वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या गर्नुपर्ने बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता सन् २०१८ मै त्यागेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै त्यागेको भन्ने दुई वटा धारणाहरू बाहिर आएको भन्दै नागरिकता कहिले त्यागेको हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले लामिछानेले नागरिकता पुर्न प्राप्ति गर्ने डकुमेन्टमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको बताए।
पेस गरिएका डकुमेन्टको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको भन्दै उनले विदेशी सरकारको डकुमेन्टलाई विदेशी सरकारले प्रमाणित नगरेसम्म नेपाली कानूनले त्यसलाई निस्साको रुपमा नलिने स्पष्ट पारे।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको ३ महिना नपुगेको भन्ने अर्को तर्क रहेको भन्दै उनी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने, नपाउने भन्ने विषयको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भन्छन् ‘दुई वटा किसिमको धारणा अहिले समाजमा आइराखेको छ। एउटा धारणा रवि लामिछानेले यो त्यागेको। सर्वोच्च अदालतको निर्णय भइसके पछाडि मात्रै नेपाल सरकारको लागि, नेपालको लागि त्यागेको मानिन्छ। अब त्यो अवधिबाट ३ महिना नपुगेको कारणले अहिले उनी निर्वाचनमा उठ्न पाउँदैनन् भन्ने एउटा धारणा छ। अर्को धारणा के छ भने उनले त्यागेको त सन् २०१८ मा नै हो। अहिले ३ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो। उनलाई त्यही कारणले मात्रै उपनिर्वाचनमा उठ्नमा अवरोध हुँदैन भन्ने धारणा पनि छ। यी दुई वटै धारणाहरू मध्ये वास्तवमा यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने एउटा व्याख्याको प्रश्न छ। अब त्यागेको कुरा चाहिँ नेपाल सरकारलाई र नेपाली अधिकारीलाई आधिकारिक रुपमा कहिले थाहा भयो भने उनले सिडिओ कार्यालयमा नागरिकता लिन जाँदाखेरी उनले डकुमेन्ट पेस गरेपछि तर त्यहाँ पनि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेका छन् कि छैनन् भन्ने एउटा गहन प्रश्न उठिराखेको छ। किनकी शुक्रवार अदालतले निर्णय गर्यो । आइतबार नागरिकता लिए। आइतबार नागरिकता लिँदाखेरी अमेरिकी राजदूतावास खुलेको थिएन। उनले जुन डकुमेन्ट पेस गरे त्यो डकुमेन्ट चाहिँ साँचो हो कि होइन? किनकी त्यो डकुमेन्ट नेपाल सरकारले निर्णय गरेको डकुमेन्ट होइन। विदेशी सरकारको डकुमेन्टलाई विदेशी सरकारले प्रमाणित नगरेसम्म हाम्रो कानुनी प्रणालीमा त्यसलाई प्रमाणको रुपमा, निस्साको रुपमा लिन मिल्दैन। त्यसैले सिडिओले बिना प्रमाण, बिना निस्सा नै नागरिकता दिएका हुन्। भन्ने प्रश्न उठिराखेको छ । यो परिप्रेक्षमा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेकै कुरा नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय पश्चात् मात्रै थाहा भएको अर्थात् सिडिओ कार्यालयमार्फत मात्रै थाहा भएको हुँदा त्यो अवधिबाट अहिलेको निर्वाचनको अवधि ३ महिना पुगिसकेको छैन। त्यसैले उनी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिराखेको छ। अब यो विषय अदालतमै गएर व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न बनेको छ। रिट गएको छ। दर्ता भइसकेको छैन। सायद अब एक, दुई दिनमा दर्ता होला किनकी सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै मुद्दाहरु दर्ताका लागि गएका हुन्छन्। आज गएका मुद्दाहरु आजै दर्ता हुँदैनन्। एक, दुई दिन लाग्छ। सायद एक, दुई दिनमा दर्ता होला।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संविधानको धारा २९१ ले कुनै नेपालीले विदेशी ग्रिन कार्ड त्यागेको ३ महिनापछि मात्रै नेपालमा नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको ३ महिना नपुगेको अवस्था कायम रहेमा उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७९ १३:१० आइतबार
