'उपकुलपति र डिन हटाऊ'

काठमाडौं- त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र आइओएममा वरिष्ठता मिचेर डिन बनाइएका डा. केपी सिंहको बर्खास्तगीलाई अनशन अन्त्य गर्ने 'बटमलाइन' बनाएका छन्।

दसौं अनशनको १५औं दिन केसीले उपकुलपति खनियाँ रहेसम्म चिकित्सा शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने दाबी गर्दै उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने बताए।

केसीले आफ्ना सहकर्मी र सहयोगीलाई समेत अनशन अन्त्यको बटमलाइन खनियाँ र सिंह दुवैको बर्खास्तगी वा राजीनामा नै भएको भन्दै सरकारी वार्ता टोलीसँग सहमतिका क्रममा दायाँबायाँ नगर्न भनेका छन्।

केसीले आफ्ना मागमा पहिलो नम्बरमा वरिष्ठता आधारमा आइओएममा डिन नियुक्ति र त्रिवि उपकुलपति खनियाँको बर्खास्तगीलाई राखेका छन्।

केसीका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको वार्ता सरकारी टोलीले यी माग पूरा गर्ने विकल्प दिन नसक्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेन। 'सरकारी वार्ता टोली उपकुलपतिको बर्खास्तगीबारे निर्णय दिनसक्ने हैसियतमा देखिएनन्,' वार्तामा सहभागी एक चिकित्सकले भने, 'डा. साप (केसी) को फोकस त्यसैमा छ।'

डा. केसीले उपकुलपति पद प्राज्ञिक अपराधमा संलग्नका लागि नभएको जिकिर गरे। 'बौद्धिक चोरी प्रमाणित भएका मान्छे नेपालकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको उपकुलपति छन्', डा. केसीले नागरिकसँग भने, 'चिकित्सा शिक्षामा हालसम्मका उपलब्धि रक्षाका लागि पनि उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ।'

डा. केसीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी चिकित्सकले उपकुलपति खनियाँले पद्धतिविपरीत आइओएम डिन सिफारिस गर्न गठित सर्च कमिटी ६ सातामै भंग हुनुपर्नेमा ८ महिनासम्म लम्ब्याएको, सरकारले सम्बन्धन रोक्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि नियमविपरीत बारम्बार दबाब दिएको लगायत आरोपमा उनीमाथि कारबाही थाल्न सकिने बताएका थिए।

खनियाँले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिनमा सिफारिस गर्न त्रिवि, शिक्षण अस्पतालका डेपुटी डाइरेक्टर सम्मिलित समिति बनाएका थिए। 'संस्थानको सबैभन्दा सानो पदाधिकारी भनेको डेपुटी डाइरेक्टर हो', डा. केसी भने, 'आफ्नो हाकिम हुने डिन सिफारिस गर्न सक्छ?' उनले भने, 'यो पनि प्राज्ञिक अपराध नै हो।'

खनियाँले आइओएमलाई काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएका थिए। मपन्त्रपरिषद्ले नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो। 'अदालतले सम्बन्धन दिनू भनेर स्पष्ट नभनेको विषयलाई अपव्याख्या गर्दै खनियाँले अदालतकै आदेश पालना भनी सम्बन्धन दिन दबाब दिएका हुन्,' उनले थपे। खनियाँले अदालतको आदेशको अपव्याख्या गर्दै आर्थिक प्रलोभनमा कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिपरेको, पुराना सम्झौता कार्यान्वयन रोकेको आरोपसमेत उनले लगाए।

'अदालतले सम्बन्धन जवाफ मात्रै खोजेको थियो, त्यसको अपव्याख्या गर्दै हालसम्मको उपलब्धि सिध्याउन खनियाँ लागिपरेका छन्,' डा. केसीले भने।

वरिष्ठता मिचेर आइओएममा डिन बनाएकाले खनियाँले चार सहायक डिन र क्याम्पसप्रमुख नियुक्तिमा समेत भागबन्डा गर्न दबाब दिँदै आएको केसीले आरोप लगाए। 'आठ महिनासम्म डिन बनाउन नसक्ने र आठांै महिनामा पनि तीन महिना सेवाअवधि बाँकी भएका मान्छेलाई पद्धति मिचेर डिन बनाइयो,' केसीले भने। खनियाँले कारबाही प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिलाई डिन बनाएको समेत केसीले बताए।

खनियाँले वरिष्ठतामा एक नम्बरमा रहेका डा. जगदीश अग्रवाललाई विभिन्न बहानामा डिन बन्न रोकेका हुन् तर उनले एमआरआई खरिदमा आर्थिक अनियमितासँग जोडिएर साउन १६ मा त्रिवि आफंैले स्पष्टीकरण सोधेका डा. सिंहलाई डिन बनाए।

'सिंहले मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्ष हुँदासमेत केही गर्न नसक्दा त्यतिबेलै कलेजहरूको मनपरी सुरु भएको थियो,' केसीले भने।

डा. सिंह निर्देशक हुँदा त्रिवि शिक्षण अस्पताल इतिहासमै सबैभन्दा बढी घाटामा गएको थियो। एमाआरआई खरिदमा अनियमिततामा संलग्न भएको विषयमा सिंहमाथि छानबिन चलिरहेको छ। खनियाँले सुधार बिथोल्न सिंहलाई नै डिन बनाएको आरोप केसीको छ। 'सिंह आफूसँग रिमोट भएका र भए पनि चलाउन सक्ने ल्याकत भएका मान्छे होइनन्, उनको कार्यक्षमताले संस्थानले सफर गरिसकेको छ,' केसीले भने, ' उनीजस्ता अयोग्यलाई संस्थानमा राख्न सकिन्न।'

सिंहले सुधारका पुराना निर्णय उल्ट्याउन थालेका छन्। कात्तिक १९ गते बसेको १८२ औं फ्याकल्टी बोर्डको निर्णय उल्ट्याउँदै उनले त्रिविको दबाबमा स्टेयरिङ कमिटीको बैठक बसाएर डिएम/एमसिएच भर्ना गर्ने र सो निर्णय पुनः फ्याकल्टी बोर्डमा लाने निर्णय गरेका छन्।

सिंहले वरिष्ठताविपरीत दलीय भागबन्डा आधारमा सहायक डिन सिफारिस तयारी गरिरहेका छन्।