संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामति सेवा ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन । उनले भने, 'राजनीति उतार चढावले गर्दा यो ऐन आउन ढिला भएको हो, अब चाडै आउँछ, अन्तिम चरणमा पुगेको छ।' मन्त्री मोदीले कर्मचारीतन्त्रमा स्थापित भएको बिकृती रोक्न चुनौती रहेको बताए ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराब) नेपालको सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १७ औँ साधारण सभालाई राजधानीमा आज सम्बोधन गर्दै उनले अनुशासनभन्दा बाहिर जाने कर्मचारीविरुद्ध मन्त्रालय कठोर हुने चेतावनी दिए। 'अहिले कर्मचारीले पनि मिडिया चलाउन थालिसके, मन्त्रीले कुनै राम्रो काम गर्न थाल्यो भने समाचार आइहाल्छ, कुनै कर्मचारी यस्ता छन, उनीहरू दुर्गममा जान मान्दैनन, राम्रा मन्त्रालय, बिभाग र कार्यालय चाहिन्छ,' मोदीले भने।
अर्को प्रसंगमा सामुदायिक रेडियोका लागि नितिगत रूपमा बजेट ब्यवस्थापन गर्न देशभरका स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिए। उनले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई मिडियामैत्री गराउनका लागि सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
'हामीले देशभरका स्थानीय सरकारलाई स्थानीय स्तरमा गरिब, जेहेन्दार तथा दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएका बर्ग, सहिद, घाइते, बेपत्ता परिवारका छोरा छोरीका लागि लोकसेवा आयोगको कक्षा चलाउन निर्देशन गरेका छौँ, सामुदायिक रेडियोका लागि नितिगत रूपमा बजेट विनियोजन गर्न र साझेदारी गर्नका लागि मन्त्रालयले सबै स्थानीय सरकारलाई सर्कुलर गर्नेछ', उनले भने।
स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सामुदायिक रेडियोको दायित्व र कर्तव्य महत्त्वपूर्ण हुने उनको जोड छ। कतिपय स्थानीय सरकारभित्र व्यथिती रहेको र सुशासनको सुरुवात गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए। 'कतिपय स्थानीय सरकारभित्र ब्यथिती छन्, यतिसम्मकी केन्द्र सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखलाई समेत हाजिरी गराउन मान्दैनन्, तर म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि सुशासनको सुरुवात गरेका छौ,' उनले भने, 'सुशासनको काम सुरुवात गर्न थाल्दा अनेक आरोप लगाइन्छ, केही नयाँ गरौं भनेर आएको हुँ।' मन्त्री मोदीले सरकार जस्तै मिडियामा पनि सुशासन र पारदर्शिता चाहिने बताए।
सम्मेलनमा सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले स्वागत गर्दै देशभरका सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए।
सम्मेलनको पहिलो दिन 'पारदर्शी र सबल स्थानीय सरकारका लागि सामुदायिक साझेदारी' विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, अकोराबका उपाध्यक्ष बन्दना सुनुवार, सामुदायिक रेडियोका अभियन्ता सोहम सुवेदी, दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेत र सप्तरीस्थित छिन्नामस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी तथा 'परम्परागत हानिकारक अभ्यासः अपांगता भएका ब्यक्तीहरुको सवाल र लैङिगक समावेशीकरण' का विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मुरारी खरेल, अकोराबका दिपक आचार्य, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारी, धर्मगुरुबीच छलफल चलाइएको छ। दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरबाट करिव ३ सय ५० बढी सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधीहरु सहभागी छन्।
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७९ ०६:३८ बुधबार
