुन ल्याइँदै’ भन्ने शीर्षकमा नागरिक दैनिकले चैत ६ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो। ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’मा सो प्रावधान रहेको भनिएपछि प्रेस युनियनले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर प्रावधान सच्याउन माग गरेको हो।
देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितविपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराधलगायत गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा युनियन सहमत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नागरिकले टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधानसहितको ऐन संशोधन गर्न खोज्नुले सरकारले नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै गोपनीयताको हकमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिएको युनियनको भनाइ छ। त्यस्तो प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग युनियनले गरेको छ। ‘उपभोक्ताको स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयताको हकलगायत मौलिक हकमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हकलाई कुण्ठित गर्ने मनशायले ल्याउन खोजिएको मस्यौदा विधेयकलाई तत्काल सच्चाउन युनियन जोडदार माग गर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैगरी प्रेस चौतारी नेपालका उपमहासचिव सुरोजंग पाण्डेले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गोपनीयता हक उल्लंघन हुने र संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित पार्ने गरी समेटिएको प्रावधानलाई तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सो मस्यौदाविरुद्ध धारणा राख्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मोबाइल र टेलिफोनको कल रेकर्ड गरेर संविधानले दिएको गोपनीयताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिरहेको उल्लेख गरेका छन्। ‘जनताको मुख थुन्ने, वैयक्तिक अधिकार हनन गर्ने कानुन ल्याएर मुलुकलाई निरंकुश बाटोमा लैजाने कदम हरेक सार्वभौम सम्पन्न नागरिकका लागि स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको अधिकार हनन गर्ने सरकारी प्रयासको सबै क्षेत्रबाट विरोध र भत्र्सना गरौं।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ को परिच्छेद १२ को दफा ७७ मा सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर जुनसुकै व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७९ ०१:३७ सोमबार
