काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई ऐनमा बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधी दिएको गुनासो गरेका छन्।

बुधबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजना भएको मुल समारोह कार्यक्रममा बोल्दै उप–प्रमुख डंगोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको गुनासो गरेकी हुन्।

उनले बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले काठमाडौं महानगरले आफ्नो काम कतव्र्य,अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखि तिब्रगतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको बताइन्।

स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानून नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्याहरु झेल्नुपरेको उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तीव्रगतिमा अगाडि बढाउनको निम्ति संघ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताइन्।

डंगोलले तीनै तहमा सहकार्य समन्वय गरेर सह–अस्थित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भने पनि विभिन्न काम कतव्र्यहरु दोहोरो रहेको बताइन्। दोहोरो काम कतव्र्य हुँदा पनि काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ। उनले उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दोहोरो काम कतव्र्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आजको आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले बजार अनुगमन व्यक्तिगत भन्दा पनि स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताइन्। महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर रहेको भन्दै सबैले फिल्डमा काम गर्दा निश्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने उनले बताइन्।

उनले भनिन्,‘ काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो काम कतव्र्य,अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा पनि बजार अनुगमनलाई तिब्रगतिमा सञ्चालन गर्ने र बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि जिम्मेवारी रहेको छ। यसलाई महानगरले अगाडि बढाई रहँदा विभिन्न समस्याहरु झेलिरहेका छौं। स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधीदिएको छ। आफ्नो अगाडि मिठा परिकार सजाएर राखिएको छ। खाऔं भनेको छ तर हात बाँधीदिएको छ। कसरी खानुहोला? यसका लागि पनि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने महशुस गरेका छौं। महानगर पालिकाले पनि आफ्नो अनुगमनको ऐनलाई संशोधन पनि गरिरहेका छौं। स्थानीय तहको अधिकार भएका क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई कार्य क्षेत्र र अधिकारमा रहेर संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तिब्रगतिमा अगाडि बढाउनको निम्ति संघ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं। आगामी दिनमा समन्वय प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको छु।’

प्रकाशित: १ चैत्र २०७९ ०९:०१ बुधबार