काठमाडौं–इन्सेकका अध्यक्ष सुवबोध प्याकुरेलले कानुनी राज्यको स्थापना नभएसम्म पीडितले न्याए नपाउने दाबी गरेका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले शान्ति सौम्झौताका १० वर्षको अवसरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्याकुरेलले देशमा कानुनी राज्यको स्थापना नभएसम्म पीडितहरूले न्याय नपाउने बताएका हुन।
प्याकुरेलले नेपालमा औपचारिक रुपमा शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पूरा भएर ११ बर्षमा राज्य हिँडिरहेको स्मरण गराउँदै भने, ‘अझै हामीले बोली रहेका छौँ, काम गरिरहेका छैनौँ, प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर, केपी ओलीको बोलीले न्याए दिने होइन, न्यायलयले दिने हो, पीडित र पीडक दुबैसँगै बसेर मनको दरार कम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो।’
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको मुटु नै पीडित भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘हाम्रो मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको १० वर्ष बित्यो, तर प्रगति शून्य छ, यसको कारण भनेको नेतामा नैतिकता र जिम्मेवारिता छैन, शान्ति प्रक्रियाको मुटु भनेको पीडित पक्ष हो, यसलाई सम्बन्धित सबै पक्षले यसको जिम्मा लिनुपर्छ।’
मानव अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले १० वर्षसम्म नेताहरु एउटै कुरामा अल्झिरहेको भन्दै अब प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने बेला आएको बताए। श्रेष्ठले भने, ‘खबरदारी, पहरेदारिता र समझदारीता बिना कुनै काम सम्भव हुँदैन, अब हामीले यी तीन कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ १०:३७ आइतबार
