नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारेज गरेका छन्।

शुक्रवार गृहमन्त्रीको रूपमा पद बहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णयको रूपमा गृहमन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन।

उनले आफूले गरेको उक्त निर्णय पारित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताए।  त्यसैगरी उनले मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

उक्त निर्णय पनि अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जानकारी दिएका छन्। 

उनले भने, ‘मैले पद बहाली गर्दा दुई वटा विषयमा फाइलमा हस्ताक्षर गरेको छु। त्यो दुई वटै विषय प्रस्तावको रूपमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेस गरिनेछ। एउटा, अहिलेसम्म मन्त्री, सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियमावली थियो हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ। र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ। त्यो मन्त्रिपरिषद् जान्छ। दोस्रो, अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटरब्याजीको समस्या छ। मिटरब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिन र २१ औँ शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरू जुन रूपमा देखा पर्दै छन्। अत्यन्त पीडाको विषय हो हामी सबैका लागि। त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कानुनलाई केही संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार पनि पारिसकेको छ। यहीबाट प्रस्ताव गरेर त्यो अगाडी बढी सकेको छ। आजको मेरो निर्णय एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यो आयोगको नामावलीसहित हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछौँ। त्यसले सम्पूर्ण अनुशासन गरेर यो प्रक्रियालाई निरूपण गर्न र न्याय दिन प्रभावकारी कदम चाल्नेछ। यो पनि आजको निर्णय हो।’

उनले मातहतका कर्मचारीहरूलाई समयको पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्। समय पालनाको अवज्ञालाई छुट नदिने श्रेष्ठले बताए। मन्त्रीले आफूलाई कुनै पनि प्रकारको चाकरी नगर्न र उपहार लिएर नआउन आग्रह गरेका थिए। 

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७९ १२:४९ शुक्रबार