प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिनका लागि पनि सरकारले सो विधेयकलाई चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ध्यान दिएको पनि स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरु नहुँदा अहिले संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन नभएकाले अव सो ऐनहरु बनाएर अगाडि जाने कुरामा सरकार दृढ रहेको समेत उल्लेख गरे। 

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तिम चरणमा रहेको र अव त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने पनि बताए। उनले भने, ‘हामी अहिले जसरी तीन तहको सरकारमा छौं। संविधानले मूलभूत रुपमा तिनको क्षेत्राधिकारको बारेमा किटेको छ। तर, त्यस अनुसारको ऐन बन्न नसक्दा संघीय निजामती ऐन, कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऐन हो। त्यस्तै अरु पनि ऐनको व्यवस्था समयमा हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनको विषय अघि जसरी उहाँ उठाउनु भयो नि खेलकुद क्षेत्रमा मात्रै होइन् अन्य क्षेत्रमा पनि संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार जान सकेको छैन। म यहाँहरुलाई के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अहिलेको सरकारको ध्यान चाँही संघीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐनहरु पनि बनाएर अगाडि जाने कुरामा दृढ छ । संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ। मेरो कोशिस छ–यही सदनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गरेपछि अहिलेका धेरै अन्यौलहरु समाप्त हुन्छन । र, एउटा नयाँ गति संघीयता कार्यान्वयनले लिन्छ। हामीले जस्तो सोचेको हो, सिंहदरवारलाई जनताको घरदैलोमा भन्ने जे सोचिएको हो, त्यो चीज कार्यान्वयन हुन सक्छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने संविधानको मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई तीव्रता दिन पनि सोसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणको कामलाई ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहोर्‍याए।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७९ ०९:४४ शनिबार