प्युठान— सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावको विरोधमा बुधवार जिल्ला बन्द गरीएपछि बिहिवार प्युठान र रोल्पाले संयुक्त बिरोध कार्यक्रम गर्ने भएका छन्। संविधान संशोधन सिमा प्रस्ताव दर्ता गर्दागरेसँगै यी दुई जिल्लाका बासिन्दा सडकमा उत्रिएका हुन्।

पछिल्लो सिमाङ्कन हेरफेर आफूहरुलाई अमान्य भएको भन्दै कार्यक्रम गर्न लागिएको हो। सरकारबाट पूर्व घोषित साविकको पाँच नम्बर प्रदेश हुनुपर्ने माग छ। पूर्व घोषित ५ नं. प्रदेशबाट प्युठान र रोल्पालाई छुट्याउने निर्णय भएपछि दुवै जिल्लाले संयुक्त रुपमा संघर्ण समिति बनाएका हुन्।

सत्तापक्ष रहेका एमाओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस सहितका राजनीतिक दल र सत्ता विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले संयुक्त रुपमा संघर्ष समिति बनाई संघर्ष समिति बनाई बिरोध गरेका हुन्।

यी जिल्लामा सक्रिय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। कांग्रेस प्युठानका नेता एवं पूर्वसांसद मुक्ति प्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा दुई जिल्लाको संघर्ष समिति गठन भएको छ।

संविधान संशोधन सिमाङ्कन हेरफेर जनताको जनभावना बिपरित रहेको भन्दै दुबै जिल्लामा संघर्षका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा संचालन हुने संयोजक शर्माले बताए। उनका अनुसार बिहीबार दुई जिल्लाको सिमाना रोल्पाको चतुर्भुजमा बृहत् विरोध सभा हुँदैछ। दुवै जिल्लाको बिरोध सभा सम्पन्न गरेपश्चात थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरीने संघर्ष समितिले जनाएको छ।

बुधवार बसेको प्युठान स्थित सर्बवपक्षिय बैठकले शान्तिपूर्ण आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको हो। आन्दोलनका लागि जिल्लामा क्रियाशील दलहरुले आलोपालो नेतृत्व गरिरहेका छन्। जिल्लावासीको माग पुरा नभए पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको भालुवाङमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्।

सत्तापक्ष रहेका एमाओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस सहितका राजनीतिक दल र सत्ता विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले लगायतका दलहरुले संयुक्त रुपमा संघर्ष समिति बनाई संघर्ष समिति बनाई बिरोध गरेका हुन्।

जिल्लास्तरबाट पार्टी केन्द्रलाई प्रदेश ५ लाई नटुक्राउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि गम्भीर नदेखिएपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुहुपरेको नेपाली कांग्रेस प्युठानका सभापति अमर भण्डारीले बताए। ‘अहिले हाम्रो प्राथमिकता जिल्लावासीको सहजता हो,’ उनले भने, ‘तर केन्द्रिय स्तरमा हाम्रो बारे बहस गरीएन।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सहसंयोजक कृष्ण अधिकारीले आफ्नै पार्टी सरकारको नेतृत्वमा रहे पनि जिल्लाको माग सुनुवाई नभएको गुनासो गरे।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७३ १४:२३ बुधबार