मन्त्रिपरिषद् विस्तार सकसपूर्ण, दलहरुबीचको विवाद कायमै (यस्तो छ मन्त्रिपरिषद्)

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस महिना यताको आफ्नो कार्यकालमा सात पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धन परिवर्तन हुँदा पुराना गठबन्धन भित्रका दलहरुले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने क्रम पनि चलि रह्यो। यसले गर्दा उनले दुई दुई पटक विश्वासको मत लिनु पर्‍यो।

मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने र खुम्चिने क्रम यसबीचमा चलिरह्र्यो। त्यसैको सिलसिलामा प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार आफ्नो सरकारलाई पूर्णता दिने प्रयास गरेका हुन्। आज तीन बजे विस्तारित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले शपथ पनि लिए।

तरपनि सरकार पूर्ण भइसकेको छैन। आजका मितिसम्म सबै मन्त्रालयले राजनीतिक नेतृत्व पाएका छैनन्। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि आफ्नो मातहतमा ५ वटा मन्त्रालय राख्नु परेकाे छ।

सत्तारुढ दलहरूका आन्तरिक किचलोले गर्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाएको देखिन्छ। ती दलले भागबण्डा अनुसार आफ्ना पार्टीका प्रतिनिधिका नाम प्रधानमन्त्री दाहाललाई उपलब्ध गराउन सकेनन्। यसले गर्दा कतिपय मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुङ्गो लागेको छैन।

उपराष्ट्रपतिको चुनाव, विश्वास मत भन्दा भन्दै चैत्र १७ शुक्रबार (आज) आएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो, त्यो पनि पूर्ण भएन। नयाँ मन्त्रीहरुले आज शपथ लिए भने पुराना कतिपय मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरिएको छ। कतिपय दलले भागबण्डा अनुसार आफ्ना प्रतिनिधिहरुको नामावली प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्।

सरकारमा सत्ता गठबन्धनका ९ वटा दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। यी दलमध्ये नेपाली कांग्रेस इतर पक्षहरूले ३ वटा मन्त्रालय दाबी गरिरहेको र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले २ वटा मात्र दिने भनेपछि आन्तरिक विवाद कायम छ। त्यसैले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन नसकेको हो। यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक विवादले गर्दा शुक्रबार एक जनाले मात्र शपथ लिएका छन्। यसको भागमा दुई वटा मन्त्रालय परेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सुरुदेखि ३ वटा मन्त्रालय माग्दै आएको थियो। पछि २ वटामा चित्त बुझाएको छ।

सरकार विस्तारले पूर्णता नपाउँदा कतिपय मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा राखेका छन्। उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राखेका छन्। उपप्रधान तथा भौतिक योजना मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयमा हेरफेर गरिएको छ।

जनमत पार्टीबाट यसअघि नै खानेपानी मन्त्री बनेका अब्दुल खानले शुक्रबार एकाएक राजीनामा दिए। जनमत पार्टीले पहिलेदेखि नै उद्योग मन्त्रालय माग गर्दै आएको थियो। तर, जनमतलाई खानेपानी मन्त्रालय दिइएको छ। अहिले विस्तार हुन लागेको मन्त्रिपरिषद्मा खानले उद्योग मन्त्रालय माग गरेका थिए। तर, उक्त मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै उनले राजीनामा दिएका हुन्। खान ११ पुसमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको ७ दलीय गठबन्धनको सरकारमा मन्त्री बनेका थिए।

विस्तारित मन्त्रीपरिषद्मा कांग्रेसका ८, माओवादीका प्रधानमन्त्रीसहित ६, नेकपा एसका २, जसपाका २, जनमतका १, लोसपाका १, उन्मुक्तिका १, आम जनता पार्टीका १ र नेसपाका १ जना प्रतिनिधि सहभागी छन्।

शुक्रबार विस्तारित मन्त्रीपरिषद् यस्तो छ

नेपाली कांग्रेस

पूर्णबहादुर खड्का – उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री

प्रकाश शरण महत – अर्थमन्त्री

रमेश रिजाल – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

सीता गुरुङ – सहरी विकास मन्त्रालय

नेकपा माओवादी केन्द्र

नारायणकाजी श्रेष्ठ – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री

शक्ति बस्नेत – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

रेखा शर्मा – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सुदन किराँती – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

अमनलाल मोदी – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन