प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को औपचारिक घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। सरकारले तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै जारी गरेको तथ्यांक ऐन, २०७९ को कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसंख्या विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धता लगायत अन्य राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन र विद्यमान सूचकहरुको प्रगति मापनमा सहयोग पु¥याउने बताए।
उनले जनगणनाको तथ्यांकबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँदा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्न सहज हुने बताए। जनगणना २०७८ को अध्ययन गर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः घटेको, बढी उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः बढेको देखिएको बताए। उनले महिला परिवारमुली भएका परिवारहरु तथा परिवारमा उपलब्ध सञ्चार लगायत अन्य साधन, सुविधा, सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउन आधुनिक इन्धनको प्रयोग गर्ने, शौचालय सुविधा भएका परिवारको अनुपात वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट उपलब्ध भएका तथ्यांकले सुशासनको अभिवृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य तथा जनसंख्या विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले गरेका प्रतिवद्धता लगायत अन्य राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन र विद्यमान सूचकहरुको प्रगति मापनमा पनि सहयोग पुग्नेछ। संघीय व्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई नीति, योजना र कार्यक्रम तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय गर्नपनि थप आधार प्राप्त हुनेछ। प्राप्त नतिजा समग्रमा हेर्दा कम उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः घटेको, बढी उमेरका व्यक्तिहरुको संख्या क्रमशः बढेको देखिएको छ। महिला परिवारमुली भएका परिवारहरु तथा परिवारमा उपलब्ध सञ्चार लगायत अन्य साधन, सुविधा, सफा खानेपानी प्रयोग गर्ने बिजुली प्रयोग गर्ने, खाना पकाउन आधुनिक इन्धनको प्रयोग गर्ने, शौचालय सुविधा भएका परिवारको अनुपात वृद्धि भएको छ। साक्षरता दर ६६ प्रतिशतबाट बढेर करिव ७६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ। तर धेरैजसो सूचकहरुमा ग्रामिण र शहरी क्षेत्रका बीचमा असमानता कायम देखिएको छ। जसलाई सम्बोधन गरी नेपालमा विद्यमान असन्तुलित बसाईंसराईलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनसंख्या तथ्यांक नेपालको तथ्यांक प्रणालीको एक अभिन्न अंग हो। यो लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्यांकको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमति रुपमा तथ्यांकको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखेको छु। त्यसैले तथ्यांक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्यांक पद्धतिको निर्माण गर्ने उद्देश्यले हालै जारी भएको तथ्यांक ऐन २०७९ को कार्यान्वयनलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले जनगणना देशको आर्थिक र सामाजिक स्थिति प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण कार्य भएको बताए।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७९ ०७:०१ शुक्रबार
