१६ वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

उपराष्ट्रपतिका लागि परेको चारैजनाको उम्मेदवारी कायम

निर्वाचन आयोगले पूर्ववत् अडान परिर्वतन गर्दै उपराष्ट्रपतिका लागि परेको चारैजनाको उम्मेदवारी कायम गरेको छ।

संविधानको धारा ७० को आफूखुसी व्याख्या गर्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएको जनाउँदै उपराष्ट्रपतिमा महिला नै हुनुपर्ने निर्णय गर्दै निर्वाचन अधिकृतलाई पुरुष उम्मेदवारको मनोनयन नलिन निर्देशन दिएको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जनाएका थिए, तर शनिबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राम सहायप्रसाद यादवको पनि उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी परेको थियो। यादवको उम्मेदवारीविरुद्ध एमाले सांसदले उजुरी दिए पनि आयोगले आइतबार चारैजनाको उम्मेदवारी कायम गरेको हो।

दलीय स्वार्थ पूरा गर्न आयोग लागिपरेको भन्दै जसपाले आफ्नै पार्टीबाट राम सहायका साथै प्रमिला यादवलाई पनि उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिन लगाएको छ। अझै अदालत गएर उम्मेदवारी बदरको प्रयास कायमै रहेको जनाउँदै जसपाका एक नेताले भने, ‘कसैले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो र सर्वोच्चले उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने भनी फैसला गर्‍यो भने जनमत पार्टीलाई फाइदा हुन्छ। त्यो जोखिम हामी उठाउन चाहन्नौं। त्यसैले प्रमिलाजीको पनि उम्मेदवारी कायम राखेका हौं।’

ती नेताका अनुसार पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक उम्मेदवार रामसहाय हुन्। सर्वोच्चमा रिट दायर नभए चुनावको दिनसम्म प्रमिलाको उम्मेदवारी निस्क्रिय हुने ती नेताले बताए, तर जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने समय अभाव भएकाले प्रमिलाको उम्मेदवारी फिर्ता नभएको बताए।

चैत ३ मा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा आठदलीय गठबन्धनको तर्फबाट जसपा संसदीय दलका नेता रामसहायले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै प्रमिलाकुमारीलाई सोही पार्टीले वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ। साथै गठबन्धनमै रहेको जनमत पार्टीले ममता झालाई मैदानमा उतारेको छ भने एमालेले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले निर्वाचन आयोगले संवैधानिक सीमा र व्यवस्थाविपरीत धारा ७० को व्याख्या गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

आयोगले दलीय स्वार्थ पूरा गर्न संविधानको आवश्यकभन्दा बढी व्याख्या गर्न खोजेको भन्दै जसपालाई विकल्पसहित प्रस्तुत हुन सुझाएका थिए। सोहीअनुसार जसपाले रामसहाय र प्रमिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ, तर कतिपयले त्यसलाई महिला नै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।  

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७९ ०१:५८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App