राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संसदमा पेश गरेको 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९' फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। 

पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको नाममा अलपत्र छोडने गरी संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित सो विधेयक आएकाले सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ थियो।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथि विरोधको सूचना पेश गर्दै उनले विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई असिमित अधिकार दिएर मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पनि कम सजाय दिन खोजिएकाले आफूले त्यसको विरोध गर्नु परेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने र उसले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको सो विधेयक आपत्तिजनक रहेको उहाँले पटकपटक बताए। प्रमुख सचेतक शाहीले विधेयकमा मेलमिलाप र मिलापत्रको नाममा फौजदारी कसुर लागेकालाई पनि उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखेको जिकीर गर्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘आज छलफलका लागि पेश भएको विधेयकले मुलुकमा न्याय शासन कायम गर्ने कि अराजकता र दण्डहिनता अवस्था सृजना गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण परिस्थिति सृजना गरेको छ। प्रस्तुत विद्येयकमा अन्य कतिपय विषय ठिक भएपनि यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अलपत्र छाडिदिने प्रावधान गरिएको छ। फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधि शाष्त्रको सिद्धान्त छ। विधि शास्त्रको सो सिद्धान्त विपरित हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय? विधि र नीति हुन्छ। नीति भन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँडने। अनि, त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिदैन सभामुख महोदय। यस विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई मानव अधिकारको गम्भिर उलंघनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असिमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ। जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित छ। सभामुख महोदय, महान्यायाधिवक्ता भनेको को हो? महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने प्रचलन  छ। र, यो विधेयक अन्तरगत अहिलेको कानुन अन्तरगत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि फौजदारी अभियोगको मुद्धा आज पनि विचाराधिन छ।’

प्रमुख सचेतक शाहीले मान्छे हत्या गर्ने र त्यसलाई राजनीतिकरण गर्नेगरी आएको सो विधेयकलाई पीडित पक्षले मान्नै नसक्ने बताए।  

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७९ ०९:३२ आइतबार